हामीलाई थाहा हुनु जरुरी छैन,’ उनले भने, ‘पूर्व प्रधानमन्त्री लाई पक्कै हुन्छ।’ नेपाली कांग्रेस भित्र भारतलाई चिनेका र भारतसँग राम्रो सम्बन्ध भएकामध्ये पर्ने ती नेतालाई ‘पक्कै पनि भारतले नेपालबाट केही खोजेको हुनपर्छ’ भन्ने शंका छ। म भने उनको यो तर्कसँग सहमत थिइनँ।
एकछिनलाई मानौं, भारतले आफ्नो स्वार्थको कुनै ठूलो प्रस्ताव पहिले कोइरालालाई र अहिले ओलीलाई गोप्य रूपमा दिएको होला, तर त्यसको कार्यान्वयन त गोप्य रूपमा हुन सक्दैन। मैले सोधेँ, ‘अहिले जति गोप्य राखे पनि भोलि कार्यान्वयन बेला सबैले थाहा पाइहाल्छन्, आखिर कार्यान्वयन त एउटा प्रधानमन्त्रीले मात्र गर्ने होइन!’ ‘कार्यान्वयन विस्तारै हुँदै जान्छ,’ उनी आफ्नो तर्कमा अडिग थिए, ‘हामीलाई कहाँ थाहा हुन्छ ?’ उनले भनेजस्तो कार्यान्वयन हुन कैयन वर्ष लाग्ने विषयमा सत्तासीन प्रधानमन्त्रीलाई गोप्य रूपमा च्यापेर भारतको स्वार्थ कसरी पूरा हुन सक्छ? नेपालजस्तो छोटो अवधिमा प्रधानमन्त्री फेरबदल भइरहने अस्थिर सत्ता भएको मुलुकमा नयाँ प्रधानमन्त्री आएपछि फेरि नाकाबन्दी लगाउने कुरा पनि त हुन्न! नेकपा माओवादीले ‘जनयुद्ध’ कालमै भारतको संस्थापन पक्षसँग ‘हामी तपाईंहरूको स्वार्थको ख्याल गर्छौं’ भनी लिखित प्रतिबद्धता जनाएको थियो। कि त भारतले यसपालि पनि त्यस्तै खालको तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्नु नपर्ने सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता मागेको हुनुपर्यो! तर, भारतले त्यस्तो प्रतिबद्धता कोइराला वा ओलीसँग किन मागिराख्नुपर्छ? नेपालका मुख्य राजनीतिक दलहरू भारतका जायज स्वार्थप्रति व्यवहारिक रूपमै प्रतिबद्ध छँदैछन्।
मैले ती नेतालाई अन्तिममा सोधेँ, ‘अहिलेको गाँठो खुल्दै खुलेन भने तपाईंलाई लाग्छ, कोइराला वा ओलीले भारतले के खोजेको हो भनेर कहिल्यै नेपाली जनतालाई बताउने छन्?’ ‘कोइरालाले त भन्दैनन्,’ उनले भने,–‘ओलीले भने आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दै गए भन्न सक्छन्।’ त्यसको केही दिनपछि नै प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा रहेका पार्टीका नेतासँगको छलफलमा भने, ‘भारतले के चाहेको हो मैले थाहा पाउन सकेको छैन।’
कांग्रेसका ती पदाधिकारीले भनेजस्तो प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै दिन सबैसामु दिल्लीको राज खोल्लान् भन्ने मलाई लाग्दैन। दुई मुलुकबीच कतिपय कुरा शीर्ष तहमा गोप्य रूपले हुन्छन्। यसमा विवाद छैन। तर, गोप्य काम हुने भनेको प्रायः सम्बन्ध राम्रो भएका बेला हो। पञ्चायत र बहुदल कालमा पनि यी दुई छिमेकी मुलुकबीच केही दूरगामी महत्व राख्ने र केही तात्कालिक विषयमा गोप्य