बाग्लुङमा गत मंसिर २६ गते एउटा चुनाव भयो । उद्योगी व्यवसायीहरूको सँगठनमा नेतृत्व चयनका लागि यो चुनाव भएको हो । तर आम जनतामा यो चुनावले अन्य राजनीतिक तहको चुनावको झझल्को महसूस गरायो । २०५४ सालपछि स्थानीय नेता चुन्न नपाएका जनता स्थानिय जे चुनाव आएपनि आफ्ना नेता चुनेको ठान्ने गर्छन् । ०६४ साल र ०७० को चुनावमा सभासद चुन्दा पनि जनतालाई चुनाव भएको खासै महसूस भएको छैन । केन्द्रीय तहका नेता चुनेर पठाउँदैमा स्थानीय नेतृत्व भएको अनुभूत हुँदैन । त्यसैले स्थानीय नेतृत्वको चुनाव नहुँदा जनतामा उकुस–मुकुस पैदा भएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । अनि त संघ, संगठन र सहकारीका चुनावहरूमा राजनैतिक निकायका चुनाव भन्दा बढी रौनक देखा पर्दछ । उन्नाइस बर्ष भयो नेपालमा स्थानीय निकायको चुनाव नभएको । ०५४ सालमा जन्मेको नाबालक बालिग भैसक्यो । अरू त अरू छँदैछन् । यि संघ संगठनका चुनावमा मताधिकारको हक भएकाहरू राष्ट्रिय चुनावमा जस्तो स्वतः मतदाता होईनन् । आ–आफ्ना विचार र आस्था निकट रहेका र अझ त्यही विचार र आस्थाका पनि गुट उपगुटका सदस्य मतदाता चयन भएका हुनाले जसरी पनि दाँईं हालेको चुनाव हुन्, यि चुनाव । जे होस, छरछिमेकी र दाज्यूभाईको हारजीत द्वारा उत्पन्न हुने हर्ष र रोषको तरङ्ग स्थानीय समाजमा देखायो । चुनावको परिणाम घोषणा नहुँदै अर्को आउने चुनावको प्रतिक्षा जगाई सक्यो उबासं बागलुङको चुनावले । त्यतिमात्र नभै विचार र आस्थाका माऊहरूलाई पिरलो थप्यो यो चुनावले । र यस्ता चुनावहरूले चुनाव त भैराखेकै छ भन्ने भान् पनि पारेका छन् सारांशमा भन्न पर्दा ।
राजनीति शास्त्रका विद्यार्थीहरूले प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको अध्ययन थाल्दा वित्तिकै अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति अब्राहम् लिङ्कनको स्मरण गर्नै पर्ने हुन्छ । उनले भनेका थिए कि– ‘जनताद्वारा, जनताका लागि जनताको सरकार नै प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था हो ।’ हुनपनि जनताले आफ्नो मत द्वारा चुनिएका प्रतिनिधि मार्फत शासित हुन पाउनु पर्छ भन्ने स्वीकृत र स्थापित प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता हो । तर हाम्रो देशमा त निरङ्कुशतन्त्रमा जत्तिको चुनाव पनि हुन छाडे । प्रजातन्त्रको मूल मर्म भनेकै आबधिक चुनाव हो । यस्तै कोठे चुनाव नै हाम्रो देखावा प्रजातन्त्र भैरह्यो । राजनीतिमा जुनसुकै उतार चढाव आएपनि यि कोठे चुनाव रोकिएका छैनन् । आजकल यिनै खालका चुनावमा जनता भुलाएर प्रजातन्त्र अझ भनौं उत्कृष्ठ लोकतन्त्रको दुहाई दिईंदै आइएको छ । जुन देशमा अठार बर्षसम्म चुनाव हुन्न त्यो देश लोकतान्त्रिक । देशैभरिका मुख्य शहर बजारमा अझ लोकतान्त्रिक चोक । शहीद चोक । शहीदको रगत माथी उम्लेर लोकतन्त्रको घाँटी निचोरेर लोकको कल्याण हुन्छ ? जुन गोरूको सिंङ छैन उसैको नाम तिखे !
