जनकपुर प्रकरण, धर्म र राज्य

विवाह पञ्चमीका अवसरमा सम्पन्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको जानकी मन्दिर भ्रमण र पूजा दुवै विवादमा परेका छन्।  राष्ट्रपतिको संस्था यस्ता विवादमा तानिनु पक्कै पनि राम्रो होइन। मधेस आन्दोलनका समर्थक र आलोचक दुवैले उक्त घटनालाई केवल मधेस आन्दोलनसँग मात्र जोडेर आफ्ना तर्क पेश गर्ने गरेका छन् । तर, उक्त विषय मधेस आन्दोलनको साँघुरो घेरामा मात्र सिमित छैन। नेपाली राज्यको स्वरूप, धर्म निरपेक्षता र राष्ट्रपति पदको जारी संस्थागत प्रक्रिया र अभ्याससँग उत्तिकै सरोकार राख्ने विषय हो राष्ट्रपतिको भ्रमण।

जनकपुर घटनाले धर्म र राज्य बिचको सम्बन्धमा जटिलता मात्र उजागार गर्दैन। अबका दिनमा यस्ता विवाद धेरै बढ्न सक्ने संकेत पनि गर्छ। नेपाली राज्यका धार्मिक अभ्यास, संवैधानिक व्यवस्था र राजनीतिक संस्कृति हेर्ने हो भने हामीसँग प्रश्नका चाङ हुनेछन्। उत्तर र समाधान अत्यन्तै जटिल। पहिला राष्ट्रपति भण्डारीको जनकपुर भ्रमणलाइ हेरौं। भ्रमणका विरोधीले राष्ट्रपतिलाई विभिन्न प्रकारका आरोप लगाएका छन्। एमाले नेतृका रुपमा मधेस आन्दोलन विरोधी रहेकाले ’मधेसले उनलाई राष्ट्रपतिका रुपमा स्वीकार नगरेको,’ र ’नास्तिक कम्युनिष्ट’ राष्ट्रपतिको भ्रमण आस्थाका कारण नभई मधेस ’आन्दोलन जिस्क्याउन वा यसको नाडी छाम्न’का निम्ति भएको तर्क एक थरीको छ। अर्का थरीले चाहीँ भण्डारीको सुरक्षामा खटिएका सेनाले जुत्ता लगाएर मन्दिर प्रवेश गरेको, कुकुरलाई सुँघाईएको फूल अर्पण गरेको र जानकी प्रतिक बनेकी कन्याले राष्ट्रपतिलाई माला लगाएर धार्मिक परम्परामा खलल पुर्याएको आरोप लगाएका छन्।

सञ्चार जगतमा सबैभन्दा धेरै चर्चा भएको कुरा चाहीँ विधवा महिलाले जानकी मन्दिर प्रवेश गरी परम्परा मिचेर पूजा गरेकाले मधेसी जनताको धार्मिक आस्थामा चोट पुग्यो भन्ने हो। स्थानीय र राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा आन्दोलनकारीले जानकी मन्दिर चोख्याउन गङ्गाजल छर्केको समाचार प्रकाशित भयो। जनकपुर घटना मार्फत ’पहाडी’ शासकले जानजान मधेसी जनताको धार्मिक आस्थामा चोट पुर्याएको दावी मधेस आन्दोलनकारी र यसका समर्थकको देखिन्छ। विचारणीय पक्ष भनेको एकथरी आन्दोलनका समर्थक र आलोचकहरूलाई ’पहाडी’ र ’मधेसी’ले मान्ने ’हिन्दू’ धर्म फरक हुन् भन्ने सन्देश दिएर मधेसी र पहाडी समाजलाई झनै ध्रुविकृत गर्ने सुनौलो मौका मिलेजस्तो भएको छ। सुस्ताएको देखिने मधेस आन्दोलनलाई यो घटनासँगै फेरि तताउने प्रयास भएको छ  ।

उता, आलोचकले भने यो घटना राष्ट्रप्रमुखको मात्र अपमान नभई मधेस ’महिला विरोधी’ समेत भएको प्रचार गर्दैछन्। अधिकारका नाममा भएको आन्दोलनले महिलालाई संगठित रुपमा नै अपमान गरेको उनीहरुको दाबी छ। दिशाहिन ओली सरकारलाई समेत जनकपुर घटनाले राष्ट्रको ध्यान अन्यत्रै मोड्ने एउटा अवसर दिएको छ। यी जनकपुर घटनाका तात्कालीक व्याख्या हुन्। यी व्याख्या हेर्दा घटनाले राजनीतिक रङ लिएको प्रष्ट हुन्छ। नेपाली राज्यको प्रकृति हेर्दा यस्ता राजनीतिकरण जनकपुरमा मात्र सिमित नहुने देखिन्छ। ओझेलमा पारेको जटिल विषय भनेको राजनीतिक परिवर्तन पश्चातको नेपालमा धर्म र राज्यबीचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भन्ने पनि हो। यसले गणतन्त्रको घोषणापश्चात संस्थागत हुँदै गएको राष्ट्रपतिको व्यवस्थासँग सीधा सरोकार राख्छ।

नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई ’राष्ट्रिय एकता’ को प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने दायित्व दिएको छ। तर हामीले खडा गरेको राष्ट्रपतिको संस्थाले राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्ने सजिलो उपाय भने राजसंस्थाबाट नै सिकेको पाइन्छ । हिन्दू र बौद्ध धार्मिक परम्पराका खास अवसरमा नेपालका ’हिन्दु’ राजाले निर्वाह गर्ने गरेको परम्परागत भूमिकालाई ख्याल गरेर नै होला पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादवले हिन्दु राजाको विरासतलाई निरन्तरता दिने प्रयास गरे। यही धार्मिक परम्परामा आफूले भूमिका खेल्नु पर्ने ठानेर होला कम्युनिष्ट दर्शनबाट प्रशिक्षित वर्तमान राष्ट्रपतिले ’ईश्वरको नाममा’ सपथ ग्रहण गरिन्। तर परम्परागत रूपमा एकथरीले ’अलौकिक’ मान्ने गरेका राजसंस्था र ’सांसारिक’ राष्ट्रपति संस्था सममूल्यका हुन् कि होइनन् भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। यसको जवाफ जटिल हुन सक्छ। यो धार्मिक आस्थाको विषय भएकोले सममूल्यको सिद्धान्तलाई सबै सरोकारवालाले सहजै स्वीकार नगर्लान्। यसो हो भने राष्ट्रपतिको संस्था विवादको घेरामा पर्दै जाने निश्चित छ।

उसो त वर्तमान संविधानमा धर्म सम्बन्धि व्यवस्था नै विवादास्पद छ। नेपाललाई धर्म्निरपेक्ष भनिसकेपछि फेरि ’स्पष्टिकरण’ थपिएको छ। सनातनदेखि चलिआएको धर्मसंस्कृतिको संरक्षण र स्वतन्त्रताको संरक्षण राज्यले गर्नेछ। यस प्रावधानले धर्म्निरपेक्षताको धारणालाई कमजोर बनाउने मात्र होइन। यस प्रावधानका कारण परम्परागत जातिय, लैङ्गिक र अन्य विभेदलाई समेत संरक्षण दिनुपर्ने हुनसक्छ। यस्तो अवस्थामा संविधानले परिकल्पना र ग्यारन्टी गरेको अन्य समानताको हक र अधिकारलाई समेत कमजोर हुन्छन् । नेपालमा २००७ सालको अन्तरिम संविधान र त्यसपछि बनेका प्रत्येक संविधानमा यस्ता प्रावधानले स्थान पाएका छन्। स्मरण रहोस् यस्ता संवैधानिक प्रवधानका कारण दलितले भोग्दै आएको विभेदका विषयमा कानूनी र संवैधानिक अन्योलता एवम् जटिलता खडा हुँदै आएका छन्। उदाहरणका लागि जानकी मन्दिरमा विधवा महिलाले पूजा गर्न पाउने वा नपाउने प्रचलनबारे विरोधाभासयुक्त अभिव्यक्ति आएका छन्। मन्दिर व्यवस्थापनले वा यसक्षेत्रका विशेषज्ञले यस सम्बन्धमा औपचारिक रूपमा बोलेका छैनन्। महिला प्रति व्यापक विभेद हुने नेपालको वास्तविकता हेर्दा जानकी मन्दिर वा देशका अनेक मठ–मन्दिरमा यस्ता परम्परा भेटिएमा अचम्म मान्नु पर्दैन। नेपालमा रहेका विभिन्न समुदायका ‘गौरवशाली’ परम्पराहरूमा लैङ्गिक र जातीय विभेद संस्थागत रूपले अभ्यास हुँदै आएका छन्। यो कुनै मधेसी वा अर्को कुनै अमूर्त जातिको मात्र समस्या होइन्।