सहमतिहरू नभएका होइनन्। नाकाबन्दी नै लगाएर, केही महिना वा वर्षमा हट्ने एक जना प्रधानमन्त्रीलाई मात्र थाहा दिएर कुनै काम आजै गराउन अहिलेको समयमा सम्भव छ भन्ने मलाई लाग्दैन। नेपाली नेताहरूले आफ्नो बाचा पूरा नगर्दा भारत रिसले नाकाबन्दीको स्तरसम्म ओर्लिनुपरेको अर्को तर्क पनि छ। यो मूलतः भारतले नै प्रचारमा ल्याएको तर्क हो। पछिल्लो समय परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले आफू दोस्रोपटक भारत जानुअघि यसलाई पुनः प्रचारमा ल्याए। केही साताअघि भारतीय राजदूत रणजित रायले करिब एक दर्जन सम्पादकसँग दूतावासमा भएको भेटघाटमा पनि नेपाली नेताहरूले भारतीय नेताहरूलाई माथिल्लो तहमा दिएको बचन नराखेको बताएका थिए। उनको भनाइअनुसार पछिल्लोपटक पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा दिल्ली जाँदा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘सबैलाई सँगै लिएर जान’ दुवै नेतालाई सुझाएका थिए।
दुवै नेताले सबै दलसँग वार्ता भइरहेको र अन्तिममा सबै पार्टीको सहमतिमै संविधान जारी हुने विश्वास दिलाउनुभएको थियो,’ रायले भने, ‘तर, त्यस्तो भएन।’ राजदूत रायले संविधानबाट ‘धर्म निरपेक्षता’ नहटेकोमा भारत रिसाएको भन्ने तर्कको खण्डन पनि गरे। मोदी नेपालको पहिलो भ्रमणमा आउँदा उनले संसदमा गर्ने सम्बोधनमा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ भन्ने कि नभन्नेबारे छलफल भएको खबर भारतीय सञ्चार माध्यममा आएको थियो। पछि मोदीले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ भनेरै नेपालको संसदमा सम्बोधन गरे। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ‘फ्रेमवर्क’ भित्र धर्म निरपेक्षता पनि पर्छ।
मोदीले आफ्ना दुवै नेपाल भ्रमण वा भारतको कुनै पनि उच्चस्तरीय नेपाल भ्रमणमा नछिरेको धर्म निरपेक्षताको मुद्दामा एकाएक दाहाल र देउवालाई बाचा गराएका थिए भनी पत्याउन मुश्किल छ। दाहाल र देउवा दुवैले भारतको सरकारी ओहोदामा रहेका कुनै पनि अधिकारीले धर्म निरपेक्षताको प्रश्न नउठाएको बताएका छन्। करिब सात वर्षअघि धर्म निरपेक्ष घोषणा भएको मुलुकले आन्तरिक असहमतिका बाबजुद धर्म निरपेक्षता हटाउनुपथ्र्यो भनेर ‘सेक्युलर’ भारत रिसाएको छ र नाकाबन्दीको प्रमुख कारण त्यही हो भन्ने तर्क स्थापित हुने आधार अहिलेसम्म भेटिएको छैन। त्यसो भए, भारत रिसाउनुको कारण के? नाकाबन्दी लगाउनुको कारण के? यी प्रश्नको उत्तर दुइटा फ्रेममा खोज्नुपर्छ। पहिलो, इस्ट इन्डिया कम्पनीको युगदेखि स्वतन्त्र भारतको वर्तमान समयसम्म दुई देशबीच रहेको असमान सम्बन्धको फ्रेम। दोस्रो, तात्कालिक घटनाहरूको विकास क्रमको फ्रेम। पहिले, ऐतिहासिक रूपमा हाम्रो असमान सम्बन्धका केही झलक हेरौं।
