समस्या समाधानमा सार्थक वार्ता

संघीयताको विषयलाई लिएर मधेसमा आन्दोलन चर्किएको लामो समय गुज्रिसकेको छ । सरकारले आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा आउनको लागि पटक–पटक आग्रह गरेपनि मधेसी मोर्चा आफ्नो अडानबाट पछि हट्न नमानेपछि वार्ताले सार्थकता पाउन सकेको छैन । संविधानलाई कार्यान्वयन गराउने जनतासमक्ष कसम खाएको नेपाली कांग्रेसले मधेसवादी दलको आन्दोलनमा घिउ थप्दै पटक–पटक संसद अवरुद्व गर्दै आएको छ । भारत भ्रमण गरेपछि केही हदसम्म मधेसवादी दलहरु लचक भएपछि ठप्प रहेका सीमा नाकाहरुबाट मालबहाक गाडीहरु आउने जाने क्रम पनि बढेको छ । मधेसी दलका मागहरुलाई सम्बोधन गर्नका लागि संविधान संशोधन विधेयक संसदमा पेश भएपनि मधेसी दलले ‘जल्दी खाऔं जल्दी मरौं’को अडानबाट पछि हटेको छैन । मधेस आन्दोलनकै कारण देशले आर्थिक मन्दीको समेत सामना गर्नु परेको छ । सरकार र मधेसी मोर्चाबीच पटक–पटक वार्ता पनि भईसकेका छन् तर, दुवै पक्षले आफ्ना हठता नछाडेपछि ती सबै वार्ताहरु चिया खाने काममा मात्रै सिमित भएका छन् । सत्तारुढ दल मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांगे्रससमेत नयाँ संविधानलाई उत्कृष्ट बताइरहेका छन् भने मधेसवादीलाई यो संविधानले आफ्नो अधिकार खोसेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। निकासहिन संवादको अन्त्य गर्ने उपाय भनेको वार्ता हो। संविधान संशोधन विधेयक संसदमा पेश भएपनि मधेसी मोर्चाले प्याकेजमै सहमति खोजेको छ । यसले सहमतिको संभावनालाई झन पर धकेलिदिएको छ । मधेसको नाममा ४ महिनादेखि जारी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाउनेहरुको संख्या बढ्दै गएको छभने देशको अर्थतन्त्र पनि धराशयी बन्दै गएको छ । मधेस केन्द्रित आन्दोलनले पहाडमात्रै होइन स्वयम् तराई क्षेत्र पनि आक्रान्त बनेको छ । आन्दोलन लामो समयसम्म चलिरह््यो भने देश नै असफलतातिर धकेलिने हुँदा मोर्चा र सरकारले आफ्ना अडानबाट एक कदम भएपनि पछि हटेर सार्थक वार्ता गर्न जरुरी छ । आन्दोलनले जसरी काठमाडौँलाई असर पारेको छ उसैगरी तराईलाई पनि अप्ठेरो पारेकै छ। जर्जर बन्दै गएको देशको अवस्थाबारे दुवै पक्ष गम्भीर देखिएका छैनन्। जनताले अनाहकमा भोग्नुपरेको क्षतिबारे सरकार र मधेसी मोर्चा समयमै चनाखो हुनपर्छ । पछिल्लो समय भारत भ्रमण गरेर फर्किएको मोर्चाले सिमा नाकाको आन्दोलन छाडेर संसदमा नाराबाजी गर्न थालेको छ । पटक–पटक संसद अवरुद्व हुँदा महत्वपुर्ण काम समेत प्रभावित भएका छन् । नाराबाजी र संसद अवरुद्व हुँदा नेपालको संविधान पहिलो संशोधन विधेयकमाथि छलफल हुन सकेको छैन । नेपाल सरकार मात्रै होइन प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरुले मोर्चालाई वार्तामा ल्याउनको लागि समेत प्रभावकारी भूमिका खेल्न जरुरी छ ।