वार्ता गर्न अलमल नगर

प्रमुख दल र मधेशी मोर्चाबीच शुक्रबार हुने भनिएको वार्ता रोकिएको छ । वार्ता रोकिनुका पछाडि दुबै पक्षले आ–आफ्नै दाबी गरेका छन् । प्रमुख दलहरुले साझा धारणा तय नगरेकाले वार्ता फलदायी हुने नदेखेर आफूहरु वार्तामा नगएको मधेशी मोर्चाका शीर्ष नेताहरुले बताएका छन् । प्रमुख दलका नेताहरुले भने मधेशी मोर्चाका शीर्ष नेताहरु वार्तामा नआएपछि रोकिएको बताएका छन् । यो दुबै कुरा साँचो हो कि वार्ता सफल बनाउन अहिलेसम्म दुबै पक्ष गम्भीर हुन सकेका छैनन् । प्रमुख दलहरुले मधेशी मोर्चाका माग सम्बोधन गर्ने सवालमा साझा धारणा बनाउन नसकेको पनि साँचो हो । मधेशी दलका नेताहरुले वार्तालाई भन्दा आन्दोलनलाई प्राथमिकता दिन खोजेको पनि साँचो हो । यसरी दुबै पक्षबाटै वार्तालाई कम महत्व दिनुको पछाडि एउटै कारणले काम गरेको छ, त्यो हो देशभित्रभन्दा बाहिरको आशा गर्नु । केही दिनयता सरकारको गतिविधि केही फेरिएको महसूस सबैले गर्न थालेका छन् । अहिलेको तराई क्षेत्रको सबै तनाव भारतकै कारण सिर्जना भएकाले भारतसंग कुरा मिलेपछि मधेशीहरुसाग स्वतः कुरा मिल्छ भन्ने सरकारको बुझाइ छ । त्यही भएर सरकारले केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद्बाट नाकाबन्दी खुलाउन सबै विकल्प खुला गर्ने र भारतसंग उच्चस्तरको संवाद थाल्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयलगत्तै केही सत्तारुढ दलका नेताहरु भारत गएका थिए भने भारतीय सत्तारुढ दलका नेता पनि नेपाल आएका थिए । उनीहरुबीचको छलफलपछि परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले परराष्ट्रविद्हरुलाई बोलाएर नेपालका नेताहरुले भारतलाई केही आश्वासन दिएको र त्यो पूरा नभएपछि भारत रिसाएको बताएका थिए । लगत्तै उनी भारत भ्रमणमा गए र उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरे । त्यहाँबाट हिजो फर्केका थापाले समस्या समाधानका लागि भारत सकारात्मक रहेको मात्र बताए । उता हिजै भारतीय संसदको नेपाल मामिलासम्बन्धी बहसमा भाग लिएकी भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले नेपालका परराष्ट्रमन्त्री कमल थापासंगको भेटपछि समस्या समाधान हुनेमा आफू आशावादी रहेको बताएकी थिइन। यी सबै घटनाक्रमबाट के देखिन्छ भने तराई मधेशको समस्यालाई एउटा आवरण मात्र बनाएर फेरि भारतीय चाहनालाई केन्द्रमा राख्ने प्रयास भइरहेको छ । मधेशको मामिला देशभित्रको मामिला हो । यसलाई सम्बोधन गर्ने भनेको पनि देशभित्रकै शक्तिले हो । तर पछिल्लो समयमा जसरी भारतलाई केन्द्रमा राखेर समस्या समाधान गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ, यसले दीर्घकालीनरुपमा नेपालको सार्वभौमिकता र स्वाधीनतालाई बलियो बनाउन सहयोग गर्दैन । मधेश आन्दोलनको उठान जुनढंगले भए पनि यसलाई भारतीय नियन्त्रणमा पठाउने काम गरियो । यसमा मधेशी नेताहरु त दोषी छन् नै, प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु पनि उत्तिकै दोषी छन्, जसले मधेशी जनताको वास्तविक माग र भारतीय चाहनालाई छुट्याउन सकेनन् । प्रमुख दलहरुले शुरुमा आठ प्रदेश बनाउने सहमति गरे । फेरि छ प्रदेशमा झरे र कतिपय क्षेत्रको आन्दोलनपछि सात प्रदेशमा जाने सहमति गरे । यही कमजोरी नै अहिलेको अवस्था आउनुको प्रमुख कारण हो । छबाट सात प्रदेश बनाउने सहमतिपछि थारु समुदायको आन्दोलन तीब्र भयो । प्रदेश सीमांकनका कारण थारु समुदायमाथि अन्याय भएकै हो । तर थारु आन्दोलन अघि बढेर कैलालीमा नरसंहार हुँदासम्म मधेश आन्दोलनको कुनै संकेत थिएन, जब कि मधेशका आठ जिल्लाको एउटै प्रदेश बनेपछि मधेशी समुदायले खुशी मनाएका थिए । थारु आन्दोलन अनियन्त्रित भएपछि त्यो मुद्दा बिस्तारै पूर्व सर्न थाल्यो । या त छबाट सात प्रदेश बनाउन नहुने, बनाउनै परे थारुको माग सम्बोधन गरिनुपथ्र्यो । त्यसो नगर्दा तराई मधेशमा पहाडी समुदायले उठाएको माग पूरा हुन्छ तर थारु मधेशीले उठाएको माग पूरा हुँदैन भन्ने भ्रम सिर्जना गरियो । यही भावनात्मक उत्तेजनालाई तराईभरि बिस्तार गरियो । तर प्रमुख दलहरुले आफ्नो एजेण्डा लिएर मधेश झर्ने प्रयत्न गरेनन् । यसले गर्दा एजेण्डा नहुँदा–नहुँदै पनि मधेशी संवेदनाकै भरमा आन्दोलन अघि बढ्यो र झण्डै ५० जनाले ज्यान गुमाए । यहाँसम्म आइपुग्दा योजनाबद्ध रुपमा भारतले मधेश आन्दोलनको लगाम आफ्नो हातमा लिन सफल भयो । फलस्वरुप अहिले मधेशी दलले पनि भारतलाई नै मुक्तिदाता मान्ने स्थिति आएको छ भने सरकारले पनि विपक्षी वार्ताकारको रुपमा भारतसागै छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । नेपालको समस्या समाधान गर्नुपर्छ र जनजीवन सहज बनाउनुपर्छ । तर यसका लागि भारतलाई नै केन्द्रमा राखेर निकास खोज्ने प्रयास गरियो भने नेपालको हितमा हुनेछैन । त्यसैले मधेश समस्या नेपालको आन्तरिक समस्या हो र यो नेपालबाटै समाधान गरिनुपर्छ । यसमा भारतले अनावश्यक आफ्नो स्थान खोज्नु वा उसलाई स्थान दिनु गलत हुनेछ ।