गोल्डेन न्यूज संवाददाता
सरकार, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र मधेसी मोर्चाबीच आइतबार बसेको वार्ता बिना निश्कर्ष टुंगिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भूकम्पपछिको पुर्न्निर्माण विधेयकसँगे सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारको पालामा पेस भएको संविधान संशोधन विधेयक पनि सँगै बढाउनुपर्ने आडान राखेपछि आइतबारको वार्ता बिना निश्कर्ष सकिएको हो । बैठकबारे जानकारी दिँदै एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने,–‘वार्ता अस्ती जहाँ थियो,त्यहीँ अड्कियो । कांग्रेसका साथीहरु आफ्नो प्रतिबद्धताबाट ब्याक हुनुभएको छ । कांग्रेस र मधेसी मोर्चाका साथीहरुले आ–आफ्नै अडानमा रहेपछि आजको वार्ताको बिना निश्कर्ष सकियो ।’ अघिल्लो वार्तामा एक दिन पुनःनिर्माण प्राधिकरणको मात्र विधेयक पेस गर्ने र अर्को दिन संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्ने निर्णय भएबमोजिम आफूहरुले त्यसैमा जाउँ भन्दा सरकार र प्रतिपक्षीको कुरा नमिल्दा सहमति हुन नसकेकाले बाँकी छलफल सभामुखसँग बसेर टुङ्ग्याइने उनले उल्लेख गरे । बैठकमा कांग्रेसले दुवै विधेयक एकै साथ अघि बढाउनुपर्ने अडान लिएपछि सरकार पक्षले आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले लामो समयपछि संसद् खुल्न दिएकोमा आफूहरुले थप आडन राख्नुको सट्टा पुर्न्निर्माण विधेयक अघि बढाएर संविधान संशोधन विधेयकमा सहमति खोज्न आग्रह गरेका थिए । बैठक पछि उपप्रधानमन्त्री कमल थापले सरकार दुवै विधेयक संसद्मा पेश गर्न तयार रहँदा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अडानले संसद् अवरुद्ध हुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताएका थिए ।
कांग्रेसले नमानेपछि सरकार पक्षले मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई दुवै विधेयक पेस गर्न दिन आग्रह गर्दै भूकम्पपछिको पुर्न्निर्माण विधेयक पेस गरेपछि पुनः संसद् अवरोध गर्ने विकल्प प्रस्तुत गरेका थिए । तर, मोर्चाका नेताहरुले सरकार पक्षको यो विकल्प अस्विकार गर्दै कुनै पनि हालतमा संशोधन विधेयक पेश गर्न नहुने अडान दोहोराएका थिए । तमसपाका वरिष्ठ नेता रामनरेश रायले प्याकेजमा सहमति भए मात्र दुवै विधेयकलाई संसद्मा पेस गर्न दिने कुरा आफूहरुले बैठकमा राखेको बताए ।
कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै भने,–‘हामीले पुनर्निर्माण विधेयकसँगै संविधान संशोधनलाई पनि सँगै अघि बढाउन भन्ने कुरा बैठकमा राखेका हौं । उहाँहरुले मान्नु भएन ।’ मोर्चाको एक घटक सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले सरकार र प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसबीचको संसद् खुलाउने झगडाले आफूहरुको एजेण्डा ओझेलमा परेको बताए । मानवीयताका आधारमा प्राधिकरण विधेयक सदनमा पारित गर्न दिने मोर्चाको पूर्ववत् निर्णय यथावत् रहेपनि संविधान संशोधन विधेयकलाई पनि सँगै लैजाँदा आफ्ना माग ओझेलमा पर्ने भएकाले सहमत नजनाएको उनले उल्लेख गरे । यता, नेपाली काँग्रेसले भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माण सम्बन्धी विधेयकलाई व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस गर्न अवरोध नगर्ने जनाएको छ । सो विधेयकलाई सदनसमक्ष पेस गर्न पार्टीले कहिल्यै विरोध नगरेको तर यसका साथ तराई मधेसमा जारी आन्दोलनका मागलाई सम्बोधन गर्न संविधानको प्रस्ताव सदनसमक्ष पुनः पेस गरिनुपर्छ भन्नेमात्र माग गरेको काँग्रेसले स्पष्ट पारेको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठक सुरु हुनेबित्तिकै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकाका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले नेका, नेकपा (एमाले) र एकीकृत नेकपा (माओवादी) तीन दलका शीर्ष तहमा सहमति भइसकेको संविधान संशोधन सम्बन्धी विधेयक सदन समक्ष सरकारले पेस नगरेको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले प्रश्न गर्दै भने,– “सरकार यहीँ चुकेको छ, तीन दलको शीर्ष नेतृत्वबीच ‘सदनमा संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने’ भन्ने सहमति भइसक्दा पनि आजसम्म किन यसलाई कार्यसूचीमा प्रवेश गराइएन, सदनमा प्रवेश गराइएन ?”
आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा रहेको पूर्ववर्ती सरकारले सो विधेयकलाई सदनमा पेस गर्न कार्यसूचीमा समेत उल्लेख भइसकेका सन्दर्भ राख्दै प्रमुख सचेतक श्रेष्ठले संविधान संशोधन सम्बन्धी विधेयक सदनमा प्रस्तुत गर्न कार्यसूचीमा यसलाई समावेश नगराएसम्म सदन चल्न नसक्ने बताए । उनले भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको छिटो पुनःनिर्माण सुरु गर्न नेका आतुर र चिन्तित रहेको चर्चा गर्दै सो विधेयकलाई कहिल्यै छायाँमा पार्न खोजिएको छैन भने । प्रमुख सचेतक श्रेष्ठले आफ्नो भनाइ राखिरहँदा सो पार्टीका सदस्य आ–आफ्नो आशनबाट उठेका थियो । यसपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले बैठक सञ्चालन गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दलसित आग्रह गर्दै अगामी बैठकमा संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव अगाडि बढाउने जानकारी दिइन । यहीबीचमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भारतीय अघोषित नाकाबन्दीको विषयलाई सदनमा प्रवेश गराउन माग गरेका थिए।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अवरोधका बीचमा सभामुख घर्तीले व्यवस्थापिका–संसद्को अगामी बैठक यही मङ्सिर २९ गते मङ्गलबार दिनको १ बजे बस्ने जानकारी दिइन। अपराह्न ३ बजेका लागि बोलाइएको बैठक साँझ ५ः३० मा सुरु भएको थियो । बैठकको कार्यसूचीमा सभामुखले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउने, ससंद्अन्तर्गत विभिन्न समितिमा रहने सदस्यको नामावली हेरफेर, नियमावली मस्यौदा समितिमा सदस्यको नाम थप तथा हेरफेर, महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समितिका सभापति रञ्जुकुमारी झाले वार्षिक प्रतिवेदन २०७२ सदनसमक्ष पेस गर्ने कार्यसूची रहेको थियो । यसैगरी विधायन समितिका सभापति गङ्गा चौधरीले भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माण विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन २०७२ सदनसमक्ष पेस गर्ने कार्यसूची रहेको थियो ।
Post a Comment