संसदमै आवाज उठाऊ

विगत अढाई महिनादेखि आन्दोलनरत संयुक्त मधेशी मोर्चामा आवद्ध मधेशकेन्द्रित दलका सभासदहरु आइतबारदेखि संसद बैठकमा सहभागी भएका छन् । प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सहभागिता जनाए पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचन वहिष्कार गर्दै आएका उनीहरु पुनः संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुलाई स्वागतयोग्य मान्नुपर्छ । आन्दोलनबाट भन्दा पनि संसदबाटै अहिलेका समस्याहरुलाई समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यो घटनाले अझ प्रष्ट पारेको छ । नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रको दशगजामा बसेर आन्दोलन गर्ने र दक्षिणतिरबाट आएको खान्की खाएर गरिएको आन्दोलनको सुरक्षित अवतरणका लागि उनीहरु सडकबाट सदनमा आउन जरुरी थियो र भयो पनि त्यही नै । हुन त मधेशकेन्द्रित दलहरुले एकसाथ सडक र सदनबाट दबाब दिने बताइरहेका छन् तर सडक आन्दोलनको औचित्य सकिएको छ । पछिल्ला घटनाक्रमले मधेश आन्दोलनमा भारतीय सत्ताधारी दलको प्रत्यक्ष संलग्नता भएको पुष्टि भएपछि मधेशवादी दलहरु र भारतीय संस्थापन पक्षको एउटा हिस्सा स्वयं अप्ठेरोमा पर्नु स्वाभाविक देखिन्छ । मधेशमा उठेका जायज मागहरु सम्बोधन गर्नकै लागि भनेर पूर्ववर्ती कोइराला नेतृत्वको सरकारले संसदमा विधेयक पेश गरिसकेको छ । उक्त विधेयक पारित गरेर संविधान संशोधन गर्दा मधेशका मुद्धा सम्बोधन हुने भए त्यसका लागि सत्तारुढ दलका नेताहरुसमेत तयार देखिएका छन् । त्यसैले सरकारले सबै दलका शीर्ष नेतृत्वको सहभागिता हुने गरी सर्वदलीय बैठक डाकेर निर्णय लिन विलम्ब गर्नुहुँदैन । मधेशकेन्द्रित दलहरुले संसदमा आफ्नो सहभागिता जनाएकाले अब संसदबाटै समस्याको समाधान गर्ने बाटो खुलेको छ । संघीय प्रदेशको सीमांकन गर्दा अन्य क्षेत्र र समुदायको तुलनामा मधेशले आफ्नो पहिचान प्राप्त गरेको छ । सीमांकनमा सामान्य परिमार्जन गरेर असन्तुष्ट समुदायहरुको माग सम्बोधन हुन्छ भने त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष र सत्तारुढ दलहरुले अड्डी कसिराख्नु उचित हुँदैन । दक्षिणको छिमेकी मुलुक नेपालबिरुद्ध अत्यन्तै कठोर एवं अमानवीय ढंगले प्रस्तुत भएकोले देशभित्र बलियो राष्ट्रिय एकता कायम गर्न जरुरी छ । यसका लागि राज्यले सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ । मधेशकेन्द्रित दलका असन्तुष्ट नेताहरु संसदमा फर्किसकेकाले अब संसदबाटै समस्या समाधान गर्न सरकारले अग्रसरता देखाउनुपर्छ । मधेशकेन्द्रित दलहरुले संसद अबरुद्ध गरेर जसरी राज्य वा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्, निश्चितरुपमा विगतको सडक आन्दोलनको तुलनामा यो औचित्यपूर्ण छ । आफ्नो राष्ट्रका बिरुद्ध नाकाबन्दी गर्ने र विदेशीको गोटी बनेजस्तो देखिने उनीहरुको व्यवहार अन्ततः मधेशी जनताले रुचाउने विषय थिएन । नाकाबन्दी र आम हड्तालले काठमाडौंलाई भन्दा बढी पीडा मधेशलाई दियो र दिइरहेको छ । त्यसैले आन्दोलन स्थगित गरेर वार्ताको टेबुलमा बस्दा मधेशमा थोरै भए पनि उनीहरुको साख बच्नेछ । संसदबाटै समस्याको निकास खोज्ने हो भने अबको बाटो छोटो र सहज देखिन्छ । मधेशका मुद्धा संविधान संशोधनबाट सम्बोधन गर्नका लागि अहिले उपयुक्त र अनुकूल समय आएको छ । यसमा सत्तारुढ दलहरु, प्रतिपक्षमा बसेको नेपाली कांग्रेस र आन्दोलनरत मधेशवादी दलहरुले सामूहिक प्रतिबद्धता एवं इमानदारिता देखाउन सक्नुपर्छ । नेपालको समस्या कुनै विदेशीले हैन, यहींका राजनीतिक शक्तिहरुले समाधान गर्न सक्नुपर्छ । नयाँ संविधान घोषणादेखि यहाँसम्म आइपुग्दा त्यस प्रकारको सामथ्र्य देखिएको छ । बरु त्यो सामथ्र्यलाई बुझ्न नसक्ने केही विदेशीहरुको दृष्टिदोषका कारण समस्याहरु थपिएका छन् ।