देशमा जारी संकट खुकुलो हुने केही लक्षणहरू देखा परेका छन्। तर कुन मितिसम्म कसरी अहिलेको संकट टुंगिएला भन्ने यकिन चाहिं भइसकेको छैन। विग्रहका दुवै पक्षले समस्याको दिगो निकास खोजेर समाज र राष्ट्रलाई तीव्रताका साथ सामान्यतामा फर्काउन भन्दा पनि टालटुले समाधान खोजेर समस्या फेरि बल्झिने अवस्था सिर्जना हुने हो कि भन्ने अहिलेको चिन्ताको विषय हो। यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको माग भएको तथा प्रधानमन्त्रीले त्यस्ता माग राख्नेलाई लल्कारेका समाचारहरू आइरहेका छन्। यो माग गम्भीरतापूर्वक उठ्नु मात्र हैन अहिले यसको चर्चा हुनुसमेत कुनै पनि दृष्टिले उपयुक्त हुँदैन। अहिले केपी शर्मा ओली नेपालका प्रधानमन्त्री मात्रै छैनन्, सबैभन्दा प्रभावशाली व्यक्ति समेत हुन्। सबै प्रधानमन्त्रीहरू यत्तिकै प्रभावशाली हुँदैनन्। यस अघि नै सुशील कोइरालाको सरकार हुँदा उनको भन्दा बढी प्रभाव छाड्ने मन्त्रीहरू थिए।
त्यति मात्र हैन, अहिलेको सत्ता समीकरणको ओलीलाई बलियो साथ छ। त्यसबाहेक प्रतिपक्ष काँग्रेसको भद्रगोल अवस्थाले उनको विकल्प दिने देखिँदैन। ओलीका विरोधीहरूले गर्ने उनको आलोचनामा धेरै सत्यता छ। उनी खास गरी नेपालमा यथास्थितिको रक्षा गर्न चाहने र संविधान निर्माणताका यथास्थितिलाई संस्थागत गर्ने दिशामा हस्तक्षेप गर्ने प्रमुख व्यक्ति हुन्। परिवर्तनको सवालमा अनुदार मानिने एमाले पार्टी्भित्रै पनि कट्टरपन्थी धारको पहिल्यैदेखि नेतृत्व गर्दै आएका ओलीले आफ्नो त्यो पहिचान लुकाउने प्रयास पनि गरेका छैनन्। समावेशिता र राज्य पुनर्संरचना मात्र हैन ०६२.०६३ को आन्दोलनताका गणतन्त्रको मुद्दामा समेत खुलेआम प्रश्न उठाउने व्यक्ति ओली नै थिए। सुशील कोइरालाको सरकार छँदैबाट शुरु भएको अहिलेको संकटबीच प्रधानमन्त्री भएका ओलीको उदारता र दुरदृष्टि भइदिएको भए संकट यति लम्बिंदैनथ्यो कि भनेर गरिने अनुमानमा पनि पक्कै वजन छ तर त्यो आफैंमा उनको अयोग्यताको सुचक वा उनको विकल्पको औचित्य पुष्टि गर्ने कुरा हैन। त्यसबाहेक बुझनु पर्ने कुरा के भने अहिलेको समस्याको जड केपी ओलीको प्रधानमन्त्री पदमा उपस्थिति हैन। समस्याको चुरो ओली प्रवृत्ति हो भनेर चर्क गर्न सकिएला तर त्यस्तो तर्क पुष्टि हुनु वा नहुनुले उनलाई पदका लागि योग्य वा आयोग्य बनाउँदैन। साथै सिंगो प्रणाली यही रहेसम्म ओली पदबाट झर्दैमा समस्या समाधान हुने पनि हैन। व्यक्तिगत रुपमा म केपी ओलीको उति ठूलो प्रशंसक हैन। पार्टीहरूमध्ये पनि एमाले मलाई सबैभन्दा कम चित्त बुझ्ने र मेरो सबैभन्दा कम सहानुभूति भएको पार्टीमा पर्छ। तर अहिले चाहिं एमाले र ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्ने चर्चासमेत मलाई मन परेको छैन।
