भूकम्पपीडितलाई १० हजार दिइने

गोल्डेन न्यूज संवाददाता

भूकम्प पीडितलाई जाडो समयका लागि ‘न्यानो कपडा खरिद’ का लागि आगामी साताबाट १० हजार रुपैयाँ वितरण गरिने भएको छ। शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई रकम निकासाको अख्तियारी जाने भएकाले आगामी साताबाट उक्त रकम वितरण हुने भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद ढकालका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले पुरानै कार्य्विधिको आधारमा रही उक्त रकम वितरण गर्ने छन्। ‘जिल्ला प्रशासनलाई रकम निकासाको सबै तयारी पूरा भइसकेको छ। यसै साताभित्र (शुक्रबारसम्म)  जिल्ला प्रशासनहरूलाई अख्तियारी जाने छ,’ उनले भने,–‘कार्यालयहरूले पहिले १५ हजार रुपैयाँ वितरण गर्दाको कार्यविधि र तथ्यांकको आधारमा यो रकम पीडितलाई उपलब्ध गराउने छन्।’ भूकम्पलगत्तै सरकारले १५ हजार रुपैयाँ बाँडेको थियो। सरकारले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था र सरकारको तत्कालीन कार्यदिशासम्बन्धी श्वेतपत्रमा भूकम्पपीडित परिवारलाई जाडोका लागि ‘न्यानो कपडा खरिद’ कार्यक्रम ल्याएको थियो। पूर्ण रूपमा घर क्षति भएका परिवारलाई जाडोयाममा कपडा खरिद गर्न मंसिर मसान्तसम्म १० हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा श्वेतपत्रमा गरिएको थियो। मंसिर मसान्तभित्र नै उक्त रकम सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वितरण गरिसक्ने दाबी मन्त्रालयको छ। उक्त रकम यसअघि भूकम्पपीडितका लागि घर बनाउन दिने घोषणा गरेको २ लाख रुपैयाँभन्दा बाहेकको रहेको जनाइएको छ। जुन अनुदानस्वरूप हो। श्वेतपत्रको कार्यक्रमअनुसार कपडा खरिद गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले ६ अर्ब २ करोड रुपैयाँ निकासा दिइसकेको प्रवक्ता ढकालले बताए। अर्थले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषलाई गत मंगलबार निकासा दिएको थियो। कोषले गृहलाई उक्त रकम बुधबार निकासा दिएको हो। गृह मन्त्रालयका अनुसार पूर्ण रूपमा घर क्षति भएका परिवार संख्या ६ लाख २ हजार ५ सय ९३ हो। उक्त समूहलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कपडा खरिद गर्ने शीर्षकमा रकम वितरण गर्ने हो। उक्त संख्याको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले उद्धार कोष हुँदै गृहलाई रकम निकासा दिएको हो।
 

यसअघि सरकारले भूकम्प पछिको राहत तथा उद्धारमा करिब साढे १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको जनाएको छ। उद्धार कोषका अनुसार भूकम्पपछि १५ अर्ब ४० करोड १६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो। खर्चमध्ये ९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राज्य ढुकुटी अर्थले मन्त्रालयमार्फत निकासा दिएको हो। बाँकी रकम विभिन्न सहयोगी निकायबाट संकलन भए अन्तर्गतको हो। उक्त रकम प्ररम्भिक राहत तथा उद्धारका लागि मुलुकभरका ५९ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत खर्च भएको हो। भूकम्पमा परी ज्यान गुमाएका परिवारलाई किरिया खर्च, क्षतिपूर्ति र घर क्षति हुनेहरूका लागि अस्थायी बसोवास शीर्षकमा रकम दिइएको हो। न्यानो कपडा खरिदका लागि पनि १० हजार रकम सोही जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई नै निकासा दिने गृहको तयारी हो। गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतको अध्यक्षतामा दुई दिनअघि बसेको केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार कोषको बैठकले जाडोबाट बच्नका लागि अन्य कार्यक्रमहरूसमेत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। शितलहर र चिसोका कारण तराईका जिल्लाहरूमा मानिसहरू बिरामी हुने हुँदा बच्न पूर्वतयारीका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय कोषले गरेको हो। चोक, टोल, केन्द्रहरूमा दाउरा बाली तातो बनाउन स्थानीय विकास मन्त्रालय, जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका, गाउँ विकास समितिहरूलाई शीतलहरबाट बच्न पूर्वतयारीको व्यवस्था गर्न निर्देशनसमेत दिने निर्णय गरेको छ। ‘स्थानीय निकायमार्फत विपन्न तथा गरिब परिवारहरूलाई पहिचानको आधारमा दाउराको प्रबन्ध सहुलियतमा उपलब्ध गराउन वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने’, निर्णयमा भनिएको छ, ‘कम्बललगायत न्यानो कपडा वितरण गर्ने र सचेतनामूलक सन्देश प्रसारण गर्ने व्यवस्था प्रमुख जिल्ला अधिकारी मिलाउने।’ शितलहर जोखिम न्यूनीकरण कार्यका लागि तराईका २० जिल्लालाई १० लाख रुपैयाँका दरले निकासा दिने निर्णय पनि गरेको छ। भूकम्पपीडितलाई १० हजार रुपैयाँ दिने निर्णयसँगै उक्त कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरिएका हुन्। भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरण गठन हुन नसक्दा पुनर्निर्माणका काम भने हुन सकेका छैनन्। प्रमुख राजनीतिक दलहरू बीचको विवादका कारण प्राधिकरण गठन हुन नसकेको हो। प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका संसद्को विधायन समितिमा अड्किएको छ। प्राधिकरण गठन नभएसम्मका लागि सरकारले पुनर्निर्माणका काम योजना आयोगबाट अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
उक्त निर्णयअनुसार आयोगले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई कार्यक्रमको प्रस्ताव गर्न पत्राचार गरिरहेको छ।