–इस्ट इन्डिया कम्पनीका नेपालस्थित आवासीय प्रतिनिधिलाई भेट्न लैनचौर जानुअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले टुँडिखेलमा गर्वसाथ सुनाएका थिए रे, ‘आज लैनमा बडाहाकिमलाई भेट्न जाँदै छौं।’
–२००७ सालको परिवर्तनपछि केही समयसम्म मन्त्रिपरिषद बैठकमा तत्कालीन भारतीय राजदूत चन्देश्वरप्रसाद नारायण सिंह पनि उपस्थित हुन्थे।
–२००८ सालमा मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि भारतले नेपाललाई बेलायत र अमेरिकाबाहेक थप मुलुकमा दूतावास नखोल्न सुझाएको थियो। उसको तर्क थियो, ‘सबै मुलुकमा दूतावास खोल्दा नेपालजस्तो गरिब देशको खर्च धेरै हुन्छ। त्यसैले, हाम्रै दूतावासमार्फत् काम चलाऊ।’ भारतको उक्त प्रस्ताव नमान्न दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत विजयशमशेर राणाले परराष्ट्रसचिव आचार्य नरेन्द्रमणिलाई चिठी लेखेको उनले पछि उल्लेख गरेका छन्।
–बिपी कोइरालाले प्रथम जननिर्वा्चित प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारत भ्रमण गरे। भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुसँगको भेटपछि उनी मुख रातो पारेर आएको उनका स्वकीय सचिव कुमार ज्ञवालीले लेखेका छन्। ज्ञवालीका अनुसार नेहरुले बिपीलाई चीन भ्रमण नगर्न सुझाव दिएपछि भनाभन भएको थियो। यही कारणले उनी रिसले चुर भएका थिए। बिपी पछि चीन भ्रमणमा गएरै छाडे।
–पहिलो संविधानसभा चुनावपछि पुष्पकमल दाहाललाई पनि उनको पहिलो विदेश भ्रमण चीनमा नगर्न भारतले सुझाएको थियो। उनी ओलिम्पिक खेल उद्घाटनको निम्तो मान्न चीन गए र फर्किएर एयरपोर्टमा भने, ‘पहिलो औपचारिक भ्रमण भारतकै गर्नेछु।’ भारतकै विरोधका कारण राष्ट्रपति रामवरण यादव ओलम्पिकको समापन समारोहमा भाग लिन चीन गएनन्। नेपाल–भारत बीचको असमान सम्बन्ध र स्वतन्त्र भारतको हेपाहा व्यवहार झल्काउने यी केही उदाहरण हुन्। यसबाहेक नेपालका मुख्य राजनीतिक घटनाक्रममा भारतको भूमिका जगजाहेरै छ। २००७, २०४६ र २०६२–६३ का परिवर्तनमा भारतको सहयोगबाहेक कैयनपटक कुन व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने वा रोक्ने काम मात्र हैन, कतिपय संवैधानिक अंगका नियुक्तिमा समेत भारतको संग्लनता छ। त्यसो भए राणा शासनबाट मुक्त भएपछिको नेपालसँग त्यसबेलादेखि अहिलेसम्म स्वतन्त्र भारतले खोजेको के हो? यो प्रसंगमा बिपी कोइराला र उनका चेला चक्र बाँस्तोला बीचको संवाद रोचक छ। बाँस्तोला बिपीलाई सोध्छन्, ‘सान्दाजु, भारतले नेपालसँग खोजेको के हो?’ बिपी चक्रलाई भन्छन्, ‘भारतको स्वार्थ ‘स्ट्रक्चरल ग्यारेन्टी’ हो।’
