गोल्डेन न्यूज संवाददाता
मुलुककै सबैभन्दा ठूलो र पुरानो दल नेपाली कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशनको प्रमुख आधारशिलाको रुपमा मानिने पार्टी क्रियाशिल सदस्यताको विवादले पार्टीभित्रै गम्भिर मतभेद उत्पन्न हुने सम्भावना देखिएको छ। पार्टी क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिले झण्डै १० महिना लगाएर तयार पारेको चार पानाको प्रतिवेदनमाथि नै पार्टी सभापति सुशील कोइराला पक्षकै कतिपय सदस्यहरुले गम्भीर असन्तुष्टि र आक्रोस जनाएका छन्। केन्द्रीय सदस्य नरहरि आचार्यको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय छानविन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार, १२औं महाधिवेशनको भन्दा २ लाख २ हजार १ सय ७९ नयाँ सदस्य थपीएपछि १३औं महाधिवेशनका लागि कुल ४ लाख ७० हजार ६ सय ५५ सदस्यता कायम रहने उल्लेख छ। अघिल्लो महाधिवेशनमा सक्रिय सदस्यता लिएका ५९ हजार ४ सय ६४ सदस्यले आफ्नो सक्रिय सदस्यता नविकरण गरेका छैनन्। छानविन समितिको प्रतिवेदन पार्टीको केन्द्रीय समितिमा बुधबार पेश गर्दै समिति संयोजक आचार्यले पार्टीको विधान अनुसार, नयाँ सदस्यता वितरण र नविकरण कार्य महाधिवेशनको एकवर्ष पूर्व नै सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रावधान भएपनि यो प्रावधान व्यवहारमा कहिल्यै पनि आउन नसक्दा उक्त प्रावधानलाई निलम्बन गर्ने गरिएको छ।
उक्त प्रावधानको सैद्धान्तिक आवश्यकतासँगै व्यवहारिक कठिनाईका कारण १३ औं महाधिवेशनमा यस अघिका महाधिवेशनमा जस्तै नयाँ र नविकरणतर्फ सबै क्रियाशील सदस्यता समितिले गरेको निर्णय अनुसार नामावली कायम हुने र आगामी १४औं महाधिवेशनदेखि वैधानिक रुपमा नै नविकरण गरिनु उपयुक्त हुने समितिको सुझाव रहेकोे छ। समितिको छानविन अनुसार, ताप्लेजुङ, धनकुटा, दोलखा, सिन्धुली, मनाङ, रुकुम, रोल्पा, जुम्ला, बाजुरा र दार्चुला गरी जम्मा १० जिल्लामा बाहेक बाँकी ६५ जिल्लामा क्रियाशील सदस्यताको विवाद देखिएको थियो। यसमध्ये, छानविन समितिले नुवाकोट, महोत्तरी, सिराहा, सप्तरी र पर्सा जिल्लाका सबै निर्वाचन क्षेत्र, धनुषा जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्र १, ४, ५, ६ र ७ निर्वाचन क्षेत्र, रौतहटको १ देखि ३, सिन्धुपाल्चोक को २, डोल्पाका १८ जना विशेष व्यक्ति बाहेक सबै, मोरङको क्षेत्र न ८, निर्वाचन क्षेत्र न ७ को विराटनगर उप–महानगरपालिका १५, निर्वाचन क्षेत्र ६ स्थित विराटनगर उप–महानगरपालिका १, क्षेत्र नम्बर ५ का केही गाविसका नयाँ सदस्यलाई १३औं महाधिवेशनमा मताधिकार नदिने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी, रसुवाको हाकु गाविस, सोलुखुम्बुका १७ गाविस, काठमाडौंका केही गाविस र वडा, रुपन्देही, कपिलवस्तु, उदयपुर, जाजरकोट जिल्लाका केही गाविसका नयाँ सदस्यहरुले पनि मताधिकार पाउने छैनन्। यस अलवा भक्तपुर, इलाम, कैलाली र बाँकेका केही गाविसबाट प्रक्रिया पूरा नगरी आएका नयाँ फारम पनि हाललाई स्थगित गरेको छ। रमेश लेखक र रामकृष्ण यादव सदस्य रहेको छानविन समितिले सक्रिय सदस्यता विवाद सुल्झाउदै त्यसको व्यवस्थापन गर्न ९ बुँदे सुझाव पनि दिएको छ। आजको बैठकमा छानविन समितिले प्रतिवेदन पेश गरे लगत्तै पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरु बलबहादुर केसी, फरमुल्लाह मन्सुर र आनन्दप्रसाद ढुंगानाले पार्टी क्रियाशील सदस्यता वितरणदेखि छानविनसम्मको प्रतिवेदन हेर्दा पार्टी कब्जा गर्ने रणनीतिमा आएको आरोप लगाएका थिए।
