संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने प्रमुख भूमिकाका लागि निर्वा्चित राष्ट्रपति रामवरण यादवले सात वर्षपछि बल्लतल्ल सम्भव भएको बाक्लो दस्तवेजलाई शीरमा ढोगेर देशवासीमा समर्पण गरेका थिए। त्यही संविधान कार्यान्वयनका क्रममा शीतल निवासबाट निवृत्त भएका यादवले पहिलोपल्ट सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थित भएर आफ्नो उकुसमुकुस प्रकट गरे। संविधान जारी गर्दाको क्षणलाई उनले ‘पीडा र समर्पणबीच’ को संज्ञा दिए। राष्ट्रसंघका पूर्व पदाधिकारी कुलचन्द्र गौतमद्वारा नेपालको दशक लामो कष्टसाध्य संक्रमणकाल बारे लिखित ‘लस्ट इन ट्रान्जिसन’ शीर्षकको अंग्रेजी वृत्तान्त उनी सार्वजनिक गर्दै थिए। पूर्वराष्ट्रपतिका रूपमा पहिलोपल्ट सम्बोधन गर्दा ‘के बोल्न हुने हो, के नहुने हो’को दोधारबीच उनले आफूलाई उभ्याएका थिए।
आफ्नो पूर्व सर्वोच्च कार्यालयको प्रतिष्ठामा आँच नआउने होशियारीवशः बोल्दै जाँदा पनि उनले संविधान जारी गर्ने बेला संविधानसभा तथा प्रमुख दलहरूलाई कम्तीमा दुई साता प्रक्रिया स्थगन गर्न सुझाव दिएको स्मरण गरे। मधेसी दललाई मनाउन म्याद थपेर वार्ता गर्ने त्यस सुझावलाई दलहरूले मानिदिएनन्। मधेसी दल क्यै गरे पनि मान्नेवाला थिएनन् भन्ने बलात् निचोडमा पुगेका प्रमुख दलले संविधानसभामा संविधान जारी गर्न पुग्ने आवश्यक मतसंख्यामा जोड दिए। मत त अत्यधिक मौजात् थियो। प्रमुख दलका तराई मूलका सभासद्हरूले जतिसुकै आनाकानी गरे पनि दलीय ह्वीप मानिदिए। परिणामतः संविधान ‘मुलुकको एउटा भाग र समुदायले’ स्वीकार्न नसक्ने भयो। संविधानसभाबाट जारी गर्ने लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति यादवले ‘समर्पण’को जिम्मेवारी पूरा गरे भने मुलुकको एउटा भाग र समुदायले खुला असन्तुष्टि राख्ने ‘पीडा’ पनि सङ्गाले। पूर्व राष्ट्रपतिका रूपमा पहिलोपल्ट आफ्नो गाउँ धनुषाको सपही पुगेर आन्दोलनबीचै छठ मनाए। दुई साता बसेर स्थानीय समुदायसँग आन्दोलनको अनौपचारिक रापताप बुझे। राजधानी फर्केर सरकारले उपलब्ध गराएको बागडोल निवासमा बस्न थालेका यादव राष्ट्रिय नेताहरूले देश चिन्ने प्रयत्न नगरेकामा चिन्तित देखिन्छन्।
ठूला दलका नेताहरू विशेषगरी तराईका जिल्ला घुम्दैनन्, बासिन्दाहरूलाई सुन्दैनन्, मर्का बुझ्दैनन् भन्ने उनलाई निकै मर्ममा परेको छ। यत्रो लामो आन्दोलनपछि पनि उनीहरू मधेसको मन छाम्न सकिरहेका छैनन् भन्ने उनको दुखेसो छ। संविधान निर्माण पूर्व र पश्चात् तराई–मधेसमा झण्डै चार महिनादेखि चलिरहेको राजनीतिक आन्दोलनले मुलुकमा चर्को मानसिक विभाजन कोर्दै लगेको छ। आन्दोलनका कार्यसूचिप्रति खुला समर्थन र अप्रत्यक्ष नाकाबन्दीको तीव्र दबाबका माध्यमले भारतसमेत सामेल भएसँगै आन्दोलनको आयतन बढेको छ। काठमाडौंमा हुने गरेका वार्ताभन्दा अझ बढ्ता घनिभूत नयाँ दिल्लीमा हुन थालेको छ। तर पनि निकास नजिक देखिएको छैन। हृदयंगम गर्नुपर्ने विषय आन्दोलनको आधार हो । आयतन त त्यसको परिणाममात्र हो। आधार ख्याल नगर्ने हो भने जटिलता थपिने निश्चित छ। निर्वाचन क्षेत्र, समानुपातिक समावेशिता र महिलाका नागरिकता हकबारेका अस्पष्टता जस्ता विषय संवदेनशील थिए भन्नेमा ठूला दलको स्वीकारोक्ति संविधान घोषणालगत्तै देखिएको थियो। आन्दोलन त्यसै उठेको होइन भन्ने जवाफ यही हो।
दलहरू पूर्व प्रतिबद्धताबाट पन्छिएकै थिए र अन्तरिम संविधानभन्दा पछि फर्केका थिए भन्ने आरोप तिनकै स्वीकारोक्ति प्रमाण हो। तैपनि संशोधनका लागि प्रमुख दलहरू वेइमानीपूर्वक तयार भइदिएनन्। तिनले रूपान्तरित संसदलाई राष्ट्रिय संकटप्रति उन्मुखै गराएनन्। राष्ट्रिय संकटमाथि छलफल संसदको कहिल्यै प्राथमिकता हुन सकेन। प्रमुख दलहरूमध्ये सत्ताभित्र र बाहिर हुन पुग्दाका नियमित शासकीय आकश्मिकतामा अल्झिरहेका छन्।
आज देशमा निर्वा्चित संसद अस्तित्वमा छ, सक्रिय छ भन्ने आभास छैन। टेलिभिजनका पर्दामा कहिलेकाहीँ रीत पुर्रुयाउने बैठक र नाराबाजी देखिनु संसद रहेको छनक होइन। मधेस आन्दोलन तथा संविधान संशोधनको आवश्यकता बारेमा अत्यावश्यक छलफल गर्न नखोज्दा संसद असान्दर्भिक हुँदै गएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो नीति सम्बोधन बालुवाटार निवासबाट गरे। संसदमा अत्यधिक बहुमत भएका प्रधानमन्त्रीले समेत प्रश्नोत्तर छल्ने रवैया अपनाएर निष्प्राण तुल्याइदिएको संसदलाई विपक्षका रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेसले नै आफ्ना स–साना प्रतिष्ठाका स्वार्थ उचाल्ने मञ्च बनाइरहेको छ। तराई मधेसमै परम्परागत आधार भएको संसदीय व्यवस्थाको प्रखर हिमायती दल कांग्रेस नै आज संसदलाई अकर्मण्य बनाउने सबभन्दा मतियार हुन पुगेको छ। फलतः मधेस आन्दोलन नेपालको संसद भन्दा भारतको राज्यसभामा छलफलको विषय बन्न पुग्यो। मधेस आन्दोलन नेपालको विषय हो कि भारतको? नेपालको संविधान नेपालको संसदको विषय हो कि भारत सरकारको भन्ने अहम् सवाल पैदा भएको छ।
राष्ट्रिय स्वाधीनताको पैरवी गर्नेहरू नै राष्ट्रिय संकट समाधानको राष्ट्रिय सामथ्र्य खोज्नुको सट्टा आफ्ना राष्ट्रिय मुद्दा आफैं निर्यात गरिरहेका छन्। मधेस आन्दोलनको समाधान दिल्लीमा खोज्न धाउनु नै राष्ट्र कमजोर बनाउने चेष्टा सावित हुँदैछ। दिल्लीवालाहरूले मधेसीलाई मिलाएर, मनाएर संविधान बनाऊ भनेर जगजाहेर हुने गरी भनेकै थिए। जे नमान्न खोज्ने अनि आखिरमा त्यही माग्न जाने विरोधाभाषपूर्ण चरित्र आजको राष्ट्रिय पहिचान हुन पुगेको छ।
उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाका भारतीय गुरू रविशंकरमार्फत गुरू–कूटनीतिक च्यानल प्रयोग गरी तिनै संशोधनीय प्रावधानका सूचि काठमाडौं–दिल्ली आदानप्रदान गर्न सरकार उत्प्रेरित हुन पुगेको छ। काठमाडौंको वार्ता क्षमता नयाँ दिल्ली पु¥याउन राष्ट्रवादी सरकार आफैँ जागृत भएको छ। मधेसी आन्दोलनका नेताले दिल्ली पुगेर आफ्नो देशका परराष्ट्र मन्त्रीको लिखित आश्वासनपत्रको प्रतिलिपि पाएपछि भन्नुप¥यो–हाम्रा परराष्ट्र मन्त्रीले हामीलाई काठमाडौंमै दिनुपर्ने पत्र भारतीय मन्त्रीमार्फत दिल्लीमा हामीले पायौँ। दिल्लीले त्यही खोजेको थियो जुन वर्तमान सरकारले गरिरहेको छ। उसले बाह्र बुँदेमार्फत माओवादीलाई मूलधारमा समाहित गर्ने प्रक्रियासँगै नेपालको आन्तरिक मामिलामा सक्रिय रोहबर बस्न थालेको थियो। त्यसयताका गतिबिधिमा भारतीय भूमिकाको भुक्तमान दलहरू राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि आतुर थिए ्। बाह्र बुँदेको तार्किक निश्कर्षका रूपमा संविधान निर्माण हुँदै थियो जसको निर्णायक चरणका लागि उनीहरूले सोह्र बुँदे गरे। अनि भने– यो सहमति नेपाली शक्तिहरू आफैँले देशभित्र गरेको पहिलो राजनीतिक निर्णय हो।
त्यो आत्मनिर्णयको ढोल पिटाई जति राष्ट्रवादी भावनाले ओतप्रोत देखिन्थ्यो त्यति नै त्यो कार्यान्वयनका लागि हतार गर्नु आवश्यक प¥यो। दिल्लीलाई दूरिमै राख्नु जति सही हुन सक्थ्यो, उति नै गलत मधेसी दलहरू समेट्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु थियो। राष्ट्रिय सामथ्र्यको अभ्यास गर्दा मधेसी दलहरू सहभागी नहुने प्रबन्ध नै पारदर्शी र चित्तबुझ्दो थिएन। त्यसरी संविधान निर्माण सम्भव हुने थिएन भन्ने प्रष्टै थियो।
संघीयता र संविधानसभा निर्वाचन प्रणालीलाई लिएर मधेसमा दुई–दुईपल्ट ठूल्ठूला आन्दोलन भएको पृष्ठभूमि विर्सेका ठूला दलले त्यस्तै र अझ ठूलो आन्दोलन उठ्न सक्ने चेतावनीबीच पनि हठ् जारी राखे। अन्ततः संविधान पीडा र समर्पणबीच जारी भयो, दीपावली र ब्ल्याक आउटको दस्ताबेज बन्यो। दिल्लीलाई दाहिना पारेर लिखित कबोल गर्दै मधेसी आन्दोलनको समाधान खोजिएको छ। दिल्लीमा बाक्ला परामर्शको ओहोरदोहोरबीच दिल्लीका दूत लैनचौर निवासमा राजनीतिक मध्यस्थता गर्न खोजिरहेका छन्। आज बालुवाटार र लैनचौरमध्ये को बढी वार्तामुखी भइरहेको छ भन्ने समाचार शीर्षक बन्न थाल्नु राष्ट्रवादप्रति व्यंग्य बन्न पुगेको छ। संविधान बनेपछि भारतीय भूमिका कम हुनेछ भन्ने अपेक्षा विपरीत संविधान कार्यान्वयनकै लागि छिमेकको सहयोग आवश्यक बन्न पुगेको छ।
संकट कुनै संवैधानिक प्रावधान वा सहमतिका प्रस्तावित बुँदामा भन्दा ज्यादा राष्ट्रवादी सोचाईमा छ। मधेसी जनताको राष्ट्रिय भावना ख्याल नगर्ने परम्परागत दोषको व्युह काठमाडौंको कथित राष्ट्रवादी सोचमा व्याप्त छ। त्यही व्युह उल्टै मधेसका भड्काउवादी उग्रपन्थीलाई बल मिल्ने गरी पृथकतावादी अभिव्यक्तिका लागि उकास्न र मधेसले खोजेको त्यही हो भन्ने लाञ्छित गर्न उद्यत रहन्छ। त्यसले आम मधेसी मनोभावको मानमर्दन गर्ने गरेको छ।
