वैशाखको महाभूकम्पपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरू जुर्मुराए। मुलुक तहसनहस भएको भन्दै संविधान चाँडो ल्याएर पुननिर्माणमा जुट्ने बाचा गरे। नभन्दै मधेसी दलसँग मिलेर आन्दोलन गर्दै आएको एकीकृत माओवादी सरक्क संविधान लेख्ने कित्तामा सर्रुयो। यसले संविधान जारी हुन सम्भव पनि गरायो। यसैबीच पुननिर्माणको काम भने कांग्रेस–कम्युनिस्टको पालैपालो दाउपेचका कारण भुइँचालो गएको सात महिनापछि पनि अलपत्र परेको छ।
घर भत्केर अस्थायी टहरामा जीवन बिताउन बाध्य पीडितले हिउँद छिप्पिनै लाग्दा पनि राज्यले बाचा गरेको दुई लाख रुपैयाँ अनुदानको पहिलो किस्ताधरि पाएका छैनन्। बरु दुःखको घडीमा पनि जिम्मेवारीमा चुकेका राजनीतिक दल आरोप– प्रत्यारोपमा उत्रेका छन्। यो भूकम्पपीडितमाथि दलहरूले गरेको ठूलो राजनीतिक बेइमानी हो। पुननिर्माणको काम कतिसम्म लथालिङ्ग छ भने, गत असार १० गते सम्पन्न पुननिर्माण सम्मेलनमा दातृ निकाय तथा राष्ट्रले बाचा गरेको रकम भित्र्याउने कामसम्म सुरु भएको छैन। उक्त सम्मेलनमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुदायले चार सय अर्बको सहयोग गर्ने बाचा गरको थियो। भूकम्प गएको सात महिना बित्दा पनि सरकारले जम्मा ५५ अर्ब बराबर ऋण सहयोगको मात्र सम्झौता गर्न सकेको छ। त्यसको पनि कार्यान्वयन त बाँकी नै छ। अहिलेसम्म विश्व बैंकसँग भत्किएका घर पुननिर्माणका लागि ३० अर्ब, एसियाली विकास बैंकसँग भत्किएका स्कुल पुननिर्माणका लागि २० अर्ब र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग बजेटरी सहयोगका लागि ५ अर्बको मात्र सम्झौता भएको छ। उक्त सम्मेलनमा भारतले १ सय २५ अर्ब, चीनले ८४ अर्ब, विश्व बैंकले ५० अर्ब, एसियाली विकास बैंकले ६५ अर्ब, जापानले २६ अर्ब, अमेरिकाले १३ अर्ब र एडिबीले १३ अर्ब सहयोग दिने बाचा गरेका थिए। राष्ट्रिय योजना आयोगले संयोजन गरेको ‘पोस्ट डिनास्टर निड असेसमेन्ट’ (पिडिएनए) अध्ययनले पुननिर्माणका लागि ६ सय ५० अर्बभन्दा बढी रकम आवश्यक पर्ने देखाएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयमा गत बुधबार आयोजित छलफलमा दातृ निकायका स्थानीय प्रतिनिधिले ऐन निर्माण गरेर पुननिर्माण प्राधिकरण तुरुन्त गठन गर्नुपर्ने, अन्यथा सहायता प्रभावित हुने चेतावानी दिए। १३ अर्ब बजेटरी सहायता दिने बचन दिएको युरोपियन युनियनले प्राधिकरण गठन नभई सहयोग नदिने सर्त मात्र राखेको छैन, सहयोगको रकम नै फिर्ता जानसक्ने चेतावानीसमेत दिएको छ। ‘विदेशीले एकपटक सहयोगको बाचा गरे भन्दैमा हामीले समयमा पैसा नल्याउने हो भने सधैं रहिरहन्छ भन्ने छैन,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,–‘उनीहरूले सहायता गर्नुपर्ने हजार ठाउँ हुन्छन्।’
यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले भने भारत, चीन तथा अमेरिकाजस्ता ठूला दातृराष्ट्रसँग उनीहरूले कहाँ लगानी गर्ने भन्ने छलफलसम्म अघि बढाएको छैन। जापानले भने प्राधिकरण गठन तथा ऐन निर्माण नभए पनि छलफल अघि बढाएको छ र सम्झौता हुने क्रममा छ।
