गोल्डेन न्यूज संवाददाता
गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई जवाफदेही बनाईनु पर्नेमा पोखरामा आयोजित एक कार्यशाला गोष्ठीका सहभागीले जोड दिएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय, पोखराद्वारा मंगलबार आयोजित गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनको अवस्था ः निराकरणका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरु विषयक कार्यशालामा सहभागीहरुले मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्तालाई जवाफदेही बनाउन सकेमा मात्र पीडितले न्यायको अनुभूति गर्ने बताए । उनीहरुले मानवअधिकार उल्लङ्घनको बिषयलाई राजनीतिक, प्रशासनिक तथा न्यायिक दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्नेमा जोड दिए । मुलुकको वर्तमान मानवअधिकारको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा भूकम्पपछि पीडितको अवस्था, संविधानको विषयमा मधेशमा जारी आन्दोलन र भारतले लगाएको अघोषित नाकाबान्दीले गम्भीर मानवीय संकट उन्मुख रहेको भन्दै सहभागीहरुले मानवअधिकारको संरक्षणका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलाई जवाफदेही बनाईनु पर्ने आवश्यकता औल्याए ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता गोविन्द शर्मा बन्दीले वर्तमान मानवीय संकट र मानवअधिकार, दायित्व र जवाफदेहीता बिनाको प्राधिकार बिषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सशस्त्र द्वन्द्वका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना र वर्तमान मानवीय संकटलाई गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार सवालका रुपमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रमार्फट हेरिनु पर्ने बताए । उनले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका सन्दर्भमा विभिन्न समयमा गठित आयोगका प्रतिवेदनहरु, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सिफारिसलाई सरकारले महत्व नदिएका कारण मुलुकमा मानवअधिकार उल्लङ्घन, दण्डहीनता बढ्दै गएको उल्लेख गरे । भारतले लागाएको अघोषित नाकाबन्दी र मधेश आन्दोलनले आम नागरिकको मानवअधिकार हनन् भएको भन्दै उनले तत्काल वार्ता र सम्वादका माध्यमबाट समस्या समाधान गरिनु पर्ने बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पोखराकी निमित्त निर्देशक सम्झना शर्माले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रको मानव अधिकार अवस्थाबारे प्रस्तुत गर्दै नाकाबन्दीका कारण गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन भएको र शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यन्न लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्र प्रभावित भएको बताईन् । कार्यक्रममा इन्सेक केन्द्रिय कार्यालयकी वरिष्ठ अधिकृत सम्झा श्रेष्ठले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पारेकी थिईन् भने इन्सेकका पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय संयोजक शिव खकुरेलले कार्यक्रमको सञ्चालन गरेका थिए । क्षेत्रीय स्तरको उक्त गोष्ठीमा पर्वत,म्याग्दी, वाग्लुङ, स्याङ्जा, कास्की जिल्लाका न्यायाधीश, जिल्ला न्यायाधीवक्ताहरु, जिल्लास्थित सरकारी निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु, कानुन व्यवसायी, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाजका अगुवा सहभागी थिए ।
Post a Comment