जनता जति शिक्षित र चेतनशील बन्दैछन् त्यतिनै अशिक्षित र विपन्न समाजको व्यबहार राज्य र सरकारले गर्दै आएको छ । जनता शिक्षित र समृद्धशाली बनेभने सरकारको दमन र अन्यायको बिरूद्ध सडकमा जनता ओर्लन्छन् भन्ने ठानेर राणाकालिन शक्तिशाली प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले काठमाण्डौमा त्रि–चन्द्र कलेजको शिल्न्यास गरेर फर्केपछि आफ्ना भाइभारदारहरू सँग रूँदै भनेका थिए– ‘आज मैले आफ्नो खुट्टामा आँफै बञ्चरोले हानें ।’ यसो भन्नुको अर्थ थियो, जनताले पढ्न पाउने भए । राजनीति सिक्ने भए । विदेशका कुरा थाहा पाए भने हाम्रो वंशजको एकलौटी जहानियाँ शासनमा आँखा लाग्नेछ । जनतामा बिद्रोह शुरू भयो भने हामी शासन सत्तामा रहने छैनौं । त्यसैले मैले यो नकाम गरें भनि पश्चाताप गरेका थिए । नभन्दै उनी पछिका केही श्री ३ ले मात्रै शासन गरे । अन्ततः बि.सं. १९९० दशकको शुरूमा पलाएको बिद्रोहले ००७ सालमा राणा शासन ढलेको इतिहास छर्लङ्ग छ ।
आज कुनै स्कुल कलेज नटेकी आफ्नै घरगोठबाट जनता सुसूचित र जागरूक बनेका छन् । समय धेरै अघि बढेको छ । सूचना र प्रबिधीमा भएको आधुनिक वैज्ञानिक क्रान्तिले यो संभव भएको हो । एफएम रेडियो, मोवाइल टिभीको सहज पहुँच मार्फत अशिक्षित नेपाली पनि देश विदेशका घटनाबाट पुरै जानकार भएका छन् । आफ्ना नेताका आश्वासनका बोली र व्यबहारमा आनका तान फरक बोलेको सुनेका छन् । र नेताहरू प्रति चर्को आक्रोश पोख्छन् । तर पनि जनता चूप छन् । नेताका गल्ति र कमजोरी देखेर पनि बिरोधका स्वर बाहिर आउँदैनन् । जनताले मुख फोर्न सकेका छैनन् । आफ्ना हक अधिकारबाट बञ्चित भएकोमा कतै बिद्रोह देखा पर्दैन । बिरोधका स्वर लुकेका छन् । जसको बिरूद्ध जनता बिरोध,बिद्रोह र संघर्षमा उत्रनु पर्ने हो,उसैको पूजा गरेर जनता राणाकालिन रैति बनेको देख्दा काँग्रेसका लौहपुरूष नेता गणेशमान सिंहले ‘नेपाली जनता भेडै हुन’ भनेर ऊ बेला भनेको भनाई अझै सान्दर्भीक बनेको लाग्छ ।
यसरी हेर्दा लाग्छ नेपाल भयानक परिवर्तनको सँघारमा उभिएको छ । निकटको नेपालको राजनैतिक इतिहासले यही कुरालाई ईङ्गीत गरेको छ । ०१७ सालको घटना हुनुमा अरूको भन्दा दलहरूमा अन्तरनिहीत कलह नै प्रमुख तत्कालिन कारण रहेछ । ०४६ सालको परिवर्तनमा पनि पञ्चहरूमा फन्फनि बेरिएको फाटो प्रमुख कारण बनेर आएको थियो । र ०५२ सालको उदय पनि एकमना सरकारले पाँचबर्षको जनादेशलाई लत्याएर आपसि कलुषित स्वार्थका कारण भएको थियो । भित्रि तापक्रम उपयुक्त नभई बाह्य तापले मात्र अण्डाबाट चल्ला निस्कदैन भने झैं अबको परिवर्तनका लागी भित्रि तापक्रम तयार भैरहेको त होईन भन्ने देशभित्रका मुख्य पार्टीहरूमा देखापरेका फूट् र कलहका दृश्यहरूले संकेत गर्दैछन् । भलै, शुभकामना छ । त्यसो नहोस् ।
