दलहरुबीच एकता आवश्यक

प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीचको एकता नयाँ संविधान निर्माणसंगै टुटेपछि संविधान कार्यान्वयन गर्ने सवाल जटिल बन्न थालेको छ । प्रमुख तीन शक्तिहरु कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी मिल्न सक्दा संविधान जारी हुनसकेको परिस्थितिमा त्यसखालको एकता कम्तिमा आगामी संसदीय निर्वाचनसम्म जरुरी थियो । नेपालमा राजनीतिक स्थिरता र विकास नहोस् भन्ने चाहना राख्ने तत्वहरु दलीय एकता तोडिन गएकोमा अत्यन्तै खुशी देखिएका छन् र त्यसअनुरुप आफ्ना चलखेलहरु बढाइरहेका छन् । देशभित्रको आन्दोलनसागै अन्योलपूर्ण परिस्थितिले त्यो चलखेल झनै सजिलो बन्न पुगेको छ । सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा बसेपछि धेरै महत्वपूर्ण संवैधानिक पदहरु उसको हातबाट फुत्किएका छन् । यो स्थितिले कांग्रेसलाई मात्र घाटा भएको छैन, मुलुकको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा समेत हेरफेर आएर अस्थिर राजनीतिको बोलवाला हुने खतरा पैदा भएको छ । कांग्रेसले वर्तमान सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्नुभन्दा यही सरकारमा सहभागिता जनाएर राष्ट्रिय जिम्मेवारी लिनु राष्ट्र, जनता र स्वयं उसको हितमा छ । मुलुकको वर्तमान संकटपूर्ण अवस्थाको सबै शक्तिहरु मिलेरै सामना गर्नुपर्ने भएकाले यो जिम्मेवारीबाट कोही पनि पछाडि हट्न मिल्दैन । पहिलो शक्ति नेपाली कांग्रेस सरकारमा सहभागी नभएपछि राष्ट्रिय एकताको बलियो सरकार बनाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता पूरा हुन सकेन । कांग्रेसले जतिसुकै तर्क गरे पनि ऊ प्रतिपक्षमा बस्नुको औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन । भारतीय नाकाबन्दी उसकै नेतृत्वको सरकारको पालादेखि शुरु भएकाले यो समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारीबाट ऊ पछाडि हट्न मिल्दैन । त्यसैले प्रमुख शक्तिहरुको सहभागितामा जसरी संविधान निर्माण कार्य सम्पन्न भयो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि ती शक्तिहरुको सहमति, सहकार्य र एकता अपरिहार्य रहेको विगत दुई महिनाका घटनाक्रमले थप पुष्टि गरेको छ । अहिले तराई–मधेशको आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीले मुलुकको अर्थतन्त्र तहसनहस बनेको छ । तराईका केही जिल्लाहरुमा अशान्ति एवं अराजकता फैलिएको छ । त्यसलाई रोक्न, संयमित बनाउन उचित दबाब पुग्न सकिरहेको छैन । दलीय एकता सुदृढ बनाउँदै साझा एजेण्डा तय गरेर मधेशको अशान्ति रोक्न प्रमुख दलहरु असफल जस्तै देखिएका छन् । अहिलेको समस्या सरकारलाई खुइल्याएर वा प्रतिपक्षलाई गाली गरेर समाधान हुने होइन । खुला हृदयले वार्तामा बसेर मधेशका जायज मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्नु सबैको साझा जिम्मेवारी हो । संविधान निर्माणपछि शान्ति र विकासको चाहना राख्ने आमजनसमुदाय यतिबेला निराश देखिन थालेका छन् । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काम त्यससम्बन्धी विधेयक पारित हुन नसक्दा अलपत्र अवस्थामा छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नेतृत्वमा सत्तारुढ एमाले र प्रतिपक्षी कांग्रेसको आ–आफ्नो दावी हुादा यति ठूलो राष्ट्रिय बिपत्ति समाधान गर्ने कामको राम्ररी शुरुवात हुन सकिरहेको छैन । यो भनेको भूकम्प पीडित जनताको जीवन र भविष्यमाथि नै खेलवाड हो । कांग्रेसलाई नेतृत्व चाहिएको हो भने ऊ अब सरकारमा आउन आनाकानी गर्नुहुादैन । दुई ठूला दलबीच कुरा मिल्दैन भने कुनै स्वतन्त्र विज्ञ व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिएर तत्काल निकास निकाल्नुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने प्राधिकरण गठन गरी कम्तिमा पीडित परिवारलाई न्याय दिने काम हुनेछ । मुलुक अत्यन्तै जटिल एवं अप्ठेरो अवस्थाबाट गुज्रिरहँदा सत्तापक्ष प्रतिपक्ष कसैले पनि तमासा देखाए जस्तो व्यवहार प्रदर्शन गर्नुहुँदैन । निश्चितरुपमा संकट समाधान गर्ने जिम्मेवारी सरकारको बढी हुन्छ । तर प्रतिपक्षले मेरो कााध कमजोर छ भनेर बहानावाजी गर्न मिल्दैन । अहिलेको संकट समाधान कुनै एक्लो शक्तिको तागतबाट मात्र सम्भव छैन । राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न बलियो राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्नैपर्ने हुन्छ । यो सबैको साझा जिम्मेवारी भएकोले यसमा सबै पक्ष प्रतिबद्ध र इमानदार हुनैपर्छ ।