एक सय १८ दिनको बन्द, ८० दिनको नाकाबन्दीलाई कुनै वास्ता नगर्ने ६१ दिने कट्टरपंथी सरकारले देशमा व्याप्त आपूर्ति अभावको संकटलाई सहज बनाउन सकेको छैन । दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव, कालाबजारी, तस्करीको वृद्धि र महँगाईका कारण जनजीवन अस्त व्यवस्त बनेको छ । यो असहज परिस्थितिप्रति सरकारको कुनै चासो नरहेको देख्दा सबैले आश्चर्य मानेका छन् । आखिर कट्टरपंथी सरकारले चाहेको के हो ? कुरा बिल्कूल स्पष्ट छ । खस वर्चस्वको एकात्मक राज्यसत्ताले शदियौंदेखि वर्गीयहितमा उपयोग हुँदै आएको छ । छल, बल, कलको आधारमा आफनो एकाधिकार कायम राख्दै आएको खस शासकहरू जनाधिकारका लागि उठेका आन्दोलनलाई निस्तेज गर्दै आएको छ । दोहन, शोषण र दमन प्रक्रियालाई समयानुकूल परिमार्जित गरि परिवर्तनको संज्ञा दिंदै नेपालमा अभिजात वर्गको शासन निरन्तर चलि रहेको छ । जनाधिकार बहाल गर्न नेपालमा कम्युनिष्ट, काँग्रेसको उपलब्धि मूलक अभ्यास कै परिणाम स्वरूप जनताले परिवर्तनको अनुभव गर्न पाएको भन्दै यसै वर्गका भाट प्रचारकहरूले परिवर्तनका ठूला आख्यानहरू लेखे पनि देशमा प्रत्येक १० वर्षमा उठि रहने आन्दोलन देखेर लज्जित हुँदैन । भ्रष्ट आचरण नै राजनीतिको योग्यता बनेको छ ।
जनअधिकारका लागि उठेका आन्दोलनहरूलाई मोडेर वर्गीयहितमा समर्पित गर्ने खस शासकहरूको चरित्र अब उदाङ्गिएको छ । वर्गीय वर्चस्व र वर्गीयहितमा समर्पित खस शासकहरूको कम्युनिष्टको साम्यवाद र काँग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवादको नाममा जनतालाई झुक्याउने षडयन्त्र अब जनताबाट लुकेको छैन । असलमा जुनसुकै दर्शनलाई खस शासकहरूले जनताको हकमा होईन, आफनो हितमा प्रयोग गर्दै आएको छ । धरातलीय समस्या हट्न नसक्दा देशमा प्रत्येक दशकमा संघर्ष देखा पर्दछ । खसहरूले सम्हालेका विभिन्न पार्टीको माध्यमबाट पालै पालो सत्ता आरोहण गर्ने उद्देश्यले चलाएका विभिन्न आन्दोलनहरूको उपलब्धिलाई जनहितमा प्रयोग नगरि आफनो लागि नै प्रयोग गरेको अहिलेसम्मको अभ्यासले देखाएको छ । पुरानो राज्यसत्ताको संरचनालाई ध्वस्त गरि नयाँ संरचनामा लैजाने आन्दोलनको उद्देश्यलाई खस नेतृत्वका राजनीतिक दलहरूले कहिले पूरा हुन दिएन । काँग्रेस होस् कि कम्युनिष्ट सामन्ती तथा एकात्मक राज्यसत्तालाई अक्षुण्ण राख्न सबैको एकमत रहेको पछिल्लो उदाहरण एमाओवादी हो ।
एकात्मक राज्यसत्ताको षडयन्त्रले जनतामा क्रमिक रूपमा जागरण पनि ल्याई दिएको छ । खसका विभिन्न षडयन्त्रकारी चरित्रलाई जनताले पहिचान गरि सकेको छ । त्यसकारण पनि मधेश र थारू आफनो अधिकार लिन आफनो धरातलबाट संघर्ष गरि रहेका छन् । असन्तुष्ट जनतालाई गोलबन्द गर्न बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा “नयाँ शक्ति” को नाममा फेरि पनि खस शासकवर्ग अगाडि आएको छ । जनताको नेतृत्व जन्मि रहेको अवस्थामा त्यसलाई आफनो नियन्त्रणमा लिन नयाँ षडयन्त्रको थालनी पनि यही श्रृँखलाभित्र पर्दछ ।