कारण १, अवस्थामा ठूलो परिवर्तन नआएसम्म यो सरकार ढलाउन असम्भव छ। असम्भव कुराको पछि लागेर ऊर्जा खर्चेर अहिले नेपालको कुनै पनि पक्षलाई फाइदा छैन।
कारण २, ओली सरकार ढलिहालेमा त्यसको कुनै विकल्प छैन। यो गठबन्धनका प्रचण्ड वा कमल थापा प्रधानमन्त्री हुनु र ओली प्रधानमन्त्री रहिरहनुमा कुनै तात्विक अन्तर छैन। निकट विगतका घटनाक्रमपछि सुशील कोइराला फेरि यति चाँडै प्रममा फर्कने कल्पना गर्न सर्किदैन। शेरबहादुर देउवा वा रामचन्द्र पौडेलले यस्तो समयमा आएर देश चलाउलान् भनेर पत्याउने नेपाली भेट्न अहिले मुस्किल छ।
कारण ३, देशको राजनीतिले नवीनताको खोजी गरिरहेको छ। त्यो नवीनताले विधिवत् रुपमा अंकुराउन, हुर्कन र आकार लिन बाँकी छ। त्यो नवीनताको एउटै आधार भनेको जनमत मात्र हुन सक्छ। मानिसहरूलाई गोलबद्ध गरेर लोकतान्त्रिक विधिद्वारा ओली सरकारलाई पदच्यूत गरौं भन्नु एउटा कुरा हो तर व्यवस्थाले मागे अनुसारको आधार भएको व्यक्तिको यसै राजीनामा माग्नुले खास अर्थ राख्दैन। ओली वा उनीजस्ता नेताहरूको बोलवाला भएको पुरानो व्यवस्थाबाट पार लाग्ने आकांक्षा हुनु स्वभाविक हो तर नयाँ आधार सिर्जना नभएसम्म पुरानो भत्कियोस् भन्नुले कुनै अर्थ राख्दैन।
पञ्चायती अन्धकारमा हुर्केर दीक्षित भएका तर बहुदलकालमा देशलाई गतिविहीनता र सशस्त्र युद्धको खाडलमा हालेका अल्पदर्शी नेताहरू र तिनले नेतृत्व गरेका दलहरूमध्ये जुनसुकै आए पनि अब प्रगति र समृद्धि सम्भव छैन भन्ने पटकपटक प्रमाणित भएको छ। ती पार्टीका युवा भनिंदाभनिंदै पचास कट्ने नेताहरू हस्तक्षेपकारी भुमिकामा पुग्नु अनि ती त्यहाँ पुगेर पार्टी र देशको राजनीतिलाई फरक दिशामा धकेल्नु पनि कल्पना गर्न सकिने तर यथार्थमा बदलिने सम्भावना नभएका कुराहरू हुन्।
देश यस्तो चौतर्फी संकटमा हुँदासमेत पुनर्निमाण प्राधिकरणमा घृणित राजनीति गर्ने, भूकम्प पीडितका ठाउँमा आफ्नै सन्तानलाई विदेश पठाउने अनि संस्थागत रुपमा कालोबजारीमा संलग्न हुने शीर्ष तीन दलले पचासको दशकको कुशासनलाई ज्यूँ का त्यूँ दोहोर्याउन थालेको आभास अब नागरिकहरू लाई भइसकेको छ।