चक्र फेरि सोध्छन्, ‘के हो स्ट्रक्चरल ग्यारेन्टी भनेको?’ ‘मैले चीन भ्रमणमा जाँदा सूर्यप्रसाद उपाध्यायलाई किन लगेँ हुँला? त्यही हो स्ट्रक्चरल ग्यारेन्टी भनेको।’ सूर्यप्रसाद भारतसँग नजिक थिए। उनी भारतको हित हेर्थे भनेर आलोचित छन्। बिपीले आफ्नो आत्मवृत्तान्तमा सबैभन्दा कटु आलोचना गरेको उपाध्यायकै हो। उपाध्यायको सम्बन्धका आयाम थाहा पाउँदा–पाउँदै बिपीले ०१५ सालमा चुनाव हारेका उनलाई आफ्नो क्याबिनेटमा गृहमन्त्री बनाएका थिए।
लामो समय सिंहदरबारमा बसेर नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नजिकबाट हेरेका एक व्यक्तिले भने, ‘भारत आफ्नो स्वार्थ मात्र पूरा होस् भन्ने चाहँदैन, त्यो स्वार्थ पूरा हुन्छ कि हुन्न वा नेपालले आफ्नो स्वार्थ्विपरीत केही गर्छ कि भनी निगरानी राख्न मुख्य ठाउँहरूमा आफ्ना मान्छेको उपस्थिति पनि चाहन्छ।’ भारतीय स्वार्थको ‘स्ट्रक्चरल ग्यारेन्टी’ भनेको त्यही हो। सायद यही कारणले बिपीले उपाध्यायलाई आफ्नो क्याबिनेटमा राखे। आफूसँगै चीन लगे। अमरेशकुमार सिंह पनि यही कारणले शान्ति प्रक्रियासँगै बालुवाटारमा झुल्किएका हुन् र झिना–मसिनादेखि निर्णायक बैठकहरूमा निर्वाध प्रवेश पाएका हुन्। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अमरेशको उपस्थितिको प्रयोजन थाहा पाएर पनि उनलाई स्थान दिएका हुन्। राज्यका छिद्रछिद्रमा त्यस्ता कति व्यक्तिको उपस्थिति होला, जसले जानी–नजानी भारतसमक्ष सूचना पुर्याउँछन् ! अहिलेको नाकाबन्दीलाई तात्कालिक घटनाको फ्रेमबाट हेर्दा हामीले नेपाल–भारत सम्बन्धको ऐतिहासिक फ्रेम पनि याद राख्नु जरुरी छ।
नाकाबन्दीसम्म आइपुग्दा यसपालिका घटनाक्रम भने ‘स्ट्रेट–फरवार्ड’ छन्। हामीले भारतको जतिसुकै आलोचना गरे पनि, भारतले के खोजेको भनेर भुट्भुटिए पनि यसपालि उसको एउटा भनाइमा निरन्तरता छ। विशेषगरी भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको दोस्रो नेपाल भ्रमणदेखि आजसम्म भारतले एउटै कुरा भन्दै आएको छ– जसरी पनि सबैलाई सँगै लिएर मात्र संविधान जारी गर।
मोदीले दोस्रो नेपाल भ्रमण क्रममा ट्रमा सेन्टर उद्घाटन गर्दै भाषण गरेका थिए, ‘संविधान अंक गणितसे नही होगा, सबको साथ लेकर हि संविधान जारी करना चाहिए।’ उक्त भाषणपछि मोदीले प्रमुख पार्टीका नेतालाई छुट्टाछुट्टै भेटे। एक एमाले नेताका अनुसार सामूहिक भेटमा एमाले नेताहरूले मोदीलाई भने,–‘३० वटाभन्दा धेरै दल संविधानसभामा छन्, सबै पार्टीबीच सर्वसम्मत त सम्भव नहोला। त्यो अवस्थामा हामी लोकतान्त्रिक विधिले संविधान लेख्छौं।’
