गोल्डेन न्यूज संवाददाता
चिसाखोला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह पोखरा–२६, कास्कीको वन प्लट नं. ४ को दाउरामा कालोबजारी भएको समाचार बाहिर आएपनि जिल्ला वन कार्यालय कास्कीले कार्बाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन आनाकानी गरेको छ । उक्त सामुदायिक वनको दाउरामा कालोबजारी भएको उपभोक्ताको गुनासो बढेपछि यसअघि गोल्डेन न्यूज दैनिक सहित केही संचारमाध्यमले समाचार बाहिर ल्याएको थियो । उक्त समाचार प्रकाशन भएपछि समितिका अध्यक्ष प्रेमराज अधिकारीले बुधबार वन समूहको बैठक बसालेर समाचारको खण्डन गर्दै आफू र आफ्नो समितिको बचाउ गरेका थिए । असन्तुष्टि जनाउँदै बैठकमा समितिका सदस्यहरु सहारा नेपाली, मनहरि सुवेदी र गोमा अधिकारी सहभागी नभएको समेत बुझिएको छ । वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष प्रेमराज अधिकारीले भने आफूहरुले गरेको निर्णय आधिकारिक नै भएको दावी गरेका छन् । यस विषयमा समितिभित्रै विवाद छ नि ? भनेर प्रश्न गर्दा अध्यक्ष अधिकारीले सबै सदस्यको धारणा एउटै नभएकाले केही सदस्यले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु स्वभाविक भएको बताए ।
अवैधानिक तवरले दाउरा बेचेको समाचार बाहिर आएपछि कार्वाही गर्न जिल्ला वन कार्यालय कास्कीले अग्रसरता देखाएको थियो तर वन समूहका पदाधिकारीहरुले राजनीतिक पावर देखाउन थालेपछि हच्किएको छ । उक्त काण्डमा वन कार्यालयकै केही कर्मचारी संलग्न रहेको र यस विषयमा अख्तियारमा समेत मुद्धा पुग्न सक्ने डरले पनि वन कार्यालय पछि हटेको स्रोतले बताएको छ । चिसाखोला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह पोखरा–२६, कास्कीकै सदस्यहरुबीच मनमुटाव रहँदा–रहँदै लाखौँ मूल्य बराबरको गोलिया काठ दाउरा सस्तोमा बेचेको समाचार बाहिर आएपछि वन समूहको आकस्मिक बैठक बसी औपचारिक निर्णय गरेर जिल्ला वन कार्यालय तथा अन्य निकायहरुमा फाइल पठाउन लागेको स्रोतले बताएको छ । वन समूहले हतार–हतार वैठक बसी गरेका अस्पष्ट निर्णयहरु र पत्रिकालाई गराएको स्पष्टिकरण गोल्डेन न्यूज दैनिकसंग सुरक्षित छ । वन समूहको वैठकले गत फाल्गुनमा कृषिमार्ग विस्तार गर्नेक्रममा केही रुखहरु काटिएको र काटिएका उक्त रुखहरुबारे जिल्ला वन कार्यालयलाई जानकारी गराएको भएपनि वन कार्यालयकै कारणले यस्तो अवस्था आएको आरोप लगाएको छ । रुख काटिएको १० महिना बित्दा समेत उक्त काठ व्यवस्थापन गर्न नसकेको वन समूहले वर्तमान अवस्थामा मात्र किन यस्तो निर्णय ग¥यो त ? प्रश्न गर्ने ठाउँ थुप्रै छन् । वन समूहले उक्त काठहरु २१ हजार रुपैयाँमात्र विक्री गरेको स्वीकार गरेको छ । विना टेण्डर, विना प्रतिस्पर्धा २१ हजार रुपैयाँमा मात्र काठ विक्री गरिनुमा पनि आशंका छ । इन्धनको चर्को अभावले आम नेपाली आजित भइरहेको समयमा वनमा रहेका लाखौँ रुपैयाँको गोलिया काठ २१ हजार रुपैयाँमा मात्र बिक्री गर्नु, जिल्ला वन कार्यालयलाई छाडेर जिल्ला वन महासंघलाई जानकारी गराइ काठ बेचिएको वन समूहको भनाइ छ । करिब १ वर्षसम्म वनमा थन्किरहेको लाखौँ मूल्य पर्ने काठ सस्तोमा रातारात बेचिएपछि वनका उपभोक्ताहरु आक्रोशित भएका छन् । १२५ जना सदस्य रहेको वन उपभोक्ता समूहले यहि मंसिर ५ गतेको बैठकले काठ दाउरा बेच्ने अवैधानिक निर्णय गराएको, ६ गते सूचना टाँस गरेको २४ घण्टाभित्रै उक्त काठ जम्मा २१ हजार रुपैयाँमा मात्र बिक्री गरिएको बताएपछि काठ दाउरामा चर्को घोटला भएको हुन सक्ने उपभोक्ताले आशंका गरेका छन् । व्यक्तिको जग्गामा रहेको दाउरा काट्न समेत वन कार्यालय तथा इलाका वन कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ तर सामुदायिक वनका काठ सहजै र सरल रुपमा बिक्री गर्न अनुमति किन दियो त ? उपभोक्ताले प्रश्न र आशंका गरेका छन् ।
यता जिल्ला वन कार्यालय कास्कीका प्रमुख प्रभात सापकोटाले बेचिएको काठको बारेमा समाचार बाहिर आएपछि छानविन समिति गठन गरिसकेको बताउँदै अब कार्बाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएका छन् । यसविषयमा छानविन गर्न बेचैन चौधरीको नेतृत्वमा गठन भएको समितिका संयोजक चौधरीले भने आफूहरुले चिसाखोला सामुदायिक वन समूहसँग स्पष्टिकरण सोधिसकेको भन्दै केही दिनमा नै सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्ने बताए । तर सम्बन्धित स्थानका उपभोक्ताले भने चौधरीनै समितिसँग साँठगाँठ गरेको आरोप लगाउँदै अर्को समिति गठन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । गत चैत्रमा उपभोक्ता भेलाले काठ बाँड्न माग गर्दा समिति पदाधिकारीले वन कार्यालय कास्कीले रोकेको वहाना बनाएको थियो । वनसमूहले अचानक अहिले उपभोक्तालाई नसोधि समिति एक्लैले समितिभित्रकै सदस्यलाई काठ दाउरा बिक्री गर्नु घोटला भएको हुन सक्ने उपभोक्ताहरुको आशंका छ । वन समूहले एकलौटी ढंगले उपभोक्ता कार्यसमितिकै जगत बहादुर परियार, भेषबहादुर सुवेदी लगायतको ३ सदस्यलाई अति नै सस्तो मूल्य जम्मा २१ हजार रुपैयाँमा काठ दाउरा बेच्ने निर्णय गरेको थियो । काठ दाउरा किन्ने मध्ये जगत परियार वन समूहकै कार्यसमितिका सदस्य हुन् । सार्वजनिक महत्वको विषयलाई टेण्डर आह्वानको सूचना प्रकाशन गरि लिलाम बढावढमा काठ दाउरा विक्री गर्नुपर्नेमा वन समूह एक्लैको निर्णयले मात्र ठूलो परिमाणको काठ विक्री गरिनुमा कानून विपरित रहेको बुझ्न सकिन्छ । यस विषयमा जिल्ला वन कार्यालय, इलाका वन कार्यालयका साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको समेत ध्यान जानुपर्नेमा उपभोक्ताले जोड दिएका छन् ।
Post a Comment