संशोधन विधेयकमाथि छलफल हु“दै

गोल्डेन न्यूज संवाददाता

मधेसी मोर्चाको विरोध र अवरोधका बाबजुद संसदमा पेश भएको संविधानको पहिलो संशोधन विधेयकमाथि शुक्रबारदेखि सैद्धान्तिक छलफलको प्रक्रिया सुरू हुने जानकारी सभामुख ओनसरी घर्तिमगरले दिएकी छन्। प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक, कानुन पृष्ठभूमि भएका केही सांसद तथा कानुनमन्त्रीसँगको परामर्श पश्चात सभामुख घर्तिमगरले यस्तो जानकारी दिएकी हुन्। उनीहरूसँगको परामर्श पश्चात आफ्नै कार्यकक्षमा पत्रकारहरुसँग सभामुख घर्तिमगरले बिहिबार भनिन्,– ‘संविधान संशोधन विधेयकमाथि भोलिदेखि नै सैद्धान्तिक छलफल सुरू हुन्छ।’ सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको सहमतिमा संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधनको प्रस्तावले मधेसी जनताले उठाउँदै आएका मागहरू सम्बोधन नगर्ने दाबी गर्दै मधेसी मोर्चाले उक्त विधेयक सदनमा पेश गर्दा मंगलबार अवरोध गरेको थियो।

२०६४ यताको संसद बैठकहरूमा सांसदहरूको विरोध रहँदा सदनको कारबाही स्थगन गरिएको अभ्यासलाई अन्त्य गर्दै सभामुखले उक्त विधेयक सदनमा पेश गर्न सरकारका मन्त्रीलाई अनुमति दिएकी थिइन्। ‘विपक्षी दलको एक सदस्यले पनि सदन अवरोध गरेको अवस्थामा सदनको कारबाही अघि बढाउने कार्य आफैंलाई राम्रो नलाग्दा नलाग्दै पनि मुलुक र जनताले बेहोर्नु परेको नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनको समस्या समाधानका लागि प्रमुख दलको सहमतिमा मैले जोखिम मोलेको हुँ,’ घर्तिमगरले भनिन्। नेपालको संविधान जारी हुनुपूर्व नै प्रमुख राजनीतिक दलको सहमति अनुसार, तीनवटा धारामा संशोधनका लागि यसअघिको सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको विधेयकलाई कसरी अघि बढाउने भनि सभामुख ओनसरी घर्तिमगरले सबै राजनीतिक दलका नेताहरूसँग परामर्श गरेको पनि उनले बताइन्। संविधानको धारा २७४ अनुसार रूपान्तरित संसदले संविधान संशोधन गर्न नसक्ने भनिए पनि अहिलेको अवस्थामा संविधानको संक्रमणकालिन व्यवस्था, संसदको अन्तरिम कार्य्विधिसँगै राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको उनले बताइन्।

नयाँ संविधानको धारा २७४ को उपधारा २ अनुसार, उपधारा 

(१) र यस संविधानको अन्य धाराको अधीनमा रही यस संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक संघीय संसदको कुनै पनि सदनमा पेश गर्न सकिने उल्लेख छ।

संविधानको उक्त धारालाई आधार बनाई कतिपय कानुन विद्रुहरूले रुपान्तरित संसदले संविधान संशोधन गर्न नसक्ने जिकिर गरिरहेका बेला प्रमुख राजनीतिक दलको नेता, सचेतक तथा सांसदहरूको परामर्श अनुसार संविधानको संक्रमणकालिन व्यवस्था अनुसार गर्न सकिने दाबी गर्दै आएका छन्। संघीय संसदको गठन नभएको अवस्थामा सक्रमणकालिन व्यवस्था अनुसार संविधानको धारा २९६ को उपधारा ३ बमोजिम संघीय संसदले सम्पादन गर्नुपर्ने काम यस संविधान बमोजिम प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नभएसम्मका लागि उपधारा १ बमोजिम रुपान्तरित संसदले गर्ने उल्लेख छ।

