दयनीय मानव सूचक

गत वर्ष विश्व मानव विकास सूचक प्रतिवेदन १४५औँ नम्बरमा परेको नेपाल यसवर्ष मानव विकास सूचक प्रतिवेदन २०१५ मा १६६औँ नम्बरमा परेको छ । प्रतिव्यक्ति आय, शैक्षिकस्तर र औसत आयुका आधारमा मापन गरिने यो मानव विकास सूचकमा उल्लिखित तीनवटै अवस्थालाई प्रभावित गर्ने पक्षको पनि मूल्यांकन गरिने गरिएको हुन्छ । गत वर्षभन्दा यस बर्ष तल झर्नुको अर्थ गतवर्षभर नेपालले आफ्नो अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन केही काम गर्न सकेन अर्थात यसमा सहभागी अरु मुलुकले राम्रो काम गरे भन्नु हो । नेपाल आफ्नै कारणले पछि धकेलिएको हो भन्नेमा शायदै विवाद होला । विश्व मानव विकास प्रतिवेदनले विभिन्न देशका मानिसले पाइरहेका सेवा तथा सुविधा, तिनको आम्दानीको स्तर, तिनको उपभोग र बचतको स्तर, तिनले पाउने सेवा–सुविधा र त्यस्तो सेवा तथा सुविधा खरिद गर्नसक्ने तिनको हैसियत, राजनीतिक स्वतन्त्रता अथवा आफ्ना समस्यालाई भन्न र त्यसको उपचार पाउन सक्ने अधिकारको स्तर जस्ता विषयलाई तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्न सहज बनाउँछन् । यसरी हेर्दा नेपाल दक्षिण एसियामा भारत, श्रीलंका, माल्दिभ्स, भुटानभन्दा पछि परेको छ । यो पाकिस्तान र अफगानिस्तानभन्दा चाहिँ माथि छ । अफगानिस्तानभन्दा या हैटी या सुडानभन्दा माथि भएकोमा गर्व गर्नु भनेको वास्तवमा लाज मर्नु अवस्था हो । अर्थतन्त्र र सामाजिक विकासको स्तरलाई उकास्ने सरकारी प्रयास कमजोर छन । भ्रष्टाचार र सरकार सञ्चालन गर्ने नेतृत्ववर्गको अनिच्छाका कारण जे–जति खर्च गरिएको छ, त्यसको प्रतिफल दर न्यून छ । प्रतिव्यक्ति श्रमको उत्पादकत्व कम छ । स्रोत तथा साधनको वितरण अन्यायपूर्ण छ, जसले असमानतालाई बढावा दिन्छ । शिक्षा उत्पादनमुखी छैन, केबल पढलेख गर्न जान्ने बेरोजगारहरूको भीड बढेको छ । स्वतन्त्र पहलकदमीमा उद्यमशील बन्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न शिक्षा असफल छ । स्वास्थ्य सेवामा बालबालिकाको स्वास्थ्य र मातृस्वास्थ्यमा सुधार भएपनि पानीजन्य सरुवा रोगहरूको महामारी फैलिने खतरा छ । सीमित मात्रामा तयार रहेको आन्तरिक पुँजी र बाह्य पुँजीको लगानी आकर्षण कमजोर छ । हुन त यो वर्ष त देशले दुइटा गम्भीर धक्का खानपुग्यो । पहिले भुइँचालोले थिलोथिलो पारेको अर्थतन्त्रलाई चार महिनादेखिको मधेस आन्दोलन र तीन महिनादेखिको भारतीय नाकाबन्दीले ध्वस्त पारेको छ । अनौपचारिक आँकडाले पाँच प्रतिशत थप मानिसलाई यसले निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि धकेल्नेछ । यसबाट पार पाउन पुनर्निर्माणमा गरिनुपर्ने लगानी र विकासका प्रयासलाई नाकाबन्दीले ठप्पै पारिदिएको छ । राजनीतिक अस्थिरता र दलबीचको द्वन्द्वका कारण गर्न सकिने काम पनि ओझेलमा परेका छन् । भ्रष्टाचार मौलाएको छ । पछिल्लो समय बढेको अवैध व्यापार तथा महँगीका कारण सर्वसाधारणको आर्थिक सामाजिक पहुँच खुम्चिने र सीमान्तीकरणको दर बढ्ने खतरा छ । राजनीतिक स्थिरता र नीतिगत निरन्तरताको अभावमा मुलुक झनभन्दा झन तल झर्ने खतरा छ । यसका लागि सबन्धित सवै पक्षले ध्यान दिनु जरुरी छ ।