अब कामतर्फ लागौं

लामो समयको विवादपछि अन्ततः पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा सहमति जुटेको छ । व्यवस्थापिका–संसदको विधायन समितिमा सहमति भएपछि अब पुनर्निर्माण विधेयक अघि बढेको छ । सत्तारुढ र विपक्षी दलहरुबीचको विवादले विधेयक लामो समयदेखि विधायन समितिमै थन्किएको थियो । विधायन समितिमा सहमति जुटेसंगै व्यवस्थापिका–संसदबाट पनि पारित हुने अवस्थामा पुगेको छ । खासगरी निरन्तर संसद अबरुद्ध गर्दै आएको मधेशी मोर्चाले पनि यो विधेयक पेश हुन अबरोध नगरेपछि विधेयक अघि बढ्न सफल भएको छ । यसलाई सापेक्षिकरुपमा सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । अब व्यवस्थापिका–संसदबाट जतिसक्दो चाँडो ऐन पारित गरेर पुनर्निर्माण प्राधिकरण आयोग गठन गरिनुपर्छ । अहिलेसम्म आयोग गठन नहुँदा पुनर्निर्माणको काम पूर्णरुपमा प्रभावित भएको छ । भूकम्पले क्षति पु¥याएको स्थलको पुनर्निर्माण गर्नेजस्तो अत्यन्त संवेदनशील र प्राथमिकताको क्षेत्रमा राजनीतिक खिचातानी हुनु शोभनीय होइन । विगतमा जे भए पनि अहिले आएर भएको सहमतिलाई दृढतापूर्वक लागु गर्दै चाँडोभन्दा चाँडो पुनर्निर्माण प्राधिकरण आयोग गठन गरेर पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउनुपर्दछ ।  विधेयक कस्तो हुन्छ, प्राधिकरणको नेतृत्व कसले गर्छ ? यी प्रश्न जनताका लागि खासै महत्वपूर्ण होइनन् । बरु मुख्य कुरा के हो भने भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले महत्व पाउनुपर्छ । पुनःस्थापनाको आशैआशामा पीडितले खुला आकाशमा बर्षात गुजारे । फेरि त्यही आशा बोकेर उनीहरुले हिउँद गुजार्दैछन् । यो देशका नीति निर्माताहरुले एक दिन मात्र पनि त्यो पीडा बेहोर्थे भने उनीहरुले भूकम्पपीडितको पीडा महसुस गर्न सक्थे होला । उनीहरुको पीडा महसुस गरेको भए जनताको पीडामा समेत राजनीति गर्ने घिनलाग्दो व्यवहार गर्नबाट दलहरु अलि टाढा हुन्थे होला । निकै ढिला आएर भए पनि पुनर्निर्माण विधेयक अघि बढेको छ । अब फेरि कुनै बहानामा प्राधिकरण गठन अलपत्र नपरोस् । अब गठन हुने प्राधिकरणमा प्रमुख विपक्षी दलका नेता र भूकम्पपीडित जिल्लाका सांसदहरू समेत रहनेछन् । प्राधिकरणमा सबै राजनीतिक दलको स्वामित्व स्थापित गर्न र प्रभावित जिल्लाका जनताको समेत आवाज समेट्न यो प्रावधान आवश्यक थियो । यसअघि अध्यादेशमार्फत अघि सारिएको प्राधिकरणको संरचना अलि बढी सरकारकेन्द्रित रहेकोले पनि त्यसले सार्थकता पाउन नसकेको यथार्थबोध गर्नुलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । मुख्य कुरा त अब पनि यो काम बीचमै अलपत्र पर्छ कि भन्ने खतरा हो, यसबाट जोगिनुपर्छ । अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसदबाट पारित नहुादा स्वतः निष्क्रिय हुन पुग्यो । यस्तो काम सरकारको चरम लापर्वाही थियो । संसद बैठक शुरु भएको निश्चित अवधिमा पारित नभए अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने कानूनी व्यवस्था छ भन्ने थाहा पाउँदा–पाउँदै पनि संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रयत्न गरिएन । यसमा सरकार वा प्रतिपक्ष जसको कमजोरी भए पनि अब यस्तो घटना दोहोरिनुहुन्न । भूकम्पले क्षति पु¥याउँदा कुनै सत्तापक्ष वा प्रतिपक्ष भनेर छुट्याएको थिएन । त्यसैले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा पनि दलीय खिचातानी जरुरी थिएन । हाम्रा दल र नेताहरुले सानो चित्त बनाउँदा यो समस्या आएको हो । भूकम्पले सिर्जना गरेको संकट समाधान गर्न राष्ट्रिय एकता कायम गराउन नसक्नुको समस्या अहिले पनि प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । पुनर्निर्माण प्राधिकरण नहुँदा कैयौं दातृराष्ट्रहरुले सहयोग फिर्ता लैजाने चेतावनीसमेत दिइरहेका छन् । अझ अर्को गम्भीर सवाल छ, राहत र पुनर्निर्माणकै सन्दर्भमा भ्रष्टाचार भएको घटनाले नेपाली जनतालाई त लज्जित बनाएको छ नै, विदेशी दाताहरु समेत सशंकित भएका छन् । अब प्राधिकरणले भ्रष्टाचाररहित पुनर्निर्माणलाई कार्यसम्पादनको न्यूनतम आधार बनाउनुपर्छ । भूकम्पपीडितसँगै कास्कीसहितका जिल्लामा बाढीपीडितहरुले भोगिरहेको समस्यातर्फ पनि सरकारको ध्यान जानु उत्तिकै खाँचो छ ।