सरकारको अनुभूति दिलाउ

भारतले नाकाबन्दी गरेको सयदिन पुग्दा पनि समस्या समाधानको बिषयमा कुनै पहल भएको छैन । जसले गर्दा यो अबस्था कहिलेसम्म यस्तै रहन्छ भन्ने कुरा अनिश्चित छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले वार्ता, दमन र कुटनैतिक पहलकदमी गरी तीनवटा विकल्पमा आफूलाई सफल तुल्याउन सकेन । जनता आफैले जोह गर्दै समस्यालाई सहज बनाउने प्रयत्न गरिरहेका छन् । यो कष्टको समयमा सरकारले राहत दिएको कुनै क्षत्र छैन । औषधि ल्याउन पनि सकेको छैन सरकारले, चिनले दिएको अनुदानको तेल ल्याउन पनि महिना दिन लाग्यो, अझै सबै वितरण गर्न सकेको छैन । मधेसमा आन्दोलन जारी छ, जनता उपभोग्य बस्तुको अभावमा कष्टपूर्ण जीवन जिउन विवश छन् । कष्ट सहज गर्नेकाम पनि उनीहरु आफैले गरिरहेका छन् । यो प्रक्रियमा सरकार कहि कतै सहभागि छैन । यो अवस्थामा समस्याको समाधानका लागि राज्यले जुन प्रयत्न गर्न पर्ने हो, कुनै पनि प्रयत्नलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन सकेको छैन । आन्दोलनमा रहेका शक्तिहरुले आन्दोनको औचित्य सबैले बुझ्ने भाषामा प्रष्ट्याउन पनि सकेका छैनन् । बिपक्षी दलले आफै अग्रसरता लिएर समस्याको समाधान खोज्ने निर्णय गरेपनि उसको अग्रसरता व्यवहारमा देखिन सकेको छैन । जसका कारण समस्या जस्ताको तस्तै छ । आन्दोलनका नेताहरु पनि अब हुक्कन थालेको देखिन्छ । उनीहरु आन्दोलनको मैदान छाडी नयाँ शक्तिको सभामा सहभागी भएको देखियो । यो आन्दोलनलाई उनीहरुले प्राथमिकता दिन छाडेको संकेत हो । यस्तो अवस्थामा आन्दोलन चल्नु र त्यो भनै आक्रामक बन्दै जानु भनेको आन्दोलनलार्ई अराजकतातर्फ लैजान कोही अरु पनि सक्रिय हुनु हो । आन्दोलन मधेसका नेताहरुको नियन्त्रणमा छैन । यो कुरा आन्दोलनले एक सय दिन नाघिसक्दा छर्लङ्ग हुन पुगेको छ । पेट्रोलीयमको अभावमा साइकल चड्ने उद्घोष गरेर ‘राष्ट्रबादी’ बन्न प्रयत्न गर्नेहरुले अझै गाडी छाड्ने कुरा त परै जावस्, अघिपछि सुरक्षाका लागि भन्दै दुई तनवटा गाडी गुडाउन छाडेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीलगायतका जिम्मीेवार नेताहरुले हेलिकप्टरको यात्रा छाडेका छैनन् । यसले के देखाउछ भने नेतृत्वमा अझै पनि नाकाबन्दीले अप्ठ्यारो पारेको छैन । आयल निगमले नै ‘कालोबजारी’ गर्छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्न नेताहरुको बिलासीतामा कमी नआउनुले देखाउछ । जनता सधै मारमा परिरहने । ग्यास सकिए दाउरा खोज्ने, पेट्रोलियम सकिए साइकल चढ्ने वा सीमाहरुमा गएर तेलको महंगोमा जुगाड गर्ने । खाद्यान्नको अभावमा काम चलाउ व्यबस्था गर्नु पर्ने । तर, नेतृत्वको बिलासिता कायमै रहने अबस्थाले गर्दा नै नाकाबन्दी प्रति सरकार गंभीर बन्न नसकेको निश्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । हामी राष्ट्रबादी हौ, त्यसैले सबै कष्ट सहन्छांै भन्ने भाषा सरकारले बोल्न सुहाउदैन । यो भाषा त नागरिकको मन मस्तिष्कमा सधैं छँदै छ । सरकारले त जस्तो सुकै अवस्थामा पनि देशको स्वाभिमान उचो राख्दै र नागरिकको शिर निहुरिन नदिएर जनतालाई सहज जीवन यापन गराउछु भनेर प्रतिबद्धता जनाउने हो र त्यो प्रतिबद्धता अनुसारको काम गर्ने हो । तर, सरकार पूर्ण रुपमा यो दिशामा असफल हुन पुगेको छ । न योजना देखियो, न रणनीति देखियो, न परिणाम देखियो, न अब केही गर्छ कि भन्ने आशा गर्ने ठाँउ नै देखियो । यस्तो अबस्थामा सरकार छ भन्न सकिंदैन ।