तीन पार्टीहरूबीच चाहिँ अहिले के फरक छ भने, काँग्रेस र माओवादी फेरि टाउको उठाउने आशै मारेर परिस्थितिले जति हुत्याउँछ उतै हुत्तिइरहेका छन् भने नेपाली राजनीतिको स्थायी संस्थापनका रुपमा जबर्जस्त रुपमा आफूलाई स्थापना गरेको एमाले पार्टी अहिले अझै आरोहको अवस्थामा छ। मधेश आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीबाट उत्सर्जित आम मानिसको क्षोभ, क्रोध र त्यसमा आधारित ध्रुवीकरणलाई एमालेले कुशलतापूर्वक राजनीतिक पुँजीमा बदलेको छ। अरु पार्टीहरूले पनि त्यो प्रयास नगरेका हैनन् तर त्यो दौडमा एमाले अरुभन्दा निकै अगाडि छ।
तर के कुरा बिर्सनुहुँदैन भने व्यक्तिको जस्तै राजनीतिक शक्ति, समाज र राष्ट्रको जीवनमा पनि आरोह अवरोहहरू आउँछन्। द्वन्द्व, क्षोभ, घृणा, विभाजन, ध्रुवीकरणजस्ता तत्वहरू राजनीतिमा ज्यादै शक्तिशाली तत्वहरू ह्ुन्। विश्वभर जति पनि कु र विद्रोहहरू हुन्छन्, ती यिनै नकारात्मक वा ध्वंशात्मक तत्वहरूको काँधमा चढेर हुने गर्छन्। भाग्यवश यी तत्वहरूको असर चाहिं अल्पकालीन मात्र हुन्छ। दीर्घकाल सम्म टिकिरहन तानाशाहहरूले समेत या त आर्थिक तरक्कीजस्ता मुर्त उपलब्धि देखाउनुपर्छ, नत्र राष्ट्रियताजस्ता अमूर्त हतियारको भए पनि सहायता लिनुपर्छ। भावावेशमा जस्तो राजनीतिक शक्ति वा व्यक्तिको पछि कुदे पनि अन्ततः मानिसहरूलाई आफ्नो दैनिक जीवन सहज हुने र आर्थिक समृद्धि सम्भव हुने राजनीतिक शक्ति र व्यवस्थाको लालसा हुन्छ।
परिवर्तन र संक्रमणकालको अन्योलमा इस्पात वा फलामजस्ता अजेय लाग्ने शक्तिहरू पनि गतिशील अर्थतन्त्र, विधिको शासन र जवाफदेहिताको पक्षमा उभिन सकेनन् भने तिनले आम नागरिकको विश्वास गुमाउँदै जान्छन् र तिनमा बिस्तारै खिया लाग्दै जान्छ अनि एक दिन ती पिटिक्क भाँचिने अवस्थामा पुग्छन्।
नेपालका राजनीतिक शक्तिहरू पटक पटक त्यसरी भाँचिएका छन् तर उचित विकल्पको अभावमा अहिलेसम्म एउटा भाँचिदा अर्को कम खिइएको शक्ति एकाएक माथि पुग्ने गरेको छ। विगत अढाइ दशकको नेपाली राजनीतिक इतिहासको सार यही हो। अहिले यसै पनि माओवादी र काँग्रेस खिइँदै गइरहेका छन्। त्यति मात्र हैन तिनले भविष्यमा फेरि टाउको उठाउने सम्भावनालाई पनि क्षीण गराउँदै गइरहेका छन्। राज्य कोषमा मानिसले कुरीकुरी गर्ने गरी लुट गर्नेहरूलाई आत्म आलोचना गराउनेभन्दा अरु सोच्न नसक्ने माओवादी पार्टी अब मानिसको मन जित्ने सम्भावना अन्त भएको निश्कर्षमा पुगेर बचेको राजनीतिक पुँजीलाई कसरी आर्थिक पुँजीमा बदल्न सकिन्छ भन्नेमा लागेको आभास हुन्छ। जुन दिन त्यो आर्थिक पुँजी पनि सकिन्छ, माओवादी राजनीतिक रुपमा सुकुम्वासी हुनेमा अब दुविधा छैन।
