अनुदानमा थप इन्धन दिन चीनसंग आग्रह

गोल्डेन न्यूज संवाददाता

व्यापारिक सम्झौता हुन नसकेपछि सरकारले अनुदानमा थप इन्धन उपलब्ध गराइदिन चीनलाई पत्राचार गरेको छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत चीनलाई थप ११ हजार टन इन्धन दिन पत्राचार गरेको हो । ‘चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको पेट्रो चाइनासँग व्यापारिक सम्झैता नभएसम्म चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगअन्तर्गत केरुङ नाकाबाट इन्धन सहयोगस्वरूप उपलब्ध गराइन दिन परराष्ट्रमार्फत पत्र पठाएका छौं,’ मन्त्रायलका उपसचिव शिव त्रिपाठीले भने, ‘परराष्ट्रले पनि चीनलाई पत्र पठाइसकेको छ ।’ वाणिज्यले कात्तिक ३० गते परराष्ट्रलाई पत्र पठाएको थियो । सोहीअनुसार परराष्ट्रले चीनलाई पठाइसकेको त्रिपाठीले बताए । वाणिज्यले पठाएको पत्रमा ५ हजार टन ग्यास, २ हजार टन पेट्रोल अनुदान दिन भनेको छ । यस्तै २ हजार टन डिजेल र २ हजार टन हवाई इन्धन पनि अनुदान दिन पत्रमा लेखिएको छ । भारतको नाकाबन्दीले इन्धनको चरम अभावपछि चीनले १ हजार टन (१३ लाख लिटर) पेट्रोल अनुदानमा दिएको थियो । उक्त इन्धन केरुङ नाकाबाट आयात गरिएको थियो । चीनले केरुङसम्म आफ्नै ट्यांकरले इन्धन ढुवानी गरेको थियो । त्यसपश्चात पम्पिङको मध्यमबाट नेपाली ट्यांकरमा तेल खन्याएर भित्र्याइएको थियो । त्यही इन्धन वितरण भइरहेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ । अनुदानको इन्धन युरो ४ मापदण्डको पेट्रोल थियो । निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसन्स (आईओसी) बाट युरो ३ मापदण्डको पेट्रोल आयात गरिरहेको छ । युरो ४ अहिले प्रयोग गरिरहेको इन्धनभन्दा थप गुणस्तरीय हो । युरो ४ तेलले गाडीले बढी माइलेज दिने र सवारी साधनको आयुसमेत बढाउँछ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पेट्रो चाइनासँग एमओयू र कर छुटबारे अनौपचारिक सहमति भए पनि अहिले कुरा मिल्न सकेको छैन । स्थानीय कर, मूल्य, रुटको विषयमा सहमति हुन नसक्दा व्यापारिक रूपमा इन्धन आउने सम्भावना न्यून बन्दै गएको छ । चीनसँग सम्झैता भए इन्धन लिनका लागि सिगात्सेसम्म जानुपर्ने छ । सिगात्सेसम्म इन्धन ढुवानी गर्नका लागि माइनस १० डिग्री सेल्सेयिससम्ममा चल्न सक्ने ट्यांकर चाहिने छ । तर, यस्ता ट्यांकर नेपालमा छैनन् । ‘थप छलफलका लागि निगमको प्राविधिक टोली चीन गएको छ । टोली चीन गएको एक सातामा पनि प्रतिफल शून्य छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘चीनबाट व्यावसायिक रूपमा इन्धन आउने सम्भावना न्यून छ ।’ आयातमा ढिलाइ भइरहेकाले अनुदानबाटै ल्याएर भए पनि समस्या समाधान गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । यसअघि वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले पनि आयात प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेकाले अनुदानमै जोड दिएको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिमा बताएका थिए । यस्तै निगमको प्राविधिक टोली चीन गएको एक सातापछि बल्ल प्रक्रिया सुरु भएको छ । वाणिज्य मन्त्राललयले कर छुटबारे मसिर ११ गते औपचारिक रूपमा पत्रचार गरेपछि बल्ल प्रक्रिया अघि बढेको थियो । वाणिज्यले चीनबाट आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थको कर छुट सम्बन्धमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखा, अर्थ मन्त्रालय र उत्तरपूर्व एसिया महाशाखा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्राचार गरेको छ ।  ‘निगमले व्यापारिक सम्झौता गरी आयात प्रक्रियालाई यथासक्य चाँडो निरन्तरता दिनुपर्ने भएकाले नेपालले आयात गर्ने पेट्रोल, डिजेल, हवाई इन्धन, मटितेल र एलपीजी ग्यासको भन्सार मूल्य अभिवृद्धि करलगायत स्थानीय करहरू मुक्त गरिदिने एवं व्यापारिक वार्ताका लागि आवश्यक सहयोग र सहजीकरणका लागि चीन सरकारको सम्बन्धित निकायमा त्यहाँ मन्त्रालयबाट अनुरोध हुन निर्णयअनुसार अनुरोध छ,’ वाणिज्यले अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । यसअघि इन्धन आयातको व्यावसायिक सम्झौतापूर्वको छलफलका लागि निगमको प्राविधिक टोली गत सोमबार चीन गएको थियो । टोलीमा निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराई र निमित्त निर्देशक दीपक बराल छन् । प्राविधिक टोलीमा चीनका लागि नेपाली राजदूत महेश मास्के पनि छन् । टोलीले दोहोरो करको विषयमै अझै कुरा मिलाउन सकेको छैन । चीनले व्यापारिक रूपमा दिन हिचकिचाइरहेकाले करको विषयमा कुरा मिल्न नसकेको हो । वार्तालाई सहजीकरण गर्न मन्त्रालयले पत्र पठाएको जनाएको छ । चीनले स्थानीय कर छुट नदिँदा एक लिटरमा करिब १३ रुपैयाँ महँगो पर्छ । नेपाल भित्र्याउँदा भन्सार विन्दुमा फेरि कर लाग्छ । जसले गर्दा उपभोक्ता दोहोरो मारमा पर्ने जनाइएको छ । निगमका अनुसार कर छुट नभए चीनको तेल नेपाल आउँदा प्रतिलिटर १ सय ८० रुपैयाँसम्म पर्छ । जसले गर्दा चीनमा लाग्ने स्थानीय कर छुट हुनुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
 

पेट्रो चाइनाले निगमलाई इमेलमार्फत पत्राचार गरी सम्झौताका लागि बोलाएको थियो । सोहीअनुसार टोलीले पेट्रो चाइनासँग व्यापारिक सम्झौता गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो । तर, चीनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबारे केही नखुलाएकाले पहिलो चरणको वार्ताका लागि प्राविधिक टोली मात्रै गएको हो । सबै प्रक्रिया मिलेपछि सरकारी टोली हस्ताक्षर गर्ने जाने मन्त्रालयले जनाएको छ ।