गोल्डेन न्यूज संवाददाता
सामाजिक अभियन्ता एवं सदस्यहरुलाई मानव अधिकारका लागि एक महिला समूह तथा संकल्प कास्कीको आयोजनामा एक दिने कानूनी प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भयो। कास्की जिल्लाका साविक भरतपोखरी, हेम्जा, सरङ्कोट, लामाचौर गा.वि.स. हाल परिवर्तित पोखरा उपमहानगरपालिका अन्तर्गतका विभिन्न वडा तथा ढिकुरपोखरी गा.वि.स. मा उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। २०५२ फागुन १ गतेदेखि बिस्तृत शान्ति सम्झौताको अवधि २०६२ मंसिर ५ गते सम्मका द्वन्दकालिन घटनाहरुलाई उक्त सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्ने बारेमा सहभागिहरुलाई प्रशिक्षित गरिएको थियो। प्रशिक्षणमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐनका उद्देश्यहरु, ऐनले गरेका नीतिगत व्यवस्थाहरु, सर्वोेच्च अदालतबाट भएको मिति २०८्र७०।९ को फौसला, त्यसै गरि २०७० चैत्र १८ को सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा २०७१ साल फागुन १४ गते २३४ जना द्वन्द पीडितहरले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले गम्भीर अपराधमा क्षमादान दिन नसकिने, अन्य अपराधमा पीडितको सहमति वेगर समेत क्षमादान हुन नसक्ने पीडितको स्वतन्त्र सहमति विना मेलमिलाप हुन नसक्ने बारेमा सहभागिलाई जानकारी गराईएको थियो। कार्यक्रममा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐनका चुनौतिहरु अन्तर्गत संक्रमकालन न्यायका संयन्त्रहरु प्रति विश्वासको कमी, बलपूर्वक वेपत्ता पार्ने, यताना, युद्ध अपराध तथा मानवता विरुद्धको अपराध लगायतका गम्भीर अपराधहरुमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई दण्डित गर्ने कानुनको अभाव, फौजदारी फिर्ता र माफी, कानुनी शासन कायम राख्ने निकायहरुको कमजोरी, राजनीतिक इच्छा शक्तिको कमी, अदालती फैसलाहरुको कार्यान्वयनको अभाव, पीडित र साक्षी संरक्षण सम्बन्धी कानुनको अभाव बारेमा प्रशिक्षण लिइएको थियो तालिमबाट सिकेका कुराहरुलाई सहभागीहरुले आपm्नो गा.वि.स. तथा समुहहरुमा प्रशिक्षण दिने योजना रहेको बताउँदै संकल्प कास्कीले महिलाका विभिन्न सवालहरुमा सचेतना कायक्रम संचालन गरिएको कायक्रम संयोजक प्रमिला तझ्याले बताइन। कार्यक्रममा ५० जना महिला सदस्यहरुको सहभागिता रहेको थियो, जसमा अधिवक्ता गिरधारी सुवेदीबाट सहभागीहरुलाई प्रशिक्षण गरिएको थियो ।
Post a Comment