गोल्डेन न्यूज संवाददाता
व्यवस्थापिका–संसद्मा नेपालको संविधान (पहिलो संशोधन) २०७२ सम्बन्धी प्रस्ताव पेस भएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले संसद्को मंगलबारको बैठकमा संविधान संशोधन सम्वन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका हुन् । यसअघि उनले उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्ने तथा एक जिल्ला कम्तीमा पनि एक निर्वाचन क्षेत्र हुने व्यवस्थासहित जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रावधान प्रस्तावमा रहेको जानकारी दिए । नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा रहको सरकारले तराई–मधेसमा भएको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न दर्ता गराएको उक्त विधेयकलाई अघि बढाउने विषयमा प्रमुख दलबीच केही दिनअघि सहमति भएको थियो । संसदमाा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको काँग्रेसले सो विधेयकलाई अघि नबढाएसम्म सदनका अरु काम अघि बढाउन नदिने जनाउँदै यसअघिका संसद्का बैठक अवरोध गर्दै आएको थियो ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले भने सो विधेयकले आफ्नो आन्दोलनका मागलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने जनाउँदै एकमुष्ट सहमति हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । सत्तारुढ दल र प्रतिपक्ष काँग्रेसले भने संविधान संशोधनसम्बन्धी सो विधेयकले आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्न मार्गप्रशस्त गर्ने सन्दर्भमा आधार तयार गर्ने विश्वास लिएका छन् । नेपालको संविधान गत असोज ३ गते जारी भई कार्यान्वयनका चरणमा छ ।मोर्चासँग आबद्ध दलले मधेसी जनताको माग र भावना अनुरुप नरहेको भनी संविधानलाई अस्वीकार गर्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् । उनीहरुले आन्दोलन गरेको एक सय दिन पार गरिसकेको छ । निर्धा्रित समयभन्दा साढे दुई घन्टा ढिलो अर्थात् अपराह्न १५ः३० बजे सुरु भएको बैठकको प्रारम्भमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका सांसदले आआफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध जनाएका थिए ।
संसदमा सभामुख ओनसरी घर्तीले उनीहरुलाई आसन ग्रहण गर्न आग्रह गरे पनि उनीहरुले त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि विरोध भए पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त वर्तमान मन्त्रिपरिषद् गठन, कार्य्विभाजन र हेरफेसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाएकी थिइन् । यस्तै सभामुखले व्यवस्थापिका–संसद् अन्तर्गतका विभिन्न समितिमा सदस्यको नाम थपघट तथा हेरफेर गरिएको छ । बैठकमा सभामुखले व्यवस्थापिका–संसद् नियमावली मस्यौदा समितिमा रहने सदस्यको नाम थप गरिएको जानकारी दिए । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समितिका सभापति रञ्जुकुमारी झालाई समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्न सभामुखले अनुमति दिनासाथ मोर्चासँग आबद्ध दलका सांसदले रोस्ट्रम घेराउ गर्दै नाराबाजी गरिन् । उनीहरुले नाराबाजी गरिरहँदा समितिका सभापति झाले समितिको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै सङ्क्षिप्त प्रतिवेदन वाचनसमेत गरेर सुनाइन् । त्यसको लगत्तै विधायन समितिका सभापति गङ्गा चौधरीले ‘भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माण विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०७२’ सदन समक्ष प्रस्तुत गरिन् । सभापति चौधरीले उक्त विधेयक प्रस्तुत गरिरहँदा मोर्चासँग आबद्ध दलका सांसदले नाराबाजी गरिरहेका थिए ।
संसदमा उक्त विधेयक प्रस्तुत गर्ने विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको थियो । संसद्को अर्को बैठक पुस १ गते अपराह्न ४स्०० बजे बस्ने छ ।
Post a Comment