संशोधन विधेयक अगाडि बढाउने निर्णय

सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई मधेसवादी दलको सहमतिमा नै पारित गर्न तयार भएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार भएको बैठकमा वार्ता र संवादका आधारमा तराई मधेसमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्ने र एकमत बनाएर अगाडि बढ्ने सहमति समेत भएको छ। नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले गत असोज २० गते सदनमा संविधानको पहिलो संशोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो। सो संशोधन विधेयकमा समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्ने, जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण गर्नेलगायतका विषय समेटिएका छन्। यद्यपि मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलले भने सो संशोधन प्रस्ताव अपूरो र अधुरो रहेको भन्दै आफूहरूको असहमति रहेको बताउँदै आएका छन्। उनीहरूले सीमाङ्कनको विषयमा प्रस्ट खाका नआइकन संविधान संशोधन गरिए पनि आफूले स्वीकार नगर्ने अडान राख्दै आएका छन्। बैठकले भने मधेसवादी दलहरूसँग सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले छुट्टाछुट्टै छलफल गर्ने र प्राप्त हुने निष्कर्षका आधारमा पुनः द्विपक्षीय छलफल गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
नेपाली काँग्रेसका कार्यवाहक सभापति रामचन्द्र पौडेलले आन्दोलनरत दलसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्ने निर्णय गरिएको बताए। उनले काँग्रेसको सरकार रहँदा प्रस्तुत भएको संविधान संशोधन विधेयकलाई अगाडि बढाउन मधेसी मोर्चासँग छलफल गर्ने र त्यसमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने निष्कर्ष निकालिएको जानकारी दिए। मुलुकले भोगेको समस्या समाधान गर्न गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्ने र चाँडोभन्दा चाँडो निष्कर्ष निकाल्न मिलेर अगाडि बढ्ने उनको भनाइ थियो।
नेकपा (एमाले) का महासचिव ईश्वर पोखरेलले आन्दोलनका क्रममा मधेसवादी दलले राखेका माग नै प्रस्ट नभएको भन्दै प्रस्ट माग राख्न आग्रह गरे। उनले भने–“मधेसीको एजेन्डाको के हो पत्ता लगाउन सकिएन, मागका बारेमा प्रस्ट छैन। माग प्रष्ट नराख्ने अनि आन्दोलनको नाममा मुलुकलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम गर्न भएन। हामीलाई समाधानको उपाय पत्ता लगाउन पनि गाह्रो भएको छ। प्रष्ट एजेन्डा चाहियो, माग के हो प्रस्ट हुनुप¥यो।” मुलुकले भोग्नपरेका समस्याको समाधान सबै मिलेर खोज्ने निष्कर्ष निकालिएको उनले बताए।
एकीकृत नेकपा (माओवादी)का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले वार्ता मार्फत तराई मधेसको माग सम्बोधन गर्न सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल सहमत भएको बताए। संसद्मा दर्ता भएको समानुपातिक समावेशी संशोधन प्रस्ताव र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण प्रस्तावलाई मधेसी केन्द्रित पार्टीसँग छलफल गरेर सहमतिका साथ अगाडि बढाउन निष्कर्ष निकालेको उनको भनाइ थियो।  संविधानको महत्वपूर्ण विषयमा जनतालाई सुसूचित गराउने काम दलहरूले आ–आफ्ना तर्फबाट पनि र संयुक्त रुपबाट पनि अगाडि बढाउने र जनतामा जाने निर्णय भएको उहाँले उल्लेख गरे।
आन्दोलनरत दललाई शान्तिपूर्ण तवरले आन्दोलन गर्न अपिल गर्ने निर्णय भएको पनि उनले जानकारी दिए। बैठकमा नेकपा (एमाले), एनेकपा (माओवादी) र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकाका शीर्षनेताको सहभागिता थियो। रासस