मोदीले तुरुन्तै भने,–‘पहले प्रयास तो किजिए।’ एकीकृत माओवादी त्यो बेला प्रतिपक्षमा थियो, आन्दोलनरत थियो। सहमतिबिना संविधान जारी गर्न पाइन्न भन्ने उसको अडान थियो। मंसिर ७ गते (नोभेम्बर २२) संविधान जारी गर्ने मिति तय भएको थियो। मोदी–एमाओवादी बैठकमा उपस्थित एक नेताका अनुसार मोदीले दाहालको पाखुरा समात्दै भनेका थिए, ‘प्रचण्डजी, संविधान नोभेम्बर २२ मे ही आना चाहिए, इधर उधर ना हो।’
वैशाख १२ को भुइँचालोपछि काठमाडौंमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्निर्माण सम्मेलनमा आएकी भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले पनि सबैले मिलेर संविधान ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन्। १६ बुँदे सहमतिपछि दिल्लीमा आमन्त्रण गरेर दाहाल र देउवा दुवैलाई मोदीले भनेको पनि ‘सबै मिलेर मात्र संविधान जारी गर्नू’ नै हो। यहाँनिर भारतको एउटा कुरामा सुरुदेखि अन्तिमसम्म जोड देखियो, मधेसी मोर्चाको सहमतिबिना संविधान जारी नगर।
जब मधेसवादी पार्टीहरूको बहिस्कारबीच संविधान पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो, मोदीले विदेश सचिव जयशंकरलाई विशेष दूत बनाएर काठमाडौं उतारे। मधेसी पार्टीलाई सँगै लिएर मात्र संविधान जारी गराउन भारतले गरेको अन्तिम प्रयास थियो त्यो। यसका बाबजुद मधेसवादीहरूको संलग्नता बिनै संविधान जारी भएपछि रिसाएको भारत र चिढिएका मोदीले एकैचोटि नाकाबन्दीको ब्रह्मास्त्र चलाइदिए।
अन्तरिम संविधानमा भएका कैयन प्रावधान मधेसको विरोधका बाबजुद कतिपय नेताहरूको संकीर्णताका कारण यो संविधानबाट हटाइएकै हुन्। मधेसमा लामो समय आन्दोलन चल्दा र दर्जनौं मानिसको ज्यान जाँदा समेत राज्य यथोचित् सम्बोधन गर्न चुकेकै हो। मधेसी मोर्चाका मागका पनि जायज–नाजायज पाटा छन्।
तर, नेपालको संविधानलाई लिएर दिल्लीमा ठूलै ‘गलतफहमी’ रहेको भने देखियो। सुष्मा स्वराजले राज्यसभाको भाषणमै ‘बिहे गरेर नेपाल आउने भारतीय महिलाले नयाँ संविधानअनुसार नागरिकता पाउन नसक्ने’ जिकिर गरिन्। नेपाल बसेका पूर्व राजदूतहरूले नै अहिलेको संविधानअनुसार ५० प्रतिशत जनसंख्या ओगटेको मधेसमा १६५ मध्ये ६५ निर्वाचन क्षेत्र मात्र राखेर मधेसी जनताको प्रतिनिधित्वमा व्यापक कटौती गर्न खोजिएको भन्दै लेख लेखे। मेरा एक मित्रले अस्ति हाँस्दै भने,–‘हाम्रो संविधान भारतले नोटिसमा मात्र लिएको हो, पढेकै छैन, त्यसैले थाहा नभएको होला।’
वास्तवमा भारतीय नाकाबन्दी संविधान राम्रो वा नराम्रो छ भनेर लागेकै हैन। नाकाबन्दी किन लाग्यो भनेर बुझ्न तत्कालीन घटनाको विकासक्रम र नेपाल–भारत बीच असमान राजनीतिक सम्बन्धको ऐतिहासिक फ्रेमलाई सँगै राखेर हेर्नुपर्छ। उसको चस्माबाट हेर्दा भारतलाई लाग्दो हो, नेपालको दैनिक राजनीतिमा र परिवर्तनका मुख्य मोडमा सधैं आफ्नो हात रहँदै आएको छ। सात सालदेखिका प्रसंग छाडौं, नेपालले आफैं सुल्झाउन नसकेका पछिल्ला केही वर्षका आन्तरिक राजनीतिमा समेत उसले सहजीकरण गरेको छ वा पक्ष लिएको छ। चाहे त्यो बाह्रबुँदे सम्झौता होस्, कटवाल प्रकरण होस् वा खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष बनाएर दोस्रो संविधानसभा चुनाव गराएको प्रसंग होस्।