पुननिर्माणका लागि कानुन बनाउने तथा पुननिर्माण प्राधिकरण गठनको काम राजनीतिक दाउपेच र पार्टीहरूको साँघुरो स्वार्थमा अल्झेको छ। प्राधिकरण गठनका लागि अध्यादेश जारी गर्ने बेलामै राजनीतिक हानथाप सुरु भएको थियो। पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले एमालेको सहयोगमा आफू अनुकूल ऐन बनाई प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी बन्ने प्रयास गरेका थिए। संसदको दुईतिहाइले मात्र प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी हटाउन पाउने गरी अध्यादेश बनाउने कसरत भट्टराईले गरेपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओली र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल त्यसबाट पछि हटे।
अन्तिम समयमा पुननिर्माण सम्मेलनको केही दिनअघि प्राधिकरण अध्यादेश जारी भयो। तर, फेरि प्रमुख कार्यकारी नियुक्तिमा सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेबीच हानथाप चल्यो। अन्ततः प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा आफ्ना विश्वासपात्र गोविन्द पोखरेललाई उक्त पदमा नियुक्त गरे।
तर, कांग्रेस सरकार पुनःनिर्माणप्रति यति लापरबाह र गैरजिम्मेवार देखियो कि पुननिर्माण अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक समयमै संसदमा लैजान भुल्यो। समय घर्किसकेपछि पनि विधेयकलाई संसदमा प्रवेश गराउने बाटा थिए, तर एमाले र एमाओवादीले त्यसो हुन दिएनन्। सत्ता फेरिएपछि आफ्नो पोल्टामा प्राधिकरण पार्ने दाउपेचमा उनीहरूले विधेयक तुहाइदिए। यसरी गठन प्रक्रियामै रहेको प्राधिकरण गैरकानुनी मात्र भएन, प्रमुख कार्यकारीको हैसियत पनि सकियो। पुननिर्माणको काम लथालिंग भयो।
नयाँ सरकार बनेपछि एमाले–एमाओवादी गठबन्धन पुरानो विधेयक परिमार्जन गरी संसदमा नयाँ विधेयक पेस गर्ने पक्षमा छ। प्रमुख कार्यकारी पनि नयाँ नियुक्त गर्ने उनीहरूको दाउ छ। कांग्रेस भने पुरानै विधेयक र पुरानै कार्यकारीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अडानमा टसमस हुन तयार छैन।
कांग्रेसको अहिलेको भूमिका संसदीय व्यवस्थाको आधारभूत सिद्धान्त विरुद्ध छ। संसदमा जसको बहुमत, सरकार उसैले बनाउने हो। नियम–कानुन पनि उसैले ल्याउने हो। त्यही भएर, संसदीय पद्धतिमा सरकारलाई संसदको ‘एक्स्टेन्सन’ भनिएको हो। यहाँ प्रतिपक्षी दलको भूमिका जहिले पनि जनताका तर्फबाट खबरदारी गर्ने मात्र हो।
सरकारको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारीसँग जोडिएको र ६ सय ५० अर्बभन्दा धेरै लगानीको पुननिर्माण कार्य कांग्रेस आफूले नियुक्त गरेका प्रमुख कार्यकारीले गर्न पाउनुपर्छ भन्दैछ। प्रस्टै छ, पुननिर्माणको काम सरकारले गर्ने हो र त्यसको जस–अपसज पनि सरकारले नै बोक्ने हो। प्रतिपक्षको भूमिका त पुननिर्माण ठीकसँग भएको छ कि छैन भनेर निगारानी गर्ने हो। जनतालाई सुसूचित गर्ने हो। सरकार त्यो काममा असफल भयो भने त्यही मुद्दा उठाएर अर्कोपटक सत्तामा पुग्न प्रयास गर्ने हो। पुननिर्माणको हलो अड्काउने हुँदै होइन। भूकम्पले काठमाडौं उपत्यकाको भू–स्थिति नै परिवर्तन गरिदियो। काठमाडौं थोरै दक्षिण सर्यो। हाम्रो राजनीतिको चरित्र भने परिवर्तन भएन, विकास र सुशासनलाई लिएर पार्टीहरूको दृष्टि परिवर्तन भएन।
‘भूकम्पपछि हाम्रो प्रशासन बदल्ने, ढिलासुस्ती हटाउने, भ्रष्टाचार घटाउने र सही अर्थमा पुननिर्माणमार्फत् अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने ठूलो मौका थियो,’ अर्थ मन्त्रालयका अर्का अधिकारीले भने, ‘तर, हामीले केही गर्न नसक्ने भयौं, हाम्रा पार्टीको चरित्रलाई कहिले पनि बदल्न नसकिने रहेछ। देश भाँडमा जाओस्, जेमा पनि राजनीति गर्रुया छ, जेमा पनि आफ्नै स्वार्थ मात्र हे¥या छ।’
साभार ः सेतोपाटी
घर भत्केर अस्थायी टहरामा जीवन बिताउन बाध्य पीडितले हिउँद छिप्पिनै लाग्दा पनि राज्यले बाचा गरेको दुई लाख रुपैयाँ अनुदानको पहिलो किस्ताधरि पाएका छैनन्। बरु दुःखको घडीमा पनि जिम्मेवारीमा चुकेका राजनीतिक दल आरोप– प्रत्यारोपमा उत्रेका छन्। यो भूकम्पपीडितमाथि दलहरूले गरेको ठूलो राजनीतिक बेइमानी हो। पुननिर्माणको काम कतिसम्म लथालिङ्ग छ भने, गत असार १० गते सम्पन्न पुननिर्माण सम्मेलनमा दातृ निकाय तथा राष्ट्रले बाचा गरेको रकम भित्र्याउने कामसम्म सुरु भएको छैन। उक्त सम्मेलनमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुदायले चार सय अर्बको सहयोग गर्ने बाचा गरको थियो। भूकम्प गएको सात महिना बित्दा पनि सरकारले जम्मा ५५ अर्ब बराबर ऋण सहयोगको मात्र सम्झौता गर्न सकेको छ। त्यसको पनि कार्यान्वयन त बाँकी नै छ। अहिलेसम्म विश्व बैंकसँग भत्किएका घर पुननिर्माणका लागि ३० अर्ब, एसियाली विकास बैंकसँग भत्किएका स्कुल पुननिर्माणका लागि २० अर्ब र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग बजेटरी सहयोगका लागि ५ अर्बको मात्र सम्झौता भएको छ। उक्त सम्मेलनमा भारतले १ सय २५ अर्ब, चीनले ८४ अर्ब, विश्व बैंकले ५० अर्ब, एसियाली विकास बैंकले ६५ अर्ब, जापानले २६ अर्ब, अमेरिकाले १३ अर्ब र एडिबीले १३ अर्ब सहयोग दिने बाचा गरेका थिए। राष्ट्रिय योजना आयोगले संयोजन गरेको ‘पोस्ट डिनास्टर निड असेसमेन्ट’ (पिडिएनए) अध्ययनले पुननिर्माणका लागि ६ सय ५० अर्बभन्दा बढी रकम आवश्यक पर्ने देखाएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयमा गत बुधबार आयोजित छलफलमा दातृ निकायका स्थानीय प्रतिनिधिले ऐन निर्माण गरेर पुननिर्माण प्राधिकरण तुरुन्त गठन गर्नुपर्ने, अन्यथा सहायता प्रभावित हुने चेतावानी दिए। १३ अर्ब बजेटरी सहायता दिने बचन दिएको युरोपियन युनियनले प्राधिकरण गठन नभई सहयोग नदिने सर्त मात्र राखेको छैन, सहयोगको रकम नै फिर्ता जानसक्ने चेतावानीसमेत दिएको छ। ‘विदेशीले एकपटक सहयोगको बाचा गरे भन्दैमा हामीले समयमा पैसा नल्याउने हो भने सधैं रहिरहन्छ भन्ने छैन,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,–‘उनीहरूले सहायता गर्नुपर्ने हजार ठाउँ हुन्छन्।’
यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले भने भारत, चीन तथा अमेरिकाजस्ता ठूला दातृराष्ट्रसँग उनीहरूले कहाँ लगानी गर्ने भन्ने छलफलसम्म अघि बढाएको छैन। जापानले भने प्राधिकरण गठन तथा ऐन निर्माण नभए पनि छलफल अघि बढाएको छ र सम्झौता हुने क्रममा छ।
पुननिर्माणका लागि कानुन बनाउने तथा पुननिर्माण प्राधिकरण गठनको काम राजनीतिक दाउपेच र पार्टीहरूको साँघुरो स्वार्थमा अल्झेको छ। प्राधिकरण गठनका लागि अध्यादेश जारी गर्ने बेलामै राजनीतिक हानथाप सुरु भएको थियो। पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले एमालेको सहयोगमा आफू अनुकूल ऐन बनाई प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी बन्ने प्रयास गरेका थिए। संसदको दुईतिहाइले मात्र प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी हटाउन पाउने गरी अध्यादेश बनाउने कसरत भट्टराईले गरेपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओली र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल त्यसबाट पछि हटे।