केसीले आफ्नो गृह जिल्ला सोलुखुम्बुका कतिपय गाविसमा सदस्यता वितरण र नविकरण प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटी भएपनि छानविन समितिले कुनै अध्ययन नगरी प्रतिवेदन तयार पारेको आरोप लगाउदै यसले पार्टी समाप्त हुने खतरा रहेको बताएका थिए। छानविन समिति संयोजक आर्चायप्रति लक्षित गर्दै केसीले पढेलेखेको विद्वानले राम्रो गर्लान् भनी सभापतिले जिम्मेवारी दिएपनि पार्टीको इतिहास बुझ्न नसकी संगठन नै समाप्त पार्न लागेको आरोप लगाएको बैठकका एक सदस्यले बताए। अर्का सदस्य बालकृष्ण खाँणले नयाँ संविधान अनुसार पार्टीको अधिवेशन पूर्वनिधारित मितिमा नै हुनु पर्ने कानुनी बाध्यता रहेको बताएका थिए। क्रियाशील सदस्यताको लागि आवेदन दिने र नविकरण फारम आजभन्दा झण्डै डेढ वर्ष अघि नै भइसकेको अवस्थामा छानविन समितिले एकवर्ष लामो समय लिएर प्रतिवेदन बुझाउदा पनि विस्तृत प्रतिवेदन नदिएकोमा असन्तोष व्यक्त गरेका थिए। सम्भव भएमा २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र र नभएमा कम्तिमा ७५ जिल्लाको सदस्यता वितरण तथा नविकरणको विवरण केन्द्रीय समितिमा पेश भएको भए छलफल र निर्णयका लागि सहज हुने धारणा पनि राखेका थिए।
खाँणले अधिवेशनको मिति नजिकिदै आएको अवस्थामा अब धेरै समय लिएर अध्ययन गर्ने अवस्था नभएको भन्दै समितिले दिएको प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिले तत्काल छलफल र निर्णय गरी टुंगो लगाउनु पर्ने माग गरेका थिए। संविधान अनुसार, महाविधेशन हुनु एकवर्ष अघि सदस्यता लिएका र नविकरण गरेका सदस्यले मात्रै महाधिवेशनमा मतदान गर्न पाउने प्रावधान अनुसार गतवर्ष नै प्रक्रिया पुरागरी सदस्यताको फारम भरेका नयाँ र पुराना सदस्यलाई महाधिवेशनमा भाग लिन दिनु पर्ने सुझाव राखेका थिए।
छानविन समितिले पेश गरेको सक्षिप्त प्रतिवेदनको बचाउ गर्दै समिति सदस्य रमेश लेखकले प्रक्रिया नपु¥याई वा अनियमतिता गरी आएका केही जिल्लाका सदस्यहरुको हकमा मात्रै हालका लागि स्थगनको सुझाव दिएको बताए। समितिले विस्तृत विवरण पार्टीलाई बुझाएपनि त्यसको लिखित प्रतिवेदन तयार पार्दा ठूलो ठेली हुने भएको कारण सक्षिप्त प्रतिवेदन छलफलका लागि केन्द्रीय समितिमा पेश गरेको उनले बताए। समितिको प्रतिवेदन छलफल गर्न समय माग भएपछि सभापति सुशील कोइरालाले उक्त प्रतिवेदन बिहीबार ११ बजेदेखि बस्ने बैठकमा छलफल गरिने भन्दै बैठक भालिसम्मका लागि स्थगित गरेका थिए। त्यसअघि उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले आफू भोलिदेखि पूर्वी पहाडका जिल्लाको भ्रमणमा जान लागेको भन्दै केन्द्रीय समिति बैठक केही दिन पर राख्न आग्रह गरेपछि पौडेलको जिल्ला दौडाहाबाट असन्तुष्ट बनेका कोइरालाले आफू खुसी जिल्ला घुम्ने भन्दै बैठक भोलि नै राख्ने अडान लिएका थिए।
Post a Comment