कास्की जिविसको बेरुजु चिन्ताजनक

गोल्डेन न्यूज संवाददाता

जिल्ला विकास समिति कास्कीको पेस्की बेरुजु क्रमशः बढ्दो छ । अघिल्लो एक बर्षको अवधिमा मात्रै करिब चार करोड रुपैयाँ बेरुजु रकम थपिएको थियो । आर्थिक बर्ष २०७०÷७१ मा मात्रै तीन करोड ८६ लाख रुपैयाँ बेरुजु थपिएको जिविस कास्कीले जनाएको छ । जिल्ला भित्रका विभिन्न योजनाका नाममा पेश्की रकम लिएर निश्चित समयसीमामा फरफारक नगर्ने परिपाटी मौलाउँदै जाँदा बेरुजु बढ्दै गएको हो । कास्कीको सबैजसो गाविसमा पेश्की बेरुजुको अवस्था चिन्ताजनक नै छ । राजनीतिक दबाबमा योजनाको छनोट हुनु र दलहरूको भागबण्डा नीतिअनुसार विभिन्न व्यक्ति र उपभोक्ता समितिका नाममा हचुवाका भरमा पेश्की दिइने परिपाटीले बेरुजु बढेको हो । पेश्की लिएर फरफारक नगराउनेमा जिविसकै कर्मचारीहरु समेत छन् । अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणालीको अभाव एवम् राजनीतिक दलहरूको भागबण्डा नीतिले फरफारक गरिएको योजनामा समेत काम नभई कागज मात्र मिलान गरिएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । उपभोक्ता समिति बाहेक टेन्डर प्रक्रियाबाट सम्पादन भएका काम र सम्बन्धित ठेकेदारलाई दिइएको रकमबारे समेत उपल्लो तहबाटै अनुगमन र मूल्याङ्कन गराई नियमविपरित कामलाई कार्बाहीको विषय नबनाइएसम्म बेथिति नघट्ने जिविसकै कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

यस्तै गत एक बर्षको अवधिमा कार्यालयले ६ करोड ३४ लाख रुपैयाँ पेश्की फस्र्यौट गरेको छ । आब २०६९÷७० सम्मको ५ करोड ३५ लाख र त्यसपछिको ९९ लाख रुपैयाँ गरी ६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ पेश्की बेरुजु फस्र्यौट गरेको हो । यसमा सबैभन्दा धेरै पोखरा उपमहानगरपालिकाले ५ करोड ३५ लाख ४० हजार रुपैयाँ फस्र्यौट गरेको छ भने बाँकी रकम जिल्ला विकास समितिको नियमित फस्र्यौट भएको छ । पोखरा उपमहानगर पालिकाले आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि लगेको रकम विकास निर्माणको काममा खर्च गरेपछि देखिएको बेरुजु गत माघ २२ गते नेपाल सरकारको बेरुजु खातामा दाखिला गरिदिएपछि जिविसको बेरुजु रकम पनि घटेको हो । आवश्यक विल भरपाई नभएका कारण आर्थिक वर्ष २०५१÷०५२ देखि अहिलेसम्म जिल्ला विकास समिति कास्कीमा २२ करोड २६ लाख रुपैयाँ पेश्की बेरुजु फस्र्यौट हुन बाँकी छ । यो मध्ये १ करोड ३६ लाख रुपैयाँ म्याद ननाघेको पेश्की हो भने अरु २० करोड ९० लाख चाहीँ म्याद नाघिसकेको एल ए नेपाल डटकमले जनाएको छ । बेरुजु रकम मध्ये पनि धेरैजसो पूर्व जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको नाममा रहेकाले फस्र्यौट गर्न समस्या हुने लेखापाल बिष्णुप्रसाद बरालले बताए । कूल बेरुजुमध्ये २० प्रतिशत जति रकम फस्र्यौट हुन नसक्ने खालको छ ।बाँकी रहेको पेश्की बेरुजु फस्र्यौटका लागि पनि अभियानकै रुपमा लाग्ने कास्कीका स्थानीय विकास अधिकारी रामचन्द्र तिवारीले बताए । पेश्की बेरुजु फस्र्यौट हाम्रो पहिलो एजेण्डा हो, उनले भने–यसका लागि सम्बन्धित सबैलाई निर्देशन दिईसकेका छौं, काम भैरहेको छ । नेपाल सरकार, संघीय मामिला स्थानीय विकास मन्त्रालयको बेरुजु फस्र्यौट नीति तथा कार्ययोजना अनुसार हरेक स्थानीय निकायको कुल बेरुजुमध्ये ७५ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी  फस्र्यौट गरेमा न्युनतम शर्त मापन तथा कार्यसम्पादन मूल्याकंनमा ३ अकं पाउने ब्यवस्था छ । यस्तै ४५ देखि ७५ प्रतिशतसम्म बेरुजु फस्र्यौट भएमा २ र ४५ प्रतिशत भन्दा कम फस्र्यौट भएमा अकं नपाउने ब्यवस्था गरिएको छ । जिल्ला विकास समिति कास्कीले भने गत आर्थिक वर्षमा कुल बेरुजु रकमको २८ प्रतिशत मात्रै बेरुजु फस्र्यौट गरेको छ । आर्थिक गुणस्तर मापन अनुसार कास्की जिविसको बेरुजु फस्र्यौटको अवस्था निकै गुणस्तरहिन रहेको जिल्ला विकास समिति कास्कीका आन्तरिक लेखा परीक्षक रोमनाथ उपाध्यायले बताए । बेरुजु फस्र्यौटका लागि अभियान नै चलाएर पेश्की शून्य बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उपाध्यायको भनाई छ ।