उर्जा संकट र चर्चा

अहिले मुलुकमा जारी ऊर्जा संकटलाई समाधान गर्न सरकारले ऊर्जा संकटकाल घोषणा गर्ने तयारी गरेको समाचार सार्वजानिक भएको छ । विद्युत् उत्पादनलाई योजनावद्ध रुपमा अगाडि बढाउने संकल्पकासाथ उर्जा संकटकाल घोषणा गर्न लागिएको भनिएको छ । यो कुरा आफैमा सकारात्मक छ । तर संकटकाल घोषणा गर्नुपूर्व अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तयार गर्न भने सरकारले भुल्नु हुदैन । भारतीय नाकावन्दीले इन्धनका सवै स्रोतमा संकट सिर्जना भएपछि यसको विकल्प सवैतिरबाट खोजिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीका नाममा गरेको सम्बोधनमा विधुतभार कटौती गर्न कम्तीमा पनि २०० मेघावाट विधुत उत्पादन गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरे । त्यस लगतै सरकारले उर्जा संकटकाल घोषणाको तयारी गरेको बाहिर आएको छ । जनताले अनुभूति गर्ने गरी काम गर्ने र मुलुकलाई संकटबाट पार लगाउन उर्जा संकटकाल घोषणा अगाडि बढेको भनिएको छ । राम्रो वातावरण बनेमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका विद्युत् आयोजनाबाट आगामी छ महिनाभित्र दुई सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने सरकारले विश्वास लिएको छ । वास्तवमा यो संकटलाई अवसरमा परिणत गर्ने ध्येयका साथ आगामी तीन वर्ष ऊर्जा संकटकाल घोषणा गरेर कार्य सम्पादन गर्ने भनिएको छ । निश्चित लक्ष्य र कार्यकारी योजनासहित ऊर्जा संकटकाल घोषणा गर्न लागिएको हो भने यसलाई स्वागत गर्नु पर्दछ । हुन त हाल निर्माणका क्रममा रहेका आयोजना पूरा गर्ने र नयाँ आयोजना सुरु गर्ने उद्देश्यका साथ संकटकाल घोषणा गरिने र देखिएका सबै समस्यालाई समाधान गरिने उपप्रधान तथा उर्जा मन्त्री टोप वहादुर रायमाझीले बताएका छन । उनको भनाइ अनुसार ऊर्जा संकटकाल घोषणा भएपछि दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिनेछ । लक्ष्य मात्रै राखेर हुदैन, संकटकालमा काम पनि सोही गतिमा अगाडि बढाउन सक्नु पर्दछ । विगतका सरकारले ऊर्जा संकटकाल घोषणा गरे पनि काम भने अगाडि बढ्न सकेको थिएन् । २०६५ पुस ९ गते घोषणा गरिएको संकटकालले ऊर्जा क्षेत्रमा कुनै काम नै भएन । संकटकाल घोषणा गर्दा त्यतिवेला नीतिगत रुपमा धेरै कुरा गरिएको थियो तर कार्ययोजना आउनै सकेन । परिणामका लागि ऊर्जा संकटकाल घोषणा गर्ने हो भने कार्यकारी योजना पनि सँगै आउनुपर्दछ । योजना, कार्यक्रम र लगानीको ब्यवस्था गरी नीतिगत अवरोध र मन्त्रालयगत समन्वयलाई पनि मिलाएर अगाडि बढ्ने हो भने मात्र संकटकाल घोषणा गर्दा राम्रो हुन्छ । अहिले ऊर्जा क्षेत्रमा सबै किसिमका विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यसका लागि राज्यले सबै प्रकारको विकल्प प्रयोग गर्न विशेष अफरको कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ, तव मात्रै उर्जा संकटकालको अर्थ रहनेछ । सरकारले वुझ्नु पर्ने मुख्य कुरा के हो भने अहिले सवैलाई परिणाममुखी काम चाहिएको छ, नामले मात्रै केही हुदैन् ।