नाकाबन्दी र कृषिमा आत्मनिर्भरता

केही महिनादेदि भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीसंगै नेपालमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बहसले बजार पाएको छ । जनस्तरदेखि सरकारीस्तरसम्म यो बहस शुरु भएको छ । हरेक घटनालाई चाँडै बिर्सने प्रबृत्ति यसपटक पनि देखिएन भने आत्मनिर्भरताको बहस शुरु हुनु सकारात्मक पक्ष हो । अहिले धेरै क्षेत्रमा आत्मनिर्भरताको बहस शुरु भए पनि कृषि र इन्धन क्षेत्रमा आत्मनिर्भरताको पहल थाल्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन । यसका लागि जनस्तरबाट जतिसुकै बहस चले पनि पहल थाल्ने भनेको राज्यस्तरबाटै हो । केही समयअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको पहिलो सम्बोधनमा पनि नीतिगतरुपमा आत्मनिर्भरताको बाटोमा अघि बढ्ने उद्घोष गरिएको छ । अहिले आएर कृषि मन्त्रालयले निश्चित विषय तोकेर उत्पादन बढाउने योजना बनाउन शुरु गरेको छ । आगामी तीन वर्षभित्र धान, मकै, तरकारी र माछामा पूर्णआत्मनिर्भर भई निर्यात गर्न सकिने गरी योजना अघि बढाएको मन्त्रालयको दावी छ । उद्देश्य पूरा होला नहोला, योजना निर्माणमा जुट्नु पनि सकारात्मक कदम हो । यसका वस्तुसंगत आधार खोजेर उत्पादन बृद्धिमा लाग्नु आवश्यक छ । अब भनेर मात्र हुँदैन, गरेर नै देखाउनुपर्ने बेला आएको छ । हरेक पटक सरकार फेरिदा नयाँ–नयाँ नारा दिने तर व्यवहारमा कुनै प्रगति नहुने स्थिति कायम रह्यो भने अहिलेको आत्मनिर्भरताको बहस पनि सस्तो प्रचारबाजी मात्र हुनेछ । नेपाल कृषिप्रधान देश हो । यहाँका बहुसंख्यक जनता कृषिमा निर्भर छन् । तर कृषिजन्य उत्पादन आयातको तथ्यांक निकै डरलाग्दो छ । अहिले नेपालले भारतबाट प्रतिमहिना दुई अर्बको चामल आयात गर्दै आएको छ । धनियााको पातदेखि खुर्सानीसम्म भारतबाटै आयात हुन्छ । तिहारमा माला बनाउने फूलसमेत भारतबाटै आयात हुन्छ । हामीले त्यस्तो छिमेकी मुलुकबाट कृषि उत्पादन आयात गरिरहेका छौं, जुन देशसंगको सम्बन्ध निकै उतारचढावपूर्ण छ । सानो बहानामा उसले नाकाबन्दी गर्छ । आफ्नो चाहनाअनुसार नेपालको राजनीति चलेन भने उसले नाकाबन्दी लगाएर त्यसको प्रतिशोध साध्ने गर्दछ । त्यसो त यसपटकको नाकाबन्दी पहिलो पनि होइन । २०२७ र २०४५ सालको नाकाबन्दी बेहोरिसकेको नेपालले त्यसबाट पाठ नसिक्नु ठूलो विडम्बना हो । यसपटकको नाकाबन्दीलाई नेपालले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकासका लागि अवसरको रुपमा लिन सक्नुपर्दछ । त्यसो त कृषिमन्त्रीले अब किसानलाई पेन्सन दिने घोषणा गरेका छन् । यो घोषणा त्यतिबेला सार्थक हुनेछ, जतिबेला कृषिप्रति आमयुवाहरुको आकर्षण बढ्नेछ । यो घोषणा त्यतिबेला सार्थक हुनेछ, जतिबेला कृषि उत्पादनमा देश आत्मनिर्भर बन्नेछ । अहिले कृषि उत्पादन बढाउन धेरै चुनौतीहरु छन् । एकातिर आवास क्षेत्र र कृषि क्षेत्र नछुट्याएर अनियन्त्रितरुपमा प्लटिङ गर्दा कृषि क्षेत्र घट्दै गएको छ भने अर्कोतर भएको कृषि क्षेत्र पनि सबै उपयोगमा आउन सकेको छैन । कृषि क्षेत्रमा आकर्षण नदेखेपछि युवा पुस्ता धमाधम विदेश पलायन भइरहेको छ भने अधिकांश कृषि मजदूरहरु निर्माण मजदूरमा परिणत भइरहेका छन् । आफ्नै बारीमा उत्पादन गर्नेभन्दा बजारमा काम गर्ने र साँझ बिहान किनेर खानेहरुको संख्या बढिरहेको छ । त्यसैले कृषि क्षेत्रमा आमयुवाको आकर्षण बढाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । युवा जनशक्ति पलायन हुादा बााझो जमिन बढ्दै गएको छ । यो समस्या समाधान गर्न कृषि मजदुर, भूमिहीन र सीमान्तकृत, मझौला र कृषि क्षेत्रमा संलग्न किसान, उद्यमी तथा व्यवसायीलाई सामूहिक तथा करार खेती गर्न दिने नीति प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ । त्यस्तै उत्पादित वस्तुको बजारको सुनिश्चितता पनि उत्तिकै जरुरी छ । जसले जतिसुकै गफ दिए पनि अहिले कृषि क्षेत्र कसैको प्राथमिकतामा पर्दैन । एक तथ्यांकअनुसार ऋण माग गरेकामध्ये ४२ प्रतिशत कृषकले व्यावसायिक कृषि गर्न ऋण नपाएको बताएका छन् । यसको कारण हो, अधिकांश वित्तीय संस्थाले कृषिमा लगानी गर्न नरुचाउनु । चालु आर्थिक वर्षमा कृषि विकासका लागि व्याज अनुदान दिन एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ तर अहिलेसम्म १० लाख मात्र भएको छ । यो हिसाबले जतिसुकै लोकप्रिय कुरा गरे पनि उत्पादन बढाउन सकिंदैन । त्यसैले कहाँ–कहाँ कमजोरी छ, त्यसलाई हटाएर वस्तुसंगत योजनामार्फत उत्पादन बढाउने अभियान थाल्न जरुरी छ । यसमा विशेषगरि सरकार दृढ संकल्पका साथ लाग्नुपर्दछ ।