उता कम्तीमा आउँदो दशकभरका लागि न्यायालयको नेतृत्वमा पुग्नेहरू न्यायको खोल ओढेर अन्यायलाई बढावा दिने भनेर लोकले ठहर्याएकाहरू हुने कुरा काँग्रेसले सुनिश्चित गरेको छ। कुशल न्याय सम्पादन गर्नेहरूलाई पाखा लगाएर चर्को विरोधका बीच हिजो काँग्रेसले न्यायालयमा जुन धब्बा लगायो, ती न्यायधीशहरूका प्रत्येक अन्यायपूर्ण फैसलाहरूपछि मानिसहरूले त्यो पार्टीलाई सम्झनेछन्। माओवादी र काँग्रेसको त्यस खालको पतनले पनि एमालेको निरपेक्ष अवस्थितिभन्दा उसको सापेक्षिक प्रभाव अहिले धेरै गुणा ठूलो भएको छ र ओली नेपाली राजनीतिका अजेय खेलाडीजस्ता देखिएका छन्। तर के बिर्सनु हुँदैन भने देशको राजनीतिक नेतृत्वले जनतालाई बाँडेको ब्ल्यांक चेक एक दिन साट्नुपर्ने हुन्छ। जुन दिन त्यो चेक बाउन्स हुन्छ, त्यस दिन जस्तोसुकै मजबुत देखिने राजनीतिक शक्तिको पनि केही लाग्दैन। ऊ आफू बलियोसित पाइला टेकेर बसेको भ्रममा हुन्छ तर ऊमुनिको जमिनको धरातल नै सरेर अन्तै पुगिसकेको हुन्छ। २०५१ सालमा काँग्रेसको हालत, २०६५ मा कााँग्रेस र एमालेको हालत अनि २०७० मा माओवादीको हालत हेर्यो भने त्यो कुरा प्रमाणित हुन्छ।
भाषणपिच्छे दक्षिणकाली, बुढानीलकण्ठ र थानकोट, भक्तपुर विद्युतीय रेल दुईवर्ष भित्र बनाउने, फोहरबाट ऊर्जा निकाल्ने, एक वर्ष्भित्र लोडसेडिङ अन्त गर्ने अनि गाउँ गाउँलाई नमुना बस्ती बनाउने केपी ओलीको खाली चेकमा एक दिन नागरिकहरूले भुक्तानीको माग गर्नेछन्। उनी त्योबेला सत्ताको केन्द्रमा रहेनन् भने उनको दल एमालेले त्यो भुक्तानी दिनुपर्नेछ। देशको अर्थतन्त्र खुम्चिइरहेको बेला भूतपूर्वलाई वार्षिक अरबौंको सुविधा दिने ओलीको उदारताको भोलि आधार खोज्नेछन् नागरिकहरूले। औपचारिक अर्थतन्त्र सुस्त भएका बेला कालो अर्थतन्त्र दिन दुगुना र रातको चारगुना बढ्नु, कालो अर्थतन्त्रका हस्तीहरूले सबै राजनीतिक दलको संरक्षण पाउनु तर ओलीले चाहिं खुलेआम यस्ता पो एमाले भनेर सिंगो पार्टीकै नयाँ परिभाषा सिर्जना गर्नु, यी सबै कदम र प्रक्रियाको लेखाजोखा हुनेछ एकदिन। जनता फूको चिउरा नपाएर भोकै सुत्दा ओलीको दरबारमा किन दशौं लाख खर्चमा पार्टीहरू हुन्छन्, महिनामा केही हजारका पत्रिका निस्कने समयमा ओली दरबारको पत्रिका खर्च किन लाखौं हुन्छ, यी प्रश्नको पनि एक दिन जवाफ दिनुपर्नेछ एमाले पार्टीले। अहिले ओली र उनको पार्टीले के बिर्सेका छन् भने, संशयको फाइदा भनेको केही हप्ता वा महिनासम्म दिने कुरा हुन्छ, वर्षौंसम्म हुँदैन।
कार्यकालको सय दिन पुग्नै लाग्दासम्म आश्वासनबाहेक केही बाँड्न नसकेको ओली सरकारसामू अब दुई विकल्प छन्। एक, अहिले सम्मको मनपरीतन्त्र १८० डिग्रीले बदलेर नयाँ रुपले काम गर्नु। दुई आफ्ना कमजोरी र असफलता लुकाउन नयाँ आश्वासन र दाउपेचका फोहराहरू फुटाइरहनु। पछिल्लो विकल्प रोजेको अवस्थामा ओलीलाई अब अरु सय दिन भाषण गर्ने वहाना चाहिएको छ।
