आन्दोलनको शुद्धता बचाउन आवश्यक

नयाँ शक्तिको उदय हुन लागेको छ रे । महिषासुरबाट देउताहरू खेदिएपछि नयाँ शक्ति (दुर्गा) को आवश्यकता महसूस भए जस्तै नेपालमा पनि तीनै शक्तिले (नेपाली काँग्रेस, एमाले र एमाओवादी) नेपाली राजनीतिलाई गोल चक्करमा निष्कर्षविहिन बनाएपछि हराएको जन विश्वास प्राप्त गर्न खस शासकवर्गले नयाँ शक्तिको जन्म दिन खोजेको हो । बाबुराम भट्टराईको अगुवाईमा बनाउन लागिएको नयाँ पार्टी मधेशलाई नै केन्द्र बनाउन खोजिएको छ । मधेशमा तीनै पार्टीको विश्वास हराएपछि आन्दोलनको तीव्रता बढ्दै जानु खस शासकवर्गको अर्को टाउको दुःखाई शुरू भएको छ ।
अधिकार खोज्ने नेपाली जनता यथास्थितिको जालोबाट निस्कन खोज्दा खस शासकवर्गले त्यो जनतालाई आफनो कब्जाबाट उम्कन नदिई नयाँ शक्तिको निर्माण गरि त्यही शक्तिमा अटाएर राख्ने खस राजनीतिको पुरानो परम्परा हो । यसै क्रममा यहाँ नेपाली काँग्रेस, एमाले, एमाओवादी लगायत विभिन्न खस पार्टीको जन्म भएको हो । जन अधिकार बहाल गर्न कुनै पनि दर्शन यहाँ सक्षम छैन । यसलाई खसवर्गीय हितमा प्रयोग गरिएको छ । नेपाली राज्यसत्तालाई जनप्रिय बनाउन पुरानो संरचना भत्काएर नयाँ संरचनामा ल्याउने एमाओवादीले उठाएको विशाल जनयुद्ध के काम लाग्यो । अन्तमा एमाओवादी पनि खसवर्गमा मिसिन पुग्यो । खस चरित्रलाई चिन्न यो पछिल्लो प्रमाण यथेष्ठ छैन ?
मधेश र खस शासकवर्गबीच चरम अन्तर्विरोध छ । विगतको समयमा यो सुसुप्त अवस्थामा थियो भने प्रजातन्त्रकालमा यसलाई प्रखर बनाईएको छ । प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रकालमा किन यो अन्तर्विरोध बढेर गएको हो ? यहाँको लोकतन्त्र किन यति संकीर्ण भयो ? लोकतन्त्र खस शासकवर्गको घेराभन्दा किन बाहिर आउन सकेन ? यी र यस्ता प्रशस्त प्रश्नहरू अनुत्तरित बनेका छन् । फलतः दुई समुदायबीच जीवन मरणको लडाई शुरू भई सकेपछि एउटा नसिद्धिञ्जेल अर्कोको अस्तित्व नदेखिने अवस्थामा मधेश रहेकोले यसलाई फेरि आफनो कब्जामा लिन बाबुराम जस्ता पात्रलाई अगाडि सारिएको हो । मधेश आन्दोलन सय दिन पूरा गरि सकेको छ । मधेशप्रति अनुदार रहेको केपी ओलीको सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्न कुनै चासो देखाएको छैन । विभिन्न पार्टीहरूमा मतभिन्नता रहेपनि अहिले मधेश आन्दोलनप्रति सबैको मतैक्य देखिएको छ । यसलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा यो आन्दोलनलाई सेना लगाएर समाप्त गर्नु पर्दछ भन्ने सबैको सोच एकमतले अगाडि बढेको छ । बलिदानी आन्दोलन चलाई रहेको मधेशले आफनो माँग सम्बोधन नहुञ्जेल अगाडि बढि रहने बाध्यताले झन् मधेशी जनतामा उर्जा थप्दै गएको हो । खस शासकवर्गको भेदभावको स्वरूपलाई हेरि मधेशमा घृणा र तृष्णा पर्याप्त बढेको अनुभव गर्न सकिन्छ । हुनु पनि पर्दछ । सभ्य बन्दै गएको मानव समाजमा अहिले पनि मधेशलाई दास, गुलाम जस्तै व्यवहार गर्ने खस शासकको बर्बर चरित्र रूपान्तरित होला भन्नु मूर्खता नै हुनेछ । अधिकार बहालीको आन्दोलनलाई विभिन्न तिकडमबाट तह लगाउन कुशल शासकहरू अहिले पनि सोही मानसिकताबाट ग्रसित छन् । सम्झौतामा टुग्गिएको आन्दोलनबाट खस शासकवर्गलाई केही असर नपर्ने विगतका घटनाहरू प्रमाणका रूपमा हाम्रो सामू छँदैछ ।
