गोल्डेन न्यूज संवाददाता
काठमाडौं ३० कार्तिक ।भारतीय नाकाबन्दीले मुलुकको आर्थिक अवस्था ऋणात्मक हुन पुगेका बेला सरकारले कानुनी मापदण्डै नबनाई निवर्तमान भीभीआईपीहरू पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति र पूर्वसभामुखलाई आजीवन विलासी गाडी सुविधा दिएको छ । मुलुक आर्थिक संकटमा परेका कारण भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन २र२ लाख रुपैयाँ दिने निर्णयसमेत कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको सरकारले भीभीआईपी हरूलाई चालक, इन्धन र मर्मत खर्चसहित विलासी गाडी सुविधा दिएको हो । सर्वोच्च अदालतले कानुन नबनाई भीभीआईपीहरूलाई कुनै सुविधा नदिन दिएको निर्देशन उल्लंघन गर्दै सरकारले पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादलाई सचिवालय सहितको आवास र गाडी सुविधा दिएको छ । पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झालाई चालक र इन्धनसहितको गाडी सुविधा दिएको छ । पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख र पूर्वगृहमन्त्रीसम्मका पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई आजीवन गाडीलगायत सुविधा दिन गरिब मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने आवाज चर्को रूपमा उठेपछि यसअघि सरकारले उनीहरूलाई सुविधा दिने भनी गरेको निर्णय फिर्ता भएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मुलुकको गिर्दो अर्थतन्त्रको पर्वाहै नगरी पहिलो चरणमा निवर्तमान पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरू यादव, झा र नेम्वाङलाई आजीवन गाडीलगायत सुविधा दिएको हो ।
काठमाडौं ३० कार्तिक ।भारतीय नाकाबन्दीले मुलुकको आर्थिक अवस्था ऋणात्मक हुन पुगेका बेला सरकारले कानुनी मापदण्डै नबनाई निवर्तमान भीभीआईपीहरू पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति र पूर्वसभामुखलाई आजीवन विलासी गाडी सुविधा दिएको छ । मुलुक आर्थिक संकटमा परेका कारण भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन २र२ लाख रुपैयाँ दिने निर्णयसमेत कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको सरकारले भीभीआईपी हरूलाई चालक, इन्धन र मर्मत खर्चसहित विलासी गाडी सुविधा दिएको हो । सर्वोच्च अदालतले कानुन नबनाई भीभीआईपीहरूलाई कुनै सुविधा नदिन दिएको निर्देशन उल्लंघन गर्दै सरकारले पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादलाई सचिवालय सहितको आवास र गाडी सुविधा दिएको छ । पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झालाई चालक र इन्धनसहितको गाडी सुविधा दिएको छ । पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख र पूर्वगृहमन्त्रीसम्मका पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई आजीवन गाडीलगायत सुविधा दिन गरिब मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने आवाज चर्को रूपमा उठेपछि यसअघि सरकारले उनीहरूलाई सुविधा दिने भनी गरेको निर्णय फिर्ता भएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मुलुकको गिर्दो अर्थतन्त्रको पर्वाहै नगरी पहिलो चरणमा निवर्तमान पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरू यादव, झा र नेम्वाङलाई आजीवन गाडीलगायत सुविधा दिएको हो ।
सरकारले पूर्वराष्ट्रपति यादव र पूर्वउपराष्ट्रपति झालाई उनीहरू पदमा बहाल हुँदा चढेकै विलासी गाडी सुविधामा दिएको छ । पूर्वराष्ट्रपतिलाई निवासमा शाखा अधिकृत, नासु र कार्यालय सहयोगी सहितको सचिवालयको सुविधासमेत दिइएको छ । यादव र झाले पदबाट बाहिरिँदा आफू बहाल हुँदा चढेकै गाडी आफूखुसी लगेका थिए । मन्त्रिपरिषद बैठकले पछि दुवै जनालाई उनीहरूलाई पहिले चढदै आएकै गाडी सुविधामा दिने निर्णय गरिदिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनायो । झाले उपराष्ट्रपतिको गाडी लगेका कारण नयाँ उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका लागि नयाँ गाडी खरिद गर्न मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी उपराष्ट्रपति कार्यालयलाई ६० लाख रुपैयाँ निकासा दिइएको छ । सरकारले निवर्तमान सभामुख सुवास नेम्वाङलाई समेत विलासी गाडी सुविधा दिने निर्णय गरेको छ । नेम्वाङलाई गाडी खरिद गरी सुविधा दिन मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार संसद सचिवालयलाई ६० लाख रुपैयाँ निकासा दिइएको छ । सचिवालयले केही दिनभित्रै गाडी खरिद गरी नेम्वाङलाई उपलब्ध गराउनेछ ।
पूर्वराष्ट्रपति यादव, पूर्वउपराष्ट्रपति झा र पूर्वसभामुख नेम्वाङलाई चालक, मर्मत खर्च र इन्धन खर्चसमेत दिइएको छ । पूर्वराष्ट्रपतिलाई २ सय, पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई १ सय ७५ र पूर्वसभामुखलाई १ सय ५० लिटर पेट्रोल मासिक उपलब्ध गराइनेछ । सरकारले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुख लाई चालक, इन्धनसहितको गाडी सुविधा दिन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । गृहले सर्वोच्चको निर्देशनविपरीत कानुनी मापदण्ड नबनाई दिन सकिँदैन भन्दै भीभीआईपीहरूलाई सुविधा दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा नलगेको स्रोतले जनायो । गृहले नमानेपछि नेम्वाङको आग्रहमा संसद सचिवालयले उनलाई गाडी सुविधा दिन मन्त्रिपरिषदसमक्ष प्रस्ताव लगेको पनि स्रोतले बतायो । गृहले प्रस्ताव नलगेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ठाडो आदेशमा मन्त्रिपरिषदले यादव, झा र नेम्वाङलाई गाडीलगायत सुविधा दिने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक अधिकारीले जनाएको इकान्तिपुले जनाएको छ । पूर्वसभामुखभन्दा माथिल्लो ओहोदाका पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू कसैलाई पनि गाडी सुविधा नदिएको मन्त्रिपरिषदले प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा पूर्वसभामुख नेम्वाङलाई मात्र गाडी सुविधा दिन रकम निकासा गरेको हो । पूर्व सभामुखहरू दमननाथ ढुंगाना, तारानाथ रानाभाट र रामचन्द्र पौडेललाई यस्तो सुविधा दिने निर्णय भएको छैन । ‘निवर्तमान राष्ट्रपति यादव र उपराष्ट्रपति झालाई सरकारले पूर्वराष्ट्राध्यक्ष र पूर्वउपराष्ट्राध्यक्ष भएकाले गाडी सुविधा दिएको हो,’ मन्त्रिपरिषदका एक अधिकारीले भने, ‘तर नेम्वाङलाई भने प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पार्टीका नेता भएकाले सुविधा दिलाएका हुन् ।’ अघिल्लो सरकारका पालामा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्व सभामुखसम्मका पूर्व्विशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई आजीवन विलासी गाडी, सरकारी आवास तथा सचिवालयसहितको सुविधा दिने कानुनी व्यवस्था गर्न संसदमा विधेयक दर्ता गराएका थिए ।
गरिब मुलुकको अर्थतन्त्रले पूर्वभीभीआईपीहरूलाई आजीवन विलासी गाडी, सचिवालय र आवाससहितको सुविधा दिनु हुँदैन भनेर विधेयकको विरोध भएपछि तत्कालीन सभामुख नेम्वाङकै आग्रहमा सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको थियो । अहिले भने नेम्वाङकै आग्रहमा सरकारले उनलाई विलासी गाडी सुविधा दिन लागेको हो ।
Post a Comment