यस्तो बेला उनको राजीनामा माग्ने भनेकै उनलाई त्यो वहाना दिनु हो। ओली सरकारलाई सम्भव भएसम्मका उपाय अपनाएर दुई वर्ष टिकाउनुमा अहिले हामी सबैको हित छ। चामत्कारिक रुपमा यसबीच काठमाडौंको चक्रपथ र उपत्यकाका चारै कुनासम्म विद्युतीय रेल कुदेछन् भने पनि सबैको भलो हुनेछ र ओलीले भाषणमै दुई वर्ष बिताएर एमालेले अहिलेको सबै राजनीतिक पुँजी रित्यायो भने पनि त्यसले सबैको भलो हुनेछ।
त्यसबाहेक, बेइमानी र भ्रष्टाचारमा टिकेको अहिलेको नेपाली राजनीतिका प्रतिनिधि पात्र ओली होलान् तर सिंगो प्रणालीका हरेक महत्वपूर्ण पदमा उही चरित्रका मानिसहरू विराजमान छन्। न्यायालयदेखि अख्तियारसम्म, प्रहरीदेखि खेलकुद निकायसम्म, शिक्षण संस्था देखि स्वास्थ्य संस्थासम्म, आम मानिसको रगत पसिना लुटेर खानेहरू जरा गाडेर बसेका छन्। देशका लागि प्रधानमन्त्री पदमा ओली प्रवृत्तिको मानिस हुनु घातक होला तर अदुअआको प्रमुखका रुपमा ओली.दाहाल.कोइराला कार्टेलले स्थापना गरेको खास प्रवृत्ति र निहित स्वार्थ भएको मानिस हुनु कम घातक छैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मा बोकेको निकायमा दलीय भागवण्डाबाट दलको स्वार्थ पुर्ति गर्ने शर्तमा आयुक्तहरूको नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति कम खतरनाक छैन। दलको तर्फबाट चुनावसमेत लडेका कार्यकर्ताहरू न्यायधीश बनाइँदा अरु पार्टी कार्यकर्ताका बलात्कारजस्ता अपराधमा कसरी उन्मुक्ति दिइएको थियो भन्ने त यस अघि व्यापक चर्चा र आलोचनाको विषय भइसकेको छ।
यो अवस्थामा व्यक्तिका रुपमा ओली र पार्टीका रुपमा एमाले मात्र दृश्यबाट हट्ने हो भने नेपालका अहिलेका समस्याहरू समाधान हुन्छन् भन्ने बुझाइ–जसबाट ओलीको राजीनामाको माग प्रेरित छ–गलत छ। हामीसित अहिले यस्तो सिंगो प्रणाली छ जसका सबैजसो मुख्य पार्टपुर्जाहरू कामै नलाग्ने गरी कुहिसकेका छन्।
त्यो कुहेको प्रणाली एक दिन दुर्घटित भएर चकनाचुर हुनु अवश्यम्भावी छ। समय केही तल माथि हुन सक्ला तर त्यो विनाशलाई अब कसैले कुनै तागत लगाएर पनि रोक्न सक्दैन। तर सोचनीय कुरा के भने, त्यो विनाशको पृष्ठभूमिबाट आफैंमा नयाँ र सुन्दर सिर्जनाको जन्म हुने छैन। राजनीतिज्ञहरूलाई गाली मात्र गर्ने शिक्षित नेपालीहरूको अहिलेको चर्या कायम रह्यो भने बिलखबन्दमा परेका नागरिकहरूले फेरि पनि त्यो विनाशपछि कम