0
व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले छिमेकी चीन सँग जोडिएको मुस्ताङको कोरला नाकाको स्थलगत भ्रमण गरेर फर्केको छ । फर्के लगत्तै समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले नाका खोल्न सम्भव भएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन पनि संसद सचिवालय र सरकारलाइ बुझाइ सकेका छन् । उनले आफ्नो प्रतिवेदनमा कोरला नाका खोल्न सकिने र त्यसका लागि केही लगानी चाहिने उल्लेख छ । दक्षिणको भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि विकल्प खोज्ने क्रममा विकास समितिले उत्तरी नाकाहरु खोल्ने अभियानमा हिडेपछि किमाथांक, केरुङ र कोरला पुगेका थिए । समितिको अध्ययनमा तीनवटा नाकामध्ये कोरलालाइ सजिलै खोल्न सकिने निष्कर्षमा पुगेका छन् । मुस्ताङ सदरमुकाम जोमसोम देखि १ सय किमी उत्तरको कोरलामा अहिले जीप चढेर पुग्न सकिने अवस्था छ । त्यसोत हिउँ पर्न थालेपछि उक्त स्थानमा पुग्न समस्या पर्छ । तर पनि ट्रयाक खुलिसकेको र कालीगण्डकी कोरिडोरलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुप लिइसकेकोले नाका संचालन सहज हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । भारतबाट ल्याउने गरेको इन्धन र ग्याँसका बुलेटलाइ उत्तरी नाकाबाट पनि ल्याउने संभावना भने कम छ तर पनि उत्तरी नाका खोल्दा अन्य आवस्यक पर्ने सामाग्रीहरु भने सहज ल्याउन सकिन्थ्यो । हाल जोमसोमदेखि जीप मात्र चल्ने उत्तरको बाटोलाइ स्तरउन्नती गर्ने, केही स्थानमा पुल निर्माण गर्न सकेमामात्र यो अभियानले सार्थक रुप लिन सक्छ । विकास समितिले नाका खोल्ने भन्ने अभियान लिएर हिड्ने र सरकारलाइ निर्देशन दिने तर सरकार फेरी भारतलाई चिढाउन नचाहने गरी गयो भने सम्भव नहुन पनि सक्छ । नेपाल जस्तो देशले भारत र चीन दुवैलाइ चिढाउन भने हुँदैन । तर नचिढाउने नाउँमा भारतकै एकाधिकार राख्न पनि दिनु हुँदैन भन्ने समितिको ठहर छ । उता सरकार र शिर्ष नेताहरु भने भारतको गुलामीमा बढी केन्द्रीत देखिन्छन् । समानान्तर सम्बन्ध राखेर दुवै देशबाट समान रुपमा आवश्यक सामाग्री ल्याउने विषयमा अहिले देखिनै लाग्न जरुरी छ । किनकी उत्तरमा नेपालका ७ नाका खोल्न सकिने संभावना छ । विकास समितिले पनि ती नाकाको अध्ययन गरिरहेको छ । दक्षिणमा नाकाबन्दी खुलेपनि उत्तरलाइ पनि समान रुपमा लिनु जरुरी छ । किनकी अव नेपालले के उत्तर, के दक्षिण के पहाड, के तराइ सबै स्थानमा उद्योग, व्यवसाय जस्ता विकास गरेर रोजगारी बढाउने, आयात निर्यातलाइ निरन्तरता दिने गर्न जरुरी छ । धौलागिरी अञ्चल, प्रस्तावित ४ नम्बर प्रदेश र पश्चिमाञ्चललाई त यो नाका खोल्ने कामले दिर्घकालिन सहयोग पुग्ने देखिन्छ । अहिले पनि मुस्ताङमा भैरहवाको चामल बोकेर लैजाँदा कति महंगो परेको छ त्यो पनि बुझ्न जरुरी छ । दुवै देशले फाइदा कमाउने र क्रमश सास्स्कृतिक विकास पनि हुने भएकोले उत्तरी नाका पनि समान रुपमा खोल्न जरुरी छ त्यसमा हाम्रो सरकारको ध्यान जाओस् । कोरला त्यसको पहिलो विकल्प बन्न सक्छ र बन्नुपर्छ । यस विषयमा सरकार तथा राजनीतिक दलहरुले गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ ।

Post a Comment

 
Top