मधेशीलाई भारतीय बुझ्ने खस शासकवर्ग (निरंकूश, अनुदार र उदार) को परम्परागत सोचमाथि मधेशको संघीयताको माँगले कुठाराघात हुन गएकोबाट यो वर्ग निरंकूश बन्न पुगेको हो । आज हरेक चरित्रका खसवर्ग मधेशको माँगलाई सम्बोधन नगरि आन्दोलनलाई सिध्याउन अनेक षडयन्त्रको निर्माणमा लागेका छन् । आफनो माँगप्रति सरकारको ध्यान आकर्षित गर्न बाध्यतावश चलाईएका नाकाबन्दी कार्यक्रमको विरूद्ध भिडन्त गरेर भएपनि आपूर्ति गराई राख्ने सरकार प्रयत्नशील छ, तर मधेशको माँगलाई सम्बोधन गर्न तयार छैन । नाटकीय वार्ता भने छोडेको छैन ।
चीनको प्रभावमा संविधान निर्माण गर्दा भारतको हस्तक्षेप नमानी नेपालले संविधान निर्माण गरि आफनो स्वाभिमानको रक्षा गरेको भन्नु कतिको उचित ठहरिन्छ ? तर त्यस कुरालाई विभिन्न पार्टीका अध्यक्षहरू सबैले एकमुष्ट समर्थन गरेका छन् । अर्थात् अहिले अन्धराष्ट्रवादको कब्जामा रहेको नेपालको राजनीतिले धरातलीय यथार्थलाई नजर अन्दाज गरि हिंडेको छ । नेपाली राजनीतिमा ०५८ सालपछि फेरि सिर उठाएको उग्र राष्ट्रवाद र यसलाई मलजल गर्ने चीनले दक्षिण एशियामा महाशक्ति देशहरूको सन्तुलित व्यवहारलाई खल्बल्याई दिएको छ । यथास्थान बसेका शक्तिदेशहरू अब अग्राधिकार खोज्न जुर्मुराएका छन् । एक अर्कालाई पछार्ने दावमा लागि नेपाललाई समरक्षेत्र बनाउन लागेका छन् ।
उग्रराष्ट्रवादको सोचको संकीर्णताका कारण देश द्वन्द्वमा गएको कुरासंग सरकारको कुनै चासो छैन । आफनो विजय उन्मादमा रमाएका उग्रराष्ट्रवादले नेपालमा चीन, अमेरिकाको उपस्थितिलाई स्वीकार्न तयार छन् भने भारतको प्रभावलाई रत्तिभर पनि बर्दास्त गर्न तयार छैन । त्यसकारण पनि मधेशले  गरेको नाकाबन्दीलाई सेना लगाएर खुलाउने सरकारलाई सबैले सुझाव दिएका छन् । भारतसंग सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास गर्नुको सट्टा भिडन्तमै जाने सोचले नेपालको कति भलो हुने राजनीतिक विश्लेषकहरूले आकलन गरेकै हुनु पर्दछ । नेपाललाई भारत विरूद्ध उक्साई रहको चीनले राखेको आफनो स्वार्थ पूरा हुन सक्ला ? के हिमाल पारिले नेपालमा चिरस्थायी आफनो प्रभूत्व राख्न सक्ला ? असम्भव कुराको कल्पना चीनले मात्र गर्न सक्दछ ।
हरेक स्वतन्त्रता एउटा परिधी सीमाभित्र कैद रहन्छ । नेपालको स्वतन्त्रता पनि भारतको प्रभावभित्र कैद छ । यो कटु सत्य हो र हाम्रो नियति पनि । जिभ्रोलाई कुनैतिरको दाँतबाट किचिने सम्भावना रहन्छ । उसको सन्तुलित व्यवहारले उसलाई सुरक्षा प्रदान गरेको छ । हाम्रो पनि यही अवस्था छ । अन्धराष्ट्रवादलाई यो सत्यलाई स्वीकार गर्न गाह्रो पर्ला, तर आफनो स्वतन्त्रताको सुरक्षाका लागि यो संजीवनी नै हो । नाकाबन्दीका कारण अभावमा आक्रान्त बनेको नेपाली जनजीवनलाई राहत दिन नसकेको सरकारले मधेश र भारतप्रति भिडन्तको सोच मात्र राख्ने कारणले देशले क्षति मात्र व्योहोर्ने अवस्था आएको छ । कारणलाई सम्बोधन नगरि कारकलाई सिध्याउने सोच निश्चय पनि विपरित बुद्धिको उपज हो ।
आन्दोलन मधेशको बाध्यात्मक अवस्था हो । देशमा विद्यमान अनुदार सरकारले भिडन्तको सोच राख्नुबाहेक समस्या समाधान गर्ने कुनै चासो राखेको छैन । यसको हठ र मदान्धताले यसलाई दिग्भ्रमित गरेको छ । क्षति निम्त्याउनुभन्दा समाधानको वैकल्पिक बाटो खोज्नु पर्दछ ।
लगातार चलि रहेको मधेश आन्दोलनले सयदिन पूरा गरेपछि सरकारसंग वार्ता हुन नसकेको अवस्था, मधेश र पहाडको जनतामा दैनिक उपभोग्य बस्तुको चरम अभावले पारस्परिक द्वेषभाव जन्मि रहेको भावना, देशलाई मधेशले नै अस्त व्यस्त पारेको सरकारले सन्देश दिन खोजेको मनसाय, सरकारलाई सेना परिचालन गर्न परेको दबाव तथा अन्तमा नयाँ शक्तिको कब्जामा मधेशलाई पार्नु आदि मधेश आन्दोलनको विरूद्धमा रहेका प्रयासहरू हुन् ।
मधेश दिनहुँ शहादत दिंदै आन्दोलनलाई उर्जावान् बनाउँदै अगाडि बढेको छ । मधेश आन्दोलनलाई तोड्ने, मोड्ने, सिथील पारेर समाप्त गर्ने राज्यको चालप्रति चनाखो रह्नु उतिकै जरूरी छ । मधेश आन्दोलन निर्णायक बनि सकेको छ । यसले पाएको उँचाई निश्चय पनि परिणामबोधक हुने कुरामा शंका छैन । अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण पनि यसको पक्षमा बन्दै गएको छ । सरकारभन्दा भारि अवस्थामा रहेको मधेश आन्दोलनलाई राज्यपक्षबाट हुने प्रहारको पनि उतिकै खतरा छ । आन्दोलन संचालन गर्ने राजनीतिक अगुवाहरूको रणकौशलको अग्निपरीक्षाको घडी पनि हो । पारस्परिक वैरभावले मधेशलाई टुक्रा टुक्रा बनाएको विगतका घटनाहरूबाट शिक्षा लिंदै धैर्य र साहसका साथ अगाडि बढ्नु पर्दछ । मधेशले आफनो अधिकार निश्चय पनि प्राप्त गर्नेमा अब किञ्चित शंका छैन ।
मधेशसंग राजनीतिक सम्बन्ध बनाएर खस शासकहरूले आफनो नेतृत्वमा शदियौं मधेशको दोहन र शोषण गरेको छ । शासकवर्गको विगतका मधेश विरोधी क्रियाकलापबाट उसको नेतृत्वबाट मधेश मुक्त भएको अवस्था उसको लागि सहि नसक्नु भएको छ । मधेशलाई  आफनै नेतृत्वमा राख्ने शासकवर्गको नियत नयाँ ढंगले अगाडि बढेको छ । बगुला भगत बनेर बाबुराम भट्टराई आन्दोलन गरि रहेका शीर्ष राजनीतिक दलहरूका अगुवाहरूलाई लिएर देशमा नयाँ शक्तिको उदय गराउन लागेको अहिले बढि चर्चा छ । खसवर्गीय राजनीतिक दलहरूको जन अधिकार बहाल गर्ने, देशलाई साझा बनाएर उन्नति, प्रगति गरेर आत्मनिर्भर बनाउँने आदि केही एजेण्डा छैन । नेपाली पौराणिक राज्यसत्तालाई अक्षुण्ण राख्ने, पालैपालो सत्तासीन हुने, सामूहिक रूपमा भ्रष्टाचार गर्ने तथा यथास्थितिमा बस्ने खसवर्गीय पार्टीको यही चिरस्थाई एजेण्डा हो । माओवादी राज्यसत्तालाई हल्लाएर जन विश्वास जितेको थियो । सत्ता आरोहणसंगै उसको सारा एजेण्डा विलीन भयो । योभन्दा खसवर्गीय पार्टीको अर्को उदाहरण के हुन सक्दछ ?
मधेशमा विविधता छ भने विविध विचार पनि छ । मधेशको नाममा सबै विचार अहिले बडो मुश्किलले एकाकार भई मधेश आन्दोलन खडा भएको छ । सर्वमान्य निर्णयको आधारमा यसलाई गन्तव्यमा लैजाने सबैको दायित्व हो । खसवर्गीय षडयन्त्रका किसिमहरू ब्ुझि नसक्नु छ । बडो तीक्ष्ण दृष्टिका साथ घुसपैठलाई अवलोकन गरि आन्दोलनको शुद्धता बचाउन आवश्यक छ । उग्रराष्ट्रवादको अहंकार यसपाली संसारले देख्ने छ । कहिले प्रजातन्त्रको नाममा त कहिले कम्युनिष्टको नाममा नेपाली राज्यसत्तालाई बचाउँदै आयो । मक्किएको राज्यसत्तालाई अहिले अन्धराष्ट्रवादबाट बचाउन खोज्दा साम्प्रदायिकता फैलिने कुराबाट बिल्कुल अनभिज्ञ खस शासकहरू अहिले घोर संकटमा फँसेको छ । उसको अहिले प्रदर्शन गरिने चरित्र नै उसको विनाशको कारण बन्न सक्नेमा दुईमत छैन ।
(मधेश दर्पण फिचर सेवा)