खिया लागेको वा कम सडेको भनेर कुनै एउटा पूरानै राजनीतिक शक्तिलाई अँगाल्नेछन् र नेपाली राजनीतिको अर्को वियोगान्त चक्र शुरु हुनेछ। अहिलेको प्राथमिकता भनेको त्यो नयाँ र फरक सिर्जनाको बीउ रोप्ने र त्यसलाई हुर्काउने बढाउने हो, सडेगलेको प्रणालीको मुख्य भए पनि एउटा अंशको रुपमा मात्र रहेको ओली सरकारको राजीनामा मागेर उसलाई शब्दक्रीडाको थप वहाना दिने हैन।
बरु ओली सरकारलाई यी प्रश्न सोधेर यिनको जवाफ माग्नु चाहिं जरुरी छः गोदावरी बुढानीलकण्ठ विद्युतीय रेलमार्गको डीपीआर वा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भयो? भएको छैन भने कहिले हुन्छ र कसले गर्छ? अनुमानित खर्च कति हो? त्यो कहाँबाट आउँछ? एक वर्षमा लोड शेडिंग अन्त गर्ने योजना अनुसार हालसम्म कति विद्युत ऊर्जा राष्ट्रिय ग्रिडमा थपियो? कुन कुन योजनामा कति कति लगानी गरेर कति मेगावाट विद्युत् थपिंदैछ? यदि सौर्य ऊर्जाबाट सयौं मेगावाट थपिने हो भने त्यसको लागत कति हुने हो? त्यो रकम कहाँबाट आउने हो? सोलार प्यानल राख्ने जग्गा कति चाहिन्छ र त्यो कहाँ छ? उक्त जग्गा अधिग्रहण भइसक्यो कि भएन? अहिलेसम्म काठमाडौंको फोहरबाट कति मेगावाट ऊर्जा निकालियो? ननिकालिएको भए कति महिनाभित्र निकालिन्छ? कति वटा नमुना बस्तीहरू बने? तिनमा कति नयाँ स्कुल, स्वास्थ्य चौकी, खेल मैदान, आदि बने? यदि बनिसकेका छैनन् भने तिनलाई बनाउने योजनाको बिस्तारित रुप के हो?
यदि ती प्रश्नको गम्भीर उत्तर आएन भने सोध्न सकिन्छः कालो बजारीको यो बम्पर सिजनमा पार्टीका विभिन्न तप्काले कति आम्दानी गरे? सर्वसाधारण भोकै रहँदा सिडिओले बाँड्ने टोकनको दुरुपयोग गरेर कति इन्धन कालो बजारमा पुर्याइयो? आकस्मिक रुपमा इन्धन ल्याउन भनेर खुलेआम गरिएको ठगीको कति हिस्सा कुनकुन पार्टीलाई पुग्यो? चीनबाट इन्धन ल्याउने नाममा कति नयाँ ट्यांकर किनियो र कति पार्टी कार्यकर्ता भर्ती गरियो? पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा भर्ती गराउने भनेर कति पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई आश्वासन दिइयो? दाताहरूले दिएको रकम कसरी सम्पन्न भए पनि आफ्ना पार्टी समर्थकहरूलाई पहिले पुर्याउन सकिएला भनेर कति गृहकार्य भयो? पुनर्निर्माणको रकम खर्च गर्दा पारदर्शिता कम गरेर कसरी बढी हिनामिना गर्न सकिन्छ भन्ने विश्लेषणको नतिजा कस्तो आयो? यी प्रश्नको पनि उत्तर आएन भने सोधौंः यो प्रहसन कहिले सकिन्छ? अनि गम्भीर राज्य सञ्चालन कहिले शुरु हुन्छ?
साभार ः सेतोपाटी डटकम
Post a Comment