त्यसैगरी संविधानको धारा २७४ को उपधारा ३ अनुसार यसरी पेश भएको विधेयक सम्बन्धित सदनमा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सर्वसाधारण जनताको जानकारीका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ। सरकारले सदनमा पेश गरेको संशोधन विधेयकमा धारा ४२ को सामाजिक न्याय अर्न्तगत उपधारा १ मा राज्यका सबै निकायमा समावेशी सिद्धान्तको सट्टा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्ने प्रस्ताव राखिएको छ। त्यसैगरी धारा ८४ को उपधारा १ को खण्ड (क) मा रहेको भूगोल र जनसंख्याका आधारमा भन्ने शब्दको सट्टा जनसंख्या र भौगोलिक अनुकुलता तथा विशिष्टताका आधारमा १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। त्यसैगरी धारा २८६ को उपधारा ५ को सट्टा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण सम्बन्धि आधारहरु अघि सारिएको छ।

सरकारले अघि सारेको उक्त संशोधन प्रस्तावले मात्रै मधेसी, आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदायको माग सम्बोधन नगर्ने दाबी गर्दै मोर्चाले विरोध गरिरहेका छ। तर सत्तारुढ दलसँगै प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले आपसी सम्वाद र सहमतिका आधारमा संविधानका अन्य विषयमा पनि आवश्यक संशोधन गर्न सकिने दाबी गर्दै आएका छन्। तर नयाँ संविधान र संसदको कार्य्विधिले संविधान संशोधनको प्रक्रिया निर्धारण गरे अनुसार अघि बढ्दा उल्लेखित प्रस्ताव बाहेक अन्य विषयमा यसै विधेयकमा संशोधन सम्भव देखिदैन।

यदि प्रमुख दल र मधेसी मोर्चाबीच संविधानका अन्य विषयमा संशोधन गर्न सहमति जुटेमा सरकारले अहिले पेश गरेको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएर नयाँ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनु पर्नेछ। तर मधेसी मोर्चाले माग गरे अनुसार, सीमाकंन हेरफेर गर्न संविधानको व्यवस्था अनुसार त्यति सहज देखिदैन। प्रमुख दलहरुबीच भएको पछिल्लो सहमति अनुसार प्रदेशको सीमाकंन विषयमा देखिएको विवाद तीन महिनाभित्र राजनीतिक सयंन्त्रद्धारा टुंगो लगाउने भनिए पनि संविधानले त्यस्तो समिति बनाउने र अघि बढ्ने अधिकार दलहरूलाई दिएको छैन। संविधानको धारा २९५ अनुसार प्रदेशको सीमांकन सम्बन्धी विषय सरकारले गठन गर्ने आयोगको सुझाव अनुसार हुनु पर्ने उल्लेख छ। त्यस अवस्थामा सरकार र दलहरुबीच सहमति गरी या त यो प्रावधान पनि संशोधन गर्नुपर्ने छ होइन भने धारा ३०५ अनुसार बाधा अड्काउ आदेश मार्फत अघि बढ्नु पर्नेछ।

नयाँ संविधान अनुसार रुपान्तरित संसदको नयाँ कार्यविधि नआएको अवस्थामा २०७० कै कार्यविधि अनुसार उक्त विधेयक माथिको छलफल प्रक्रिया अघि बढाउने सभामुखको तयारी रहेको छ। उक्त कार्यविधिको दफा ८४ को उपनियम (२) बमोजिम संविधान संशोधनका लागि पेश भएको विधेयकमा उल्लेखित धारा, उपधारा, खण्ड, उपखण्ड वा स्पष्टिकरण जहाँ संशोधन प्रस्ताव पेश गरिएको छ सोही बुँदामा मात्रै संशोधन प्रस्ताव राख्न सकिने व्यवस्था रहेको छ।

त्यसका लागि सभामुखले सांसदहरूलाई संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न ७२ घण्टा समय उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। यदि अत्याधिक संख्यामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएमा सभामुखले उक्त नियमकै उपनियम ३ बमोजिम सदनको अनुमतिमा विशेष समिति गठन गरी छलफल गर्न सक्नेछन्।

त्यसपछि सबै संशोधन प्रस्तावमाथि दफावार छलफल गरी प्रत्येक धारा, उपधारालाई तत्काल कायम रहेको संसदको सम्पूर्ण संख्याको कम्तिमा दुईतिहाइ बहुमतले पारित गर्न सकिने छ।