नेपालले संविधान जारी गर्नु एक साताअघि भदौ २८ गते
(सेप्टेम्बर १४) भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले दिल्लीमा जारी गरेको वक्तव्यमा एउटा वाक्यांश छ–‘नेपालमा राजनीतिक वा प्राकृतिक जेसुकै विपद परोस् भारत सहयोग गर्न ‘ड्युटी बाउन्ड’ (कर्तव्यनिष्ठ) छ।’
त्यही ‘कर्तव्यबोध’ कै कारण मोदीले संविधान जारी गर्दा एक जना पनि नछुटोस् भनेका हुन्। दाहाललाई पाखुरा समातेर ‘नोभेम्बर २२ मै संविधान ल्याउनुपर्छ’ भनेका हुन्। नत्र एउटा मुलुकको सरकार प्रमुखले अर्को मुलुकका राजनीतिज्ञहरूलाई कसरी यही मितिमा, यसरी संविधान ल्याउनुपर्छ भनेर ‘खबरदारी’ गर्न सक्छ? आफूले ‘कर्तव्यबोध’ का कारण दिएको सुझाव र खबरदारी नेपाल सरकार तथा मुख्य पार्टीहरूले नमानेपछि मोदीले नाकाबन्दी गरेका हुन्। यसमा मोदीको असहिष्णु व्यक्तित्वको पनि ठूलो हात छ। तर, नेपालमा आफ्नो ‘हेजेमोनिक’ उपस्थितिलाई नै चुनौती दिने गरी प्रमुख दलहरूले आफ्नो सुझाव अस्वीकार गरेको भारतले सहजै पचाउन नसकेको पक्कै हो। मधेसी दललाई जसरी पनि सँगै लिएर जानुपर्छ भन्ने भारतको हठमा नेपालको राजनीतिमा उसले खोज्ने ‘स्ट्रक्चरल ग्यारेन्टी’ को अंश पनि छ।
नेपालका कुनै पनि प्रमुख पार्टी भारत वा चीनको आधारभूत हितविरुद्ध जान चाहँदैनन्, गएका छैनन्। तर, भारत शंकालु छ। उसलाई त्यतिले मात्र पुग्दैन। प्रत्येक पार्टीभित्र उसले आफूप्रति ‘लोयल’ मानिसहरू खडा गरेको छ। ती ‘आफ्ना’ मानिसभन्दा धेरै भरोसा उसले मधेसी पार्टीहरूलाई नै गर्छ। भारतलाई नेपालमा आफ्नो मुलुकको हित गर्ने ‘स्ट्रक्चरल ग्यारेन्टी’ निम्ति सबैभन्दा महत्वपूर्ण कडी मधेसी पार्टीहरू नै हुन् भन्ने लाग्छ। निष्कर्षमा भन्दा, ऐतिहासिक रूपले नेपालमा भारतीय उपस्थितिका तीन फ्रेम छन्।
पहिलो, २००७ सालदेखि नै नेपालको राजनीतिको सामान्यकाल र परिवर्तनका मुख्य मोडमा भारत संलग्न छ। दोस्रो, नेपालको राज्यसत्ताबाट ऊ आफ्नो हितको ‘स्ट्रक्चरल ग्यारेन्टी’ चाहन्छ। तेस्रो, भारतको नेपालमाथि ‘हेजेमोनिक’ अर्थात् हेपाहापूर्ण दृष्टि छ। भारत नेपालसँगको सम्बन्धमा यो फ्रेम जारी रहोस् भन्ने चाहन्छ।
संविधान जारी गर्दाताका विकसित घटनाक्रमहरू यो ऐतिहासिक फ्रेमसँग ठोक्किँदा भारत नाकाबन्दीसम्म ओर्लेको हो। के भारतसँग हाम्रो सम्बन्धको फ्रेमवर्क नै परिवर्तन गरेर नयाँ फ्रेमवर्क स्थापित गर्न सम्भव छ?
(सेतोपाटी डटकमबाट)
Post a Comment