गोल्डेन न्यूज संवाददाता
भारतले नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार गरेका निर्णयको स्वागत गरेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजले आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मधेस समस्या समाधानका लागि गरेका केही महत्वपूर्ण निर्णयबारे जानकारी दिएको बताएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ–ती निर्णयहरु राज्यका सबैअंगमा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त लागु गर्ने, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने विषयमा संविधान संशोधन गर्नका लागि भएको उल्लेख गर्दै राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रदेशको सीमांकन परिवर्तन गर्ने र नागरिकतासम्बन्धी मुद्धालाई सम्बोधन गरिने छन्। ‘भारत सरकार यो विकासक्रमको स्वागत गर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘यसले नेपालमा भइरहेको वर्तमान समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्नेछ।’ एक असल छिमेकी र शुभचिन्तकका हिसाबले भारतको संविधानका विषयमा नेपालमा भइरहेको आन्तरिक मतभेदमा गहिरो चासो रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। ‘हामी नेपालका सबै राजनीतिक दललाई समस्या समाधानका लागि परिपक्क्ता र लचकता अपनाउन आग्रह गर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। भारतले नेपाल भारतबीच व्यापारमा भइरहेको अवरोधपनि छिट्टै अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ। आइतबार आकस्मिक रुपमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीनदलबीच भएको तीन बुँदे सहमतिलाई अनुमोदन गरेको थियो। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एमाओवादीले केही समयअघि समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त अपनाउन र जनसंख्याका आधार निर्वाचन क्षेत्र तोक्न संसदमा संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउने र मोर्चालाई वार्ताका लागि आह्वान गर्ने सहमति गरेका थिए। यसैबीच संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका नेताहरु आज भारतीय राजदूत रञ्जित रे लाई भेट्न लैनचौर पुगेका छन् । रेसँग मोर्चाका नेताहरुले मधेशमा देखिएको अवस्थाको र समाधानको विषयमा बारेमा छलफल गरेको बताइएको छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले ल्याएको ३ बुँदे प्रस्तावमा छलफल गरी सहमतिमा पुग्न मधेशी मोर्चाका नेतालाई राजदूतले दवाव दिएको दिए । दिल्लीमा बुझाइसकिएको भनिएको ३ बुँदे प्रस्तावको हिजोको मन्त्रीपरिषद बैठकले पनि निर्णय गरिसकेको छ । राजदूतसँगको छलफलबारे तराई मधेश सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवले आन्दोलन र सरकारसँगको पछिल्लो वार्ताको बारेमा मात्रै कुराकानी भएको दाबी गरे । उनले छलफलका क्रममा आफूहरुले वार्ताबाट समाधान गर्न सुझाव पाएको पनि उनले बताए ।
यसैबीच ३ बुँदे परराष्ट्रमन्त्री एवं सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक कमल थापाले मधेशी मोर्चाका वार्ता समितिलाई मन्त्रालयमा बोलाएर बुझाएका छन् । सो पत्र बुझ्दा मोर्चाका वार्ता समितिका सदस्यहरुले सकारात्मक जवाफ दिएको बताइएको छ । यद्यपी यो सरकारको आधिकारिक निर्णय भएका हुनाले मोर्चाको बैठक बसेर यसको बारेमा अधिकारिक निर्णय लिएर सरकारलाई औपचारिक जानकारी गराउने मोर्चाका सदस्य एवं तराई मधेश सद्भावना पार्टीका वरिष्ठ नेता रामनरेश राय यादवले बताए ।
यस्तै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका नेताहरुले भारतीय राजदूत रञ्जित रे सँग छलफल गरिसकेपछि नेपाली कांग्रेस सँग पनि वार्ता गरेका छन् । सोमबार बेलुका सुशील कोइराला निवास महाराजगञ्जमा भएको वार्तामा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, तराई मधेश सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव र सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णको सहभागित रहेको थियो ।
अबको वार्ता मधेशमै हुने घोषणा गरेका मधेशी मोर्चाका नेताहरुले कोइराला निवासमा गएर वार्ता गरेका हुन् । यद्यपि बैठक ठोस निर्णयमा नपुगेपछि फेरि मंगलबार बिहान ९ बजे बस्ने गरि वार्ता सकिएको कांग्रेस महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले जानकारी दिए । यसअघि पनि शनिबार मोर्चाका नेताहरुले कांग्रेससँग वार्ता गरेका थिए । मोर्चाका एक नेताले भने कांग्रेस पार्टीले आफ्नो विधेयक पास हुनमा सहयोग गरेपछि अन्य मुद्दामा सहयोग गर्ने भन्दै मधेशी मोर्चाका नेताहरुलाई आफूतिर तान्ने प्रयास बैठकमा गरेको बताए ।
यता, सरकारी वार्ता टोली र आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच तराई–मधेसमा जारी आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको छ । सिंहदरबारमा भएको वार्ताका क्रममा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले आन्दोलनरत दलका माग सम्बोधन गर्न सरकारले गरेको निर्णय अवगत गराएका थिए । रकारी टोलीले वार्ता सकारात्मक भएको भन्दै यथाशीघ्र मुलुकको समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरे पनि मोर्चाले भने सरकारको निर्णय मधेस आन्दोलनको माग सम्बोधनका लागि पूर्ण नभएको टिप्पणी गरेको छ ।
वार्तामा सरकारी वार्ता टोलीका साथै मोर्चाका शीर्ष नेताहरुको सहभागिता थियो । प्रमुख राजनीतिक दलहरुले तराई–मधेसमा भइरहेको आन्दोलनको माग सम्बोधनका लागि तयार गरेको साझा अवधारणा आइतबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुमोदन गरेको थियो ।परराष्ट्रमन्त्री थापाले भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसँग टेलिफोन वार्ता गरी सरकारले मधेस आन्दोलन सम्बोधनका सम्बन्धमा गरेको निर्णयका बारेमा अवगत गराएका थिए ।
Post a Comment