अहिले शासक वा शासन व्यवस्थाको बिरूद्धमा जनता उठ्नु परेको थिएन । आफैले लडेर ल्याएको शासन व्यवस्थामा पठाएका नेताहरूको अकर्मण्यताका बिरूद्ध मात्र उठे जागे पुग्थ्यो । आज हरेक नेपालीको घरधुरी प्रताडित छ । हरेक गृहिणीले सरकालाई सरापेका छन् । चूल्हो निभेको छ । आधारभूत अत्यावश्यकीय घरायसी सामानको चरम अभाव छ । कालाबजारीया मोटाएका छन् । जनता ख्याउटे बन्दै गएका छन् । आफ्नै देशको एक भागबाट अर्को भागमा जान सकिदैन । स्वास्थ्य उपचार धामी झाँक्रीबाट हुन थालेको छ । अस्पताल पुग्न सकिदैन । पुगेपनि डाक्टर पाईंदैनन् । भूकम्प पीडित बालबालिकाको दर्दनाक अवस्था छ । जता हेर्यो उतै बेहाल छ । जनताको यस्तो हालत हुँदापनि हामी जनता कति सहनशील छौं है ! अरूलाई नेता बनाउन र महल ठडाउन शहीद हुने हामी हाम्रै लागी भनेर चूँ बोल्न नसक्ने हामी कस्ता है ! आफ्नै झुपडीको आगो निभ्दा धोखेवाज मूर्दावाद् भन्न सकिदैन ? राजनैतिक हक र अधिकार त परको कुरा भयो दैनन्दिन जीवन चलाउन र बाँच्न पनि नेताले बोल्दिए मात्र ब्युँझने हो र ? यदी स्थानिय चुनाव भै नेतृत्व बनेका भए यस्ता दैनिक समस्या संग लड्न सहज हुने थियो ।
स्थानीय नेतालाई जनताका समस्याका बारेमा ठाउँ ठाउँमा बोल्थे होला । केही हदसम्म आशा गर्न सकिन्थ्यो । भने अर्को्ितर स्थानिय चुनावले पदलोलुपहरूलाई थन्काउने ठाउँ बन्थ्यो । पार्टीका आन्तरिक बेमेलमा कमि आउँदो हो । पार्टीहरू नेताहरूलाई अप्ठेरो पर्ला भनेर बोल्दैनन् । जनता हौं भन्नेहरू यस्तै सहकारी संघ संगठनका सदस्य बन्न टिकट पाईन्न कि भनेर मुख उप्किन्न । देश कहाली लाग्दो भीर छेऊमा उभिएको छ । संविधान बनेपछि सबै समाधान हुन्छ । देश स्वीट्जरल्याण्ड बन्छ । कामै नगरी धनी भईन्छ । नपढी डाक्टर भईन्छ । आदी आदी कुरामा चुप लागेका जनताका मुखहरू अब त बोल । संविधान बन्यो जनताका समस्या झन बढे । देश स्वीट्जरल्याण्ड बन्ला भन्दा नागाल्याण्ड बन्यो । के यसैका लागि जनताले पर्खेका हुन् ? होईनन् । अब जनता जाग्नेछन् । गणेशमानले भनेजस्ता भेडा जनता अब हुनेछैनन् । जनताले सचेत भएर सरकारलाई प्रश्न गर्नेछन । यस्ता चुनाव होईन समाधानका चुनाव माग्नेछन् । र सरकारलाई प्रश्न सोध्नेछन कि ।
अहिले राष्ट्रियताको लडाईंमा छौं भनेर जनताको समस्याका बारेमा सरकार चूप लागेर बस्न मिल्छ ? हतियार बन्द युद्धमा पनि सरकारले जनताको ज्यू धनको सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्नु पर्दछ भने यो भारतीय नाकाबन्दीको बहानामा जनताको दैनिक जीवनयापनमा देखिएको गम्भीर मानवीय समस्यालाई नजर अन्दाज गर्न मिल्छ ? अहिले शासन सत्तामा रहनेहरूको राजनीतिक र कुटनीतिक अक्षमताको शिकार जनतालाई बनाउन पाईन्छ ? जनताको धैर्यता र सहनशीलताको पनि सीमा हुन्छ । यो धैर्यताको सीमा नाघेर सहनशीलताको बाँध फुट्यो भने के के बगाउला त्यो बाढीले ? यी प्रश्नको नेपाली जनताले छिटो र ठोस् उत्तरको प्रतिक्षामा बसेका छन् ।
साभार ः जनमञ्च
Post a Comment