राष्ट्रवादी सोचको एउटा समस्या के हो भने उसले मधेस आन्दोलनको अनुहार चुनाव हारेका नेताहरूमा देखेको छ। अर्कोपल्ट चुनाव जित्नलाई नेताहरूले आधारभूमि चर्को बनाउन चाहनु तिनको राजनीति हो। मधेसी मोर्चाका हरूवा नेताहरूले आफू जितुवामा परिणत हुन आफ्ना मुद्दा चर्काएका हुन् भन्ने मधेसमात्र होइन, नेपालैजाहेर छ।
चुनाव हारेका नेताहरूका लागि संविधानमा छुटाइएको मुद्दा सुनौला माछा सावित् हुन पुगेको छ। आज जो कोही मधेसी कांग्रेस, मधेसी माओवादी, मधेसी अरू कोही पनि किन आन्दोलनका पक्षमा उभिरहेको छ भन्ने नियालौँ। मधेसको बौद्धिक, बुद्धिजीवी, पेशेवर, युवा कुनै पनि राजनीतिक दलको समर्थक होओस् किन आन्दोलित छ भन्ने बुझ्न नचाहँदा नै संकट विस्तारित हुँदैछ। मधेसी समुदाय भावनात्मक रूपमा एक भएर झन्झन् जम्जमाउँदै गएको चाल पाउन नसक्नु नै आजको संकट हो।
इतिहासप्रति गहिरो गुनासो साँचिरहेका मधेसीले अन्तरिम संविधानमा पाएसरह व्यवस्थापिका लगायत राज्य निकायमा उपस्थितिको सुनिश्चितता खोजेका छन्। त्यो पाउँदा भोलि मधेसी मोर्चासँग आवद्ध नेता–कार्यकर्ताले भन्दा बढी लाभ ठूला दलमा लागेकाहरूले नै पाउने हुन्। त्यसकारण आज ठूला दलका मधेसी मूलका नेता–कार्यकर्ता संविधानको कट्टर हिमायतीका रूपमा उभिन सकिरहेका छैनन्। चाहिरहेका छैनन्।
नेताहरूले सहमतिका लागि वार्ता र राजदूतले मध्यस्थताका लागि रोहवर जति कसे पनि हाम्रो संसद राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र लोकतान्त्रिक अभ्यासको थलो हुन नसकेसम्म समाधान नजीक पुग्न सकिने छैन। त्यसैगरी संसदबाहिरको वृहद् समाजमा बौद्धिक विमर्श उत्तिकै आवश्यक परेको छ। तराई मधेसमा आन्दोलनको उभार र पहाड राजधानीमा प्रतिक्रियाको ज्वारभाटा खासमा समाजका विभिन्न तप्काबीच संवाद, परामर्शको अभावमा उठिरहेका हुन्।
पहाडले मधेस हेर्दा भारत बीचमा पर्नु र मधेशले पहाड हेर्दा राष्ट्रवादको साँघुरो गल्ली देख्नु आजको नेपालको संकटको स्रोत हो। पछिल्लोपल्ट म पहाडी र मधेसी बुद्धिजीवीको सानो समूहको अन्तरंगमा थिएँ। पहाडी मनोविज्ञानले छलफल गर्न खोजिरहेको थियो कसरी छ दशकदेखि भारतले नेपालमा चलखेल गरेर राष्ट्र कमजोर बनाइरहेको छ र मधेसी मनोविज्ञानले भनिरहेको थियो कसरी छ दशकदेखि पहाडी मनोविज्ञानले राष्ट्रियतामा मधेसलाई समाहित गरिरहेको छैन। पहाड र मधेसबीच दृष्टिकोणको खाडल नेपाली राष्ट्रियताको प्रमुख प्रश्न हो । त्यो नै अहिलेको पीडा र समर्पणबीचको परिवेश हो।
(साभार ः सेतोपाटी)
Post a Comment