गोल्डेन न्यूज संवाददाता
सरकारले आन्दोलनरत मधेशी मोर्चासँग वार्ताको वातावरण तय गर्नका लागि विशेष प्रस्ताव पास गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले विद्यमान समस्या समाधानको लागि अधिकतम लचकताका साथ अगाडि बढ्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । प्रस्तावमा मधेशी मोर्चाका केही माग कार्यान्वयनको चरणमा रहेको र अन्य विषयमा सहमतिमा पुग्ने प्रयास जारी रहेको बताइएको छ । ‘तराई मधेशमा आन्दोलनरत दलका मागलाई ध्यानमा राखी वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको, आन्दोलनको क्रममा घाइते भएकाहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था भएको, झुटा ठहरिएका मुद्दाहरू फिर्ता लिने प्रक्रिया आरम्भ भएको र मृतकका परिवारलाई राहत स्वरुप रु.१० लाख उपलब्ध गराउने निर्णय भई कार्यान्वयन भइसकेको छ । अन्य विषयहरूमा पनि यथोचित रुपमा निष्कर्ष र सहमतिमा पुग्ने प्रयास जारी छ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ ।
त्यसैगरी आन्दोलरत दलहरुलाई आन्दोलन फिर्ता लिई सीमानाकाको अवरोध हटाउन समेत आग्रह गरिएको छ । प्रस्तावमा भनिएको छ–‘तिहार, छठ र ल्होसार जस्ता चाड–पर्वहरुका सम्मुखमा बन्द र सीमा–भन्सार धर्ना कार्य बन्द गरी जनताको जीवन सामान्य तुल्याउन तथा वार्ताको सहज वातावरण सिर्जना गर्न मन्त्रि परिषद्को यो बैठक आन्दोलनरत दलहरुलाई हार्दिक आव्हान गर्दछ ।’ वर्तमान सरकार तराई र देशभरि नै जनतामा परिरहेको मर्का र असुविधाप्रति अत्यन्तै दुःखित र चिन्तित रहेको उल्लेख गर्दै प्रस्तावमा यस्तो संकटको घडिमा जनताले देखाएको धैर्य, सदभाव र सदाशयताको निमित्त आभार प्रकट गरिएको छ ।
मन्त्रीपरिषद्को प्रस्तावमा सीमानाका भइरहेको अवरोध हाटाएर आयात निर्यात नियमित गर्न तथा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई सुमधूर बनाउन भारतसँग आग्रह गरिएको छ । ‘साथै नेपाल भारतका सीमा नाकाहरुमा भइरहेको पारवहन तथा आपूर्ति व्यवस्थामा देखिएको अवरोधको स्थिति समाप्त गरी औषधि, खाना पकाउने ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थहरु लगायत अत्यावश्यक वस्तुहरुको आयात निर्यात नियमित गर्न एवं दुई देश बीचको सम्बन्धलाई सुमधूर तथा सुदृढ तुल्याउने कार्यमा योगदान गर्न मन्त्रिपरिषद्को यो बैठक छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतसंग आग्रह गर्दछ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ ।
यता, सरकारले आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँग सोमबार वार्ता गर्ने प्रयास गरेपनि त्यसलाई मोर्चाले अस्वीकार गरिदिएको छ । वीरगञ्जको घटना लिएर सरकारले माफी नमागेसम्म वार्तामा नबस्ने मोर्चाले अडान लिएको छ । सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक समेत रहेका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले मधेशी मोर्चाका वार्ता समितिलाई सोमबार १ बजेका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा वार्ताको लागि बोलाएका थिए । वार्ता समितिका सदस्य एवं सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले कात्तिक १५ भएको सकारात्मक वार्तापछि सरकारले वीरगञ्जमा देखाएको रवैयाबारे माफी नमागेसम्म आफूहरु वार्ता नबस्ने बताए । थापाले मधेसी नेताहरुलाई वार्तामा आउन भन्दै फोन गर्दा पनि नेताहरुले यही अडान राखेको बताइएको छ । सो क्रममा थापाले सरकारले घटनाबारे वक्तव्य जारी गर्ने बताएका थिए । तर, वार्ताको समयसीमा नजिकिँदा समेत कुनै विज्ञप्ति ननिकालेका थापाले बरु उल्टै तयारी नपुगेको भन्दै वार्ता स्थगित भएको जानकारी दिएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत भनेका छन्,–‘थप गृहकार्यको आवश्यकता महसूस गर्दै सोमबार हुने भनिएको सरकार संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा बीचको वार्ता स्थगित गरिएको छ ।’ स्रोतका अनुसार उनले तयारी नपुगेको भन्दै बैठक स्थगित गरेपनि मोर्चाले वार्तामा बस्न नमानेपछि अन्तिम समयमा बैठक स्थगित हुन् ।
यसैबीच गत कात्तिक १५ गते सरकार र मधेशी मोर्चाबीच भएको वार्ता सकारात्मक भएको थियो तर त्यसको भालिपल्ट विहानै वीरगञ्ज रक्सौलको मितेरीपुलमा रहेका आन्दोलनकारीलाई लखेट्दै एकछिनका लागि प्रहरीले नाका खुलाएको थियो । त्यसपछि भएको आन्दोलनकारी र प्रहरीबीचको झडपमा एक जनाको ज्यान पनि गएको थियो । त्यो घटनालाई लिएर सोही दिन मोर्चाले पत्रकार सम्मेलन गरेर वार्ता भंग भएको जानकारी गराएको थियो ।
यसैबीच वार्ता समितिका सदस्य लालबाबु राउतले वीरगञ्जमा भएको घटनाले वार्ताको औचित्य समाप्त भएको बताए । उनले मन्त्री थापाले काँग्रेससँग छलफल गरेर मात्र वार्तामा बस्ने भनेकामा काँग्रेससँग कुनै छलफल नै नगरी किन फेरि वार्ताका लागि बोलाएको बताए । समितिका अर्का सदस्य रामनरेश राय यादवले सरकारले वीरगञ्ज घटनाको बारेमा कुनै धारणा नल्याएसम्म वार्तामा बस्नुको कुनै अर्थ नरहने बताए ।
यसैबीच नयाँ संविधानमा असहमति जनाउँदै मधेसमा आन्दोलन गरिरहेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले तिहार र छठका लागि आन्दोलन खुकुलो बनाउने भएको छ। आइतबारदेखि संसदमा पनि उपस्थित भएको मोर्चाले आन्दोलन खुकुलो पार्ने बारे औपचारिक निर्णय भने गरिसकेको छैन। मोर्चाको एक घटक संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सेतोपाटीसँग भने, ‘तिहार र छठ मनाउनका लागि अवस्था हेरी आन्दोलन खुकुलो पार्ने भन्ने हो तर आन्दोलन फिर्ता लिएको भने होइन।’ उनले दीपावली र छठ मनाउन कुन जिल्लामा के गर्ने भन्नेबारे जिल्ला तहकै नेताहरुले निर्णय गर्ने पनि बताए। ‘त्यो अवस्था हेरेर कतिसम्म छुट दिने भन्ने कुरा त्यहाँकै साथीहरुले निर्णय गर्नुहुन्छ‘ उनले भने। भारतले नाकाबन्दी नलगाएको जिकिर गर्दै यादवले आफूहरुले गरिरहेको नाका अवरोध छिट्टै नहट्ने बताए। ‘सरकार गम्भीर र जिम्मेवार छैन‘ उनले भने ‘काठमाडौंलाई मात्र नेपाल सम्झने सोचको इलाज नभएसम्म समाधान निस्कन गाह्रो छ।’
Post a Comment