अन्तिम समयमा पुननिर्माण सम्मेलनको केही दिनअघि प्राधिकरण अध्यादेश जारी भयो। तर, फेरि प्रमुख कार्यकारी नियुक्तिमा सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेबीच हानथाप चल्यो। अन्ततः प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा आफ्ना विश्वासपात्र गोविन्द पोखरेललाई उक्त पदमा नियुक्त गरे।
तर, कांग्रेस सरकार पुनःनिर्माणप्रति यति लापरबाह र गैरजिम्मेवार देखियो कि पुननिर्माण अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक समयमै संसदमा लैजान भुल्यो। समय घर्किसकेपछि पनि विधेयकलाई संसदमा प्रवेश गराउने बाटा थिए, तर एमाले र एमाओवादीले त्यसो हुन दिएनन्। सत्ता फेरिएपछि आफ्नो पोल्टामा प्राधिकरण पार्ने दाउपेचमा उनीहरूले विधेयक तुहाइदिए। यसरी गठन प्रक्रियामै रहेको प्राधिकरण गैरकानुनी मात्र भएन, प्रमुख कार्यकारीको हैसियत पनि सकियो। पुननिर्माणको काम लथालिंग भयो।
नयाँ सरकार बनेपछि एमाले–एमाओवादी गठबन्धन पुरानो विधेयक परिमार्जन गरी संसदमा नयाँ विधेयक पेस गर्ने पक्षमा छ। प्रमुख कार्यकारी पनि नयाँ नियुक्त गर्ने उनीहरूको दाउ छ। कांग्रेस भने पुरानै विधेयक र पुरानै कार्यकारीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अडानमा टसमस हुन तयार छैन।
कांग्रेसको अहिलेको भूमिका संसदीय व्यवस्थाको आधारभूत सिद्धान्त विरुद्ध छ। संसदमा जसको बहुमत, सरकार उसैले बनाउने हो। नियम–कानुन पनि उसैले ल्याउने हो। त्यही भएर, संसदीय पद्धतिमा सरकारलाई संसदको ‘एक्स्टेन्सन’ भनिएको हो। यहाँ प्रतिपक्षी दलको भूमिका जहिले पनि जनताका तर्फबाट खबरदारी गर्ने मात्र हो।
सरकारको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारीसँग जोडिएको र ६ सय ५० अर्बभन्दा धेरै लगानीको पुननिर्माण कार्य कांग्रेस आफूले नियुक्त गरेका प्रमुख कार्यकारीले गर्न पाउनुपर्छ भन्दैछ। प्रस्टै छ, पुननिर्माणको काम सरकारले गर्ने हो र त्यसको जस–अपसज पनि सरकारले नै बोक्ने हो। प्रतिपक्षको भूमिका त पुननिर्माण ठीकसँग भएको छ कि छैन भनेर निगारानी गर्ने हो। जनतालाई सुसूचित गर्ने हो। सरकार त्यो काममा असफल भयो भने त्यही मुद्दा उठाएर अर्कोपटक सत्तामा पुग्न प्रयास गर्ने हो। पुननिर्माणको हलो अड्काउने हुँदै होइन। भूकम्पले काठमाडौं उपत्यकाको भू–स्थिति नै परिवर्तन गरिदियो। काठमाडौं थोरै दक्षिण सर्यो। हाम्रो राजनीतिको चरित्र भने परिवर्तन भएन, विकास र सुशासनलाई लिएर पार्टीहरूको दृष्टि परिवर्तन भएन।
‘भूकम्पपछि हाम्रो प्रशासन बदल्ने, ढिलासुस्ती हटाउने, भ्रष्टाचार घटाउने र सही अर्थमा पुननिर्माणमार्फत् अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने ठूलो मौका थियो,’ अर्थ मन्त्रालयका अर्का अधिकारीले भने, ‘तर, हामीले केही गर्न नसक्ने भयौं, हाम्रा पार्टीको चरित्रलाई कहिले पनि बदल्न नसकिने रहेछ। देश भाँडमा जाओस्, जेमा पनि राजनीति गर्रुया छ, जेमा पनि आफ्नै स्वार्थ मात्र हे¥या छ।’
साभार ः सेतोपाटी
Post a Comment