संविधानको विरोध होइन अन्तर्वस्तु बुझौं

संविधानसभाबाट नेपालमा पहिलो पटक संविधान जारी भयो । राजनीतिक हिसाबले यो ऐतिहासिक घटनाक्रम हो । २००४ साल यता नेपालमा सातवटा संविधान जारी भएपनि यो नै एक मात्र त्यस्तो संविधान हो जो जनताले निर्वाचित गरेको संविधानसभाबाट जारी भयो । त्यसो त संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने नेपाली राजनीतिको २००७ सालदेखिको एजेण्डा हो । यो बीचमा नेपाली धर्तीमा के कति घटनाक्रम भए ती सबैको मानपटलमा ताजै छन् । यसबीचमा हजारौंले ज्यान गुमाए । राजनीतिक स्थायित्व कायम नहुँदा आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणका मुद्धा अलपत्र परे ।  यो सन्दर्भबाट हेर्दा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि राजनीतिक स्थायित्व कायम हुने र देश आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको दिशामा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर संविधान जारी भएसागै देश थप समस्यामा रुमल्लिएको छ । खासगरी तराईका जिल्लाहरुमा मधेशी र थारु समुदायले गरेको आन्दोलन, यसमा थपिएको भारतीय नाकाबन्दी आदिले देश लगातार तीन महिनादेखि असहज अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । यो अवस्था आउनुमा अन्य धेरै कारणसंगै संविधानको यथार्थ अवस्था जनतालाई जानकारी नगराउनु पनि हो । गत असोज ३ गते संविधान जारी भयो । त्यसअघि साउनदेखि नै थारु र मधेशी दलहरुले आन्दोलन शुरु गरिसकेका थिए । संविधान जारी भएपछि मधेशी दलहरुले आन्दोलन अझ चर्काए । संविधान जारी भएको तीन दिनपछि अर्थात असोज ६ गतेदेखि भारतले अघोषित नाकाबन्दी शुरु ग¥यो । त्यसपछि सम्पूर्ण देशको ध्यान मधेशी दलहरुको आन्दोलन र नाकाबन्दीतर्फ केन्द्रित भयो । देशभित्र मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिस्तरमा पनि नयाा संविधानबिरुद्ध यति धेरै भ्रम फैलाइयो कि कतिपय सयौं वर्षा पुरानो दौत्य सम्बन्ध भएका देशहरुले समेत अरु देशसंग मिलेर वक्तव्यबाजी गर्ने स्थिति बन्यो । नयाा संविधानबिरुद्ध यति उच्चस्तरबाट आक्रमण हुनेछ भन्ने नेपालका दलहरुले कल्पनासमेत गरेका थिएनन् । त्यसैले संविधान जारी गर्ने दल र सरकारसमेत पूरै रक्षात्मक अवस्थामा पुगे । अशं–अंश प्रतिक्रिया जनाउने र खण्डन गर्ने गरे पनि सिंगो संविधानको अन्तर्वस्तुबारे जनतालाई बुझाउने प्रयास गरिएन । जसले गर्दा तराई मधेशका सामान्य जनतामा संविधान बिरोधी भावना विकास हुन पुग्यो । सबै देशका संविधानको तुलनात्मक विश्लेषण गर्ने हो भने अधिकारका हिसाबले अहिलेको संविधान दक्षिण एशियामै अब्बल ठहर्न सक्छ । ३१ वटा त मौलिक हक राखिएको छ । यति धेरै अधिकार कुनै देशको संविधानमा छैन । भारतमा हेर्ने हो भने जातीय र लैंगिक विभेदको अवस्था कहालिलाग्दो छ, जसलाई त्यहााको संविधानले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व भारतको सरोकारको विषय नै होइन, तर जुन देशको संविधान सापेक्षिकरुपमा सर्वाधिक प्रगतिशील छ, त्यही संविधानमाथि देशभित्र र बाहिरबाट प्रहार हुने स्थिति आउनुको मुख्य कारण यसको अन्तर्वस्तु जनतासमक्ष लैजान नसक्नु हो । संभवतः यही महसूस गरेर गत महिना सरकारले एक महिने संविधान सचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । देशभरिका स्थानीय निकायमार्फत यो अभियान सञ्चालन गर्न विभिन्न भाषाभाषीमा प्रचार सामग्री तयार गरिए पनि अभियान प्रभावकारी भएको देखिएको छैन । कास्कीकै कुरा गर्ने हो भने अहिले कुनै पनि गाविस, नगरपालिका वा उप–महानगरपालिकामा यससम्बन्धी कार्यक्रम भएको खबर बाहिर आएको छैन । जिल्लास्तरमा एक दुई दिन त यो कार्यक्रम होला तर यसले मात्र अभियान प्रभावकारी बन्न सक्दैन । जिल्लातहमा बस्ने सरोकारवालाहरुले त संविधानबारे मोटो जानकारी लिएकै छन् । दुर्गम गाउँबस्तीमा यो अभियान पु¥याइनुपर्छ, जहाँ संविधानबारे केही पनि जानकारी छैन । सबै जनताले संविधानको पूरै खण्ड कण्ठस्थ पार्नुपर्छ भन्ने होइन, मुख्यरुपमा हरेक नागरिकले यो संविधानबाट उसले के अधिकार पाएको छ, यो चाहिं जान्नैपर्छ । संविधानको बिरोध वा समर्थन जे गरे पनि त्यसको अन्तर्वस्तु बुझेर मात्र गर्नुपर्छ । अरुले भनेको भरमा संविधानको समर्थन वा बिरोध गर्ने अहिले जुन स्थिति भइरहेको छ, यसले जनताको स्तरलाई अझै तल पु¥याउनेछ र राजनीतिक अस्थिरता नै बढाउने छ । सरकारले चलाएको अभियान प्रभावकारी बनाउनेसंगै राज्यले बजेट नै छुट्याएर हरेक नागरिकलाई एक–एक प्रति संविधान उपहार दिने नीति बनाउन जरुरी छ ।