यदि जानकी मन्दिरमा विधवा महिलाले पूजा गर्न नपाउने परम्परा रहेछ भने यसलाई वर्तमान संविधानको धार्मिक व्यवस्थालाई जोडेर हेरौँ। जानकी मन्दिर र मधेसीले सनातनदेखि चलिआएको परम्परालाई मान्न पाउने कि नपाउने? जानकी मन्दिरमा गङ्गाजल छर्केको समाचारले हामी किन अचम्मित भयौं त? यसको अर्को पाटो पनि छ। समाचार अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीलाई विवाह महोत्सव मूल आयोजक समिति र जानकी मन्दिरका महन्थ रामतपेश्वर दासले ’निम्तो’ नै गरेका थिएनन्। एकछिनलाई राष्ट्रपतिको पूजामा मन्दिरका महन्थ र पूजारी सामेल भएको प्रसङ्ग बिर्सने हो भने निम्तोबिना राष्ट्रपतिले मन्दिरमा ’विषेश पूजा’ गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न आउँछ। कसैकसैले त राष्ट्रपतिले अधिकारको दुरुपयोग गरेको भन्ने पनि अर्थ लगाउलान्।

नेपालको ऐतिहासिक हिन्दू राजतन्त्रात्मक परम्परामा धर्मभन्दा राज्य बलियो वा श्रेष्ठ देखिन्छन्। राजनीति परिवर्तन भएको वर्तमान अवस्थमा धार्मिक वा सांसारिक संस्थामध्ये कसको शक्ति प्रधान हुन्छ? यसको बहस जरुरी हुन्छ खासगरी धर्म निरपेक्ष सम्वन्धी विवादास्पद संवैधानिक प्रावधान ख्याल गर्ने हो भने। राज्य र धार्मिक संस्था र परम्पराबीच यसले समस्या सिर्जना गर्नेछ। अर्कोतर्फ, यदि राष्ट्रपतिको संस्थालाई पूर्वराजा झैं ’धार्मिक’ भूमिकामा सकृय गराएर ’राष्ट्रिय एकता’ कायम गर्ने संवैधानिक कर्तब्य पूरा गराउने प्रयास गरिएको हो भने नेपालमा ’धर्म्निरेपक्षता’ नै विवादमा पर्ने देखिन्छ। सैधान्तिक रुपमा धेरै राष्ट्रले धर्मनिरपेक्षता अनुसरण गर्दै आएका छन्। तर यसलाई व्यवहारमा बदल्नु निकै चुनौतिपूर्ण र अन्यौलपूर्ण हुन्छ। हालैका वर्षहरूमा काठमाडौंका नेवार समुदायले मान्ने पर्व व्यवस्थापन र पशुपति मन्दिरको पूजारीको विषयमा ठूला विवाद भइसकेका छन्। यी विषयलाई सम्बोधन गर्न नयाँ ढङ्गबाट सोच्ने बेला भइसकेको छ। यस्ता जटिलतालाई ध्यान दिँदै राष्ट्रपतिको नयाँ भूमिका खोजिनु पर्छ। मुस्लिम वा दलित राष्ट्रपति पदमा निर्वा्चित भए राष्ट्रपतिको संस्थाको भूमिका के होला? मुलुक एकै पटक ठूलो विवादमा फस्ने देखिन्छ। धर्म–संस्कृति र स्वतन्त्रताको संरक्षण राज्यले गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको साहरा लिँदै लैङ्गिक र जातिय विभेद जारी राख्न धार्मिक संस्थाले पाउँछन् कि पाउँदैनन्? राष्ट्रपतिको संस्थाले सकृय धार्मिक भूमिका खोज्नु भनेको धर्म, राज्य र राष्ट्रपतिको पदको संस्थालाई विवादित बनाउनु हो।

जनकपुर घटना मधेस आन्दोलनको आँधीबेहरीमा मात्र सिर्जना भएको हो भनेर बुझ्नु गलत हुनेछ। राष्ट्रपतिको संस्थाले आफूलाई धार्मिक भूमिकाबाट सकेसम्म टाढा राख्नु नै श्रेयस्कर हुन्छ। राष्ट्रपतिको पद संस्थागत गर्ने क्रममा ’नवीन परम्परा’को निर्माण हुँदै गरेको समय हो यो। स्थापित हुँदै जाने औपचारिक र अनौपचारिक अभ्यासले राष्ट्रपतिको संस्थाको गरिमा निर्भर गर्छ र भावी राष्ट्रपतिहरूलाई मार्गनिर्देशन समेत गर्नेछ। (लेखक नयाँ दिल्ली स्थित साउथ एसियन युनीभर्सिटीको समाजशास्त्र विभागका असिस्टेन्ट प्रोफेसरका हुन।)