राज्यसत्ता समक्ष आत्मसमर्पण गरेका तथा एकथान संविधान बनाई हाल्ने एमाओवादी पार्टीको जन विरोधी कदमलाई साथ दिई संविधान घोषणा पछि पार्टी छाडेर नयाँ पार्टी बनाउने भनेर बाबुराम भट्टराई अभियान थालेको छ । राज्यसंग जुधि रहेका मधेशी र थारू दुई खेमामा बाबुराम कहाँ बस्ने भन्ने कुराको केही ठेगान छैन । मधेश आन्दोलनमा होमिए पनि मधेशको असन्तुष्टतालाई समाएर मधेशमा फेरि खस नेतृत्वलाई स्थापित गर्ने चालबाहेक अरू के हुन सक्दछ ? जनाधिकारलाई पन्छाएर अब कुन मुद्दालाई स्थापित गर्न खोजिएको हो, सबै कुरा संदिग्ध छ ।
मधेशीलाई विदेशी सरह भेदभाव गर्ने खस शासकहरू मध्ये कट्टरपंथीहरूको जमात अहिले सत्ता कब्जा गरेको छ । ०६३को मधेश विद्रोह पश्चात् संविधान सभामार्फत संघीयतासहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता सबैले जाहेर गरे । मधेशले ल्याएको संघीयताको आवाज भारतको आवाज भनेर १० वर्षदेखि यसको बहसलाई विवादित बनाई अहिले नेपाली राजनीतिबाट बाहिर फ्याँकियो । मधेशसंग रहेको भेदभावको कटुताले यिनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको आफनो दायित्वलाई तिलाञ्जली दिएर नैतिक धरातलबाट धेरै तल खसे । नैतिकहीनता अंगालेर देशलाई बचाएको गर्व गरे । द्वन्द्वको बीऊ रोपेर कट्टरपंथी सरकारले दिपावलीका साथ विजय उत्सव मनायो । मधेशमाथि राज्य गर्ने तर मधेशलाई चिन्न नसकेको खस शासकहरूको ठूलो भूल थियो मधेश विरोधी संविधानको घोषणा ।
टुटेको, फुटेको मधेशमा आन्दोलन गर्न अब पहिला जस्तो उर्जा छैन भनेर आकलन गर्ने चरमपंथीहरूले अहिले आफनो गलत निर्णयको फल भोगि रहेका छन् । संविधान घोषणा गरेर काखी च्यापेर राखेको संविधान बाहिर पठाउन सकेको छैन । चरमपंथी हठले देशको अर्थतन्त्र तहस नहस भएको छ । ११८ दिनको बन्द र ८० दिनको नाकाबन्दीका कारण जनताले भोगि रहेको आपूर्ति अभावले जनजीवन संकटमय भएको कुराप्रति सरकार गम्भीर नदेखिएकोले सरकारको चरमपंथी हठ त्यसै स्पष्ट हुन्छ । बरू अभावका कारण भारत र मधेशलाई देखाएर आफना अनुयायीसंग सहानुभूति बटोर्नेबाहेक सरकारको अरू कुनै दायित्व देखिएको छैन ।
चीनसंग सम्बन्ध गाँसेर मधेशलाई मात्र होईन, भारतलाई पनि पछाडि धकेल्ने काम शुरू गरेपछि यो कट्टरपंथी सरकार आफनो “वार्गेनिङ प्वाइन्ट” मजबूत बनाउने रणनीति बनायो । यही रणनीति अन्तर्गत चीनसंग पनि सम्बन्ध बनेको हो । “रअ” संग नजिक रहेका केपी शर्मा ओलीले आफनो वार्गेनिङ रणनीतिले सकारात्मक परिणाम देला भनेर कट्टरपंथी गठबन्धनका सबै घटकहरू सामूहिक रूपमा भारत विरोधी स्वरलाई तेज पार्दै गयो । सकारात्मक परिणामका लागि प्रतिक्षारत ओली सरकार भारतसंगको कटुतालाई बढाउँदै लग्दा कूटनीतिक सम्बन्ध नै धरापमा प¥यो । संघीयता विरोधी विचारसंग कट्टरपंथी सरकारको विचार मिल्न गएको कारणले चीनसंगको सम्बन्ध प्रगाढ हुन गएकोले ओली सरकार भारतलाई वार्गेनिङ टारगेटमा राख्यो । अनपेक्षित ढंगबाट भारतसंगको सम्बन्ध नकारात्मक दिशामा तीव्र रूपमा बढ्न गएको र नेपालको मामिलामा भारत चीनको मैत्री सम्बन्ध टुट्ने स्थितिमा पुगेकोले चीन पछाडि हटेकाले ओलीको बोली ठ्याक्कै बन्द भएको छ । अब त उखान टुक्काबाट आफना अनुयायीलाई मनोरंजन गर्ने अवस्था पनि रहेन ।
मधेशले गरेको नाकाबन्दीलाई भारतको टाउकोमा राखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बदनाम गरेपछि भारतमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाव बढ्न जान्छ र भारतले मधेशलाई कन्ट्रोल गरि समस्याको समाधान गरि दिन्छ भनेर लिएको रणनीतिले त उल्टै कट्टरपंथी सरकारलाई राजनीति दलदलमा धसायो । दिनानुदिन देशको स्थिति बिग्रिदै गई रहेकोले ओली सरकारको लागि मधेशलाई सम्बोधन गर्नेबाहेक निकासका सबै द्वार बन्द भएको आभास भएको छ । यथार्थ पनि यही हो ।
उन्मादले मानिसलाई पथभ्रष्ट बनाउँछ । राजनीतिक उन्मादले त दिशाविहीनताको स्थिति सृजना गरेर अस्तित्व नै समाप्त पारेको धेरै दृष्टान्त छ । अहिलेको सरकारको स्थिति पनि त्यही हो । नर्वसनेसको शिकार प्रधानमन्त्री केपी ओली राजधानीको एउटा कार्यक्रममा “देश आर्थिक समृद्धिको दिशामा बढेको” भनेर खूबै हँसाएको छ । विगतमा देश आफनो आर्थिक वृद्धिदर ५.५% प्राप्त गरेको हैसियतभन्दा अहिले ३.२% मा झरेको स्थितिलाई प्रधानमंत्रीले देशमा समृद्धि देख्नु मानसिक असन्तुलन भन्न सकिन्न ? चरम संकट भोगि रहेको अवस्थामा देशको प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिले सरकार अब देश सम्हाल्न नसक्ने स्थिति देखा पर्छ । देशको समस्या हल गर्न नसक्ने असक्षम सरकारको औचित्य नै समाप्त भएको अवस्थामा अब के हुने भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ ।
जेजति कारणले आएको कट्टरपंथी सरकारले देशको किञ्चित भलो नहुने परिस्थितिले देखाई सकेको छ । ८० दिनको नाकाबन्दीमा देश ठूलो सास्ती भोग्नु परेको छ । असफल सरकार देशको समस्यालाई हटाउन असक्षम बनेको स्थितिमा देश अब राजनीतिक सम्मेलन गरि राष्ट्रिय सरकार बनाउने अवस्थातिर उन्मुख हुने सम्भावना बढेको छ, जसले देशको यावत् समस्या समाधान गर्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न नेपाली काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीलाई जनताले दिएको जनादेश बमोजिम यी तीन पार्टी पूर्ण असफल रहेकोले मधेशको मुद्दा सम्बोधन हुने प्राथमिकता पाएको छ र यसकै लागि अब भने राष्ट्रिय सरकार आउन अनिवार्य देखिएको छ । तीनवटै दलको लागि अनपेक्षित रूपमा विकसित हुने राजनीति निश्चय पनि मधेशी, जनजाती, थारू लगायत सीमान्तीकृतवर्गको आवाजलाई सम्बोधन गर्नेछ । सम्बोधनबिना द्वन्द्वको अवस्था लम्बिदै देशमा संकट बढ्दै जाने परिस्थिति लामो समयसम्म देशले थेग्न सक्दैन । यसका कारक तत्व सरकार नै रहेकोले यस्तो कट्टरपंथी सरकारलाई परिस्थितिले विस्थापित गर्छ नै । त्यसकारण पनि मधेशी, थारू, जनजाती लगायतका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने गरि राष्ट्रिय सरकारको औचित्य बढेर गएको छ ।
देशको धरातलीय समस्या सम्बोधन नगरि देश स्वस्थ रह्न सक्दैन । यसको लागि देशलाई साझा बनाउन अनिवार्य हो । साझा बनाउन राज्यको अर्को संरचना बनाउन जरूरी छ । राज्यको अर्को संरचना बनाउन नदिने खस शासकवर्गको एकाधिकार समाप्त पार्न पनि उतिकै आवश्यक छ । खस शासकवर्ग जनमुखी दर्शनको जतिसुकै पाठ घोके पनि राज्यसत्ताको एकात्मक स्वरूपलाई यथावत् कायम राख्ने यिनको एकमत रहेकोले देश समस्या भोग्दै आएको हो । खस एकाधिकारको राज्यसत्ता रहुञ्जेल शोषित, पीडितको मुक्ति नहुने भएकोले यसको अन्त अपरिहार्य नै बनेको छ ।
(मधेश दर्पण फिचर सेवा)
Post a Comment