स्वयंसेविकालाई अन्याय नगर

शनिबार पोखरा लगायत देशभर १२आंै राष्ट्रिय स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिवस विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइयो । हरेक वर्ष औपचारिक कार्यक्रम गरेर भाषण गर्नेबाहेक अरु प्रगति हुन सकेको छैन । पोखरामा पनि केही स्वयंसेविकाहरुलाई सम्मान बाहेक अन्य केही काम हुन सकेन । विगतमा जस्तै यसवर्ष पनि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुले आफ्ना सेवाहरु बढाउन माग गरेका छन् । तर, सम्बन्धित निकायले उनीहरुको आवाज सुन्ला या नसुन्ला त्यो पछि थाहा हुनेछ । नेपालमा सन् १९८८ बाट स्वयंसेविकाको अवधारणा स्वास्थ्य क्षेत्रमा आएको हो । स्वयंसेविकाहरुले खासमा बालबालिकारुमा लगाईने विभिन्न प्रकारका खोप, भिटामिन, गर्भवतीलाई सहयोग, परिवार नियोजनका साधनको वितरण जस्ता कामहरु गर्दै आएका छन् । पोखराको हकमा मात्रै कुरा गर्ने होभने मातृ तथा शिशु मृत्युदर कम गर्न महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले खेलेको भूमिका निकै नै सह्रानीय छ । दिवसको अवसरमा उत्कृष्ट काम गर्ने स्वयंसेविकालाई केही नगदसहित सम्मान गर्नेबाहेक अरु प्रगति हुन सकेको छैन । नेपालमा भने राज्यले अहिले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई वार्षिक ६ हजार पोशाक भत्ता र सेवाबाट निस्कँदा एकमुष्ठ १० हजार रुपैयाँ दिने गरेको छ । अभियानका दिन २ सय भत्ता, सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार, ऋण लिनका लागि एक गाविसमा ५० हजार बराबरको अक्षयकोष समेत उनीहरुले पाउने गरेका छन् । परिचय पत्र नहुँदा कतिपय नगरपालिकाका स्वयंसेविकाहरु भने निःशुल्क उपचार र अक्षयकोषबाट पनि बञ्चित छन् । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई राज्यले उनीहरुले गरेको कामको खासै मूल्यांकन गर्न सकेको छैन । स्वयंसेविकाहरुमा जीवनभर निःशुल्क काम गर्दा आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै गएको र जीविकोपार्जनमा समेत समस्या देखिएको छ । राज्यले सेवा वापत प्रोत्साहन समेत नदिँदा उनीहरुको आत्मबलमा चोट पुगेको छ । राज्यले उनीहरुलाई गुजारा चलाउन प्रोत्साहन नगरेपनि स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई परिचयपत्र समेत नदिएर राज्यले विभेद गरेको छ । जनताका घरदैलोसम्म पुगेर स्वास्थ्य अभियान सम्पन्न गर्ने स्वयंसेविकालाई राज्यले स्वयंसेवकको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार सेवा सुविधा उपलब्ध गराएर उनीहरुलाई थप हौसला प्रदान गर्नुपर्छ । महिला स्वास्थ्यकर्मीले आमा समूहको नियमित बैठक गर्ने, परिवार नियोजनका साधनहरुको वितरण, खोप क्लिनिक संचालन र गाउँघर क्लिनिक जस्ता क्रियाकलाप गर्दै आएका छन् । तर, स्वयंसेविकाहरुले गरेको कामको सहि मूल्याकंन राज्यले गर्न नसक्दा उनीहरु निराश बनेका छन् । स्वयंसेविकालाई स्थानीय निकायबाट हुन सक्ने सहयोग गर्ने हो भने उनीहरुको मनोबल उच्च हुनेछ र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन आउने सम्भावना हुन्छ । राजनीतिक दलहरुले स्वयंसेविकाहरुलाई पटक–पटक सहयोग गर्ने वचन दिएपनि व्यवहारमा भने लागू गर्न सकेका छैनन् । स्वयंसेविकालाई समाजले हेला र मजाको पात्रका रुपमा हेर्ने गरेको छ । यस्ता विकृत प्रवृत्तिलाई हटाई उनीहरुलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ । राज्य र सम्बन्धित निकाय तथा मन्त्रालयहरुले समाजमा उदाहरणीय काम गरेका स्वयंसेविकाको मन प्रफुल्लित पार्ने र थप हौसला प्रदान गर्ने खालका सेवा र सुविधा उपलव्ध गराउनु जरुरी छ । यति हुन सकेमात्र स्वयंसेविकाले गरेको काम उदहरणीय बन्ने र उनीहरुमाथि सच्चा न्याय हुनेछ ।