भूमिहीन कृषकलाई जमिन उपभोग गर्ने दिएर आगामी तीन वर्षभित्र मुलुकलाई कृषिमा आत्मानिर्भर बनाइने भएको छ । कृषि मजदुर, भूमिहीन र सीमान्तकृत, मझौला र कृषि क्षेत्रमा संलग्न किसान, उद्यमी तथा व्यवसायीलाई सामूहिक तथा करारखेती गर्न दिइने र उत्पादित वस्तुको बजारको सुनिश्चिता मार्फत कृषिको परनिर्भरता हटाइने भएको हो । छैटाँैं कृषि गणना २०६८ मा एक लाख १६ हजार व्यक्तिले आफ्नै जमिन नभएका कारण कृषि पेसा गर्न नपाएको उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय कृषि गणना २०६८ ले दश वर्षमा एक लाख २९ हजार हेक्टर उर्वरजमिन बाँझो भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरेको छ भने एक लाख १६ हजारले आफ्नै जमिन नभएका कारण कृषि पेसा गर्न नपाएको जनाएको छ । उक्त गणनाले ७१ प्रतिशत जनता पूर्णकालीन कृषक रहे पनि ८३ प्रतिशत जनता कृषि पेसामा आत्मानिर्भर रहेको जनाएको छ ।बयालिस प्रतिशत कृषकले व्यावसायिक कृषि गर्न आफूलाई ऋण उपलब्ध नभएको जनाएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारमा गएका झन्डै ४० लाख युवाका गृहिणीलाई समेत कृषि पेसामा आबद्ध गरिने भएको छ । अहिले झन्डै कुल खेतीयोग्य जमिनको ४३ प्रतिशत जमिन बाँझो छ । “जमिन बाँझो राख्न पाइँदैन, कानुन बनाएर बाँझो जमिनलाई उपयोगमा ल्याइने छ” कृषि विकासमन्त्री हरिबोल गजुरेलले भने । जग्गाको हदबन्दी तोक्ने, कृषि पेसालाई मर्यादित बनाइने, कृषि बिमा र कृषि ऋणमा सरकारले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने र आगामी तीन वर्षभित्र नेपाललाई कृषिमा पूर्ण आत्मनिर्भर बनाउने बीस वर्षीय कृषि विकास रणनीतिमा उल्लेख छ । सरकारले चालु आव ०७२÷०७३ को बजेट मार्फत कृषि विकासका लागि ब्याज अनुदान रु एक करोड विनियोजन गरेकामा ज् रु १० लाख मात्र खर्च भएको कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगनकुमार थापाको भनाइ छ । उनका अनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्था कृषिमा लगानी गर्न रुचाउँदैनन् भछन् । कृषि सचिव उत्तमकुमार भट्टराई हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा भएकासँग जमिन भाडामा लिएर वा खरिद गरेर भए पनि आगामी तीन वर्षमा नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर गराएरै छाड्ने बताउछन् ।
नेपाल सरकारले २० वर्षे कृषि विकास रणनीति (एडिएस) लाई साउन १० गते स्वीकृत गरी लागू गरिसकेको छ । पहिलो चरणमा वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूको परिवारलाई लक्ष्य गरी सरकारले युवा लक्षित कार्यक्रममार्फत तरकारी, मौरीपालन, च्याउखेती, मत्स्य तथा पशुपक्षीपालनलाई प्रोत्साहन गरिने बताइएको छ । आगामी तीन वर्षभित्र धान, मकै, तरकारी र माछामा पूर्ण आत्मानिर्भर भई निर्यात गर्न सकिने मन्त्रालयले दाबी गरेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव योगन्द्र कुमार कार्कीका अनुसार आव २०७४÷०७५ मा रु तीन अर्बको धान र रु एक अर्बको मकै, रु एक अर्ब ३९ करोडको दलहन बाली, रु ८३ करोडको तरकारी र २८ करोडको माछा निर्यात गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । अहिले नेपालले भारतबाट प्रतिमहिना रु दुई अर्बको चामल आयात गर्ने गरेको वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । स्वदेशबाट अलँैची, अदुवा, कुचो, चिया, कफी, गहुँ, निर्यात हुँदै आएको छ । कृषि विकास रणनीतिमा चार हजार सामुदायिक कृषि प्रसार सेवा केन्द्रमा एक कृषि, एक पशु र एक कृषि सूचना तथा सञ्चार प्राविधिकको व्यवस्था गर्ने, बाली मत्स्य तथा पशुधनको बिमालाई व्यवसायिक कृषिमा अनिवार्य गराइने, किसानको वर्गिकरण गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने, आगामी आवभित्र सबै जिल्लामा माटो परीक्षण गर्न लघुप्रयोगशाला स्थापना गर्ने र भूउपयोग नीतिलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने उल्लेख छ । जमिन वा अन्य अचल सम्पत्ति मात्र नभई समूह र परियोजनालाई समेत धितो मानी किसानलाई ऋण उपलब्ध गराइने छ । साथै बैकिङ क्षेत्रबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाहलाई अनिवार्य गराइने छ । दुग्ध बिदा हुन नदिन दूध सङ्कलनको व्यवस्था तथा दूधजन्य पदार्थका विविधीकरणमा आधारित उद्योग विकाससम्बन्धी प्र्रारम्भिक अध्यन गरिने, राष्ट्रिय किसान आयोगको गठन, रासायनिक मल कारखाना स्थापना कार्यान्यनमा जोड दिइने विषय समेत रणनीतिमा उल्लेख छ । रासस
Post a Comment