राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको दोस्रो केन्द्रीय परिषद्को बैठक मङ्गलबार बिहान ७ बजेसम्मका लागि स्थगन गरिएको छ। सहायक महामन्त्री राजाराम श्रेष्ठले पार्टी अध्यक्षले प्रस्तुत गरेको पार्टीको भावी कार्यदिशासम्बन्धी कार्यपत्रमा अहिलेसम्म ९१ जनाले धारणा राखेको र अझै २०० जनाले बोल्न बाँकी रहेको जानकारी दिए। आइतबारदेखि जारी बैठकमा सोमबार बिहान अञ्चल संयोजकले वर्ष दिनभर भएगरेका कार्यको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। बैठकमा उपाध्यक्ष निरञ्जन थापाले विधान संशोधन प्रतिवेदनसमेत प्रस्तुत गरेका छन्। देशभरबाट एक हजार १०० प्रतिनिधि तथा २०० पर्यवेक्षक सहभागी भएका छन्।
पार्टी सरकारमा सहभागी हुनाका कारण र सरकारमा सहभागी भएपछि मुलुकको शान्ति तथा स्थायित्वमा खेल्नुपर्ने भूमिकाबारेमा छलफल केन्द्रित छ। बैठकमा अध्यक्ष कमल थापाले पार्टीको भावी कार्यदिशा झल्कने गरी प्रस्तुत गरेको राजनीतिक कार्यपत्र, विधान संशोधन तथा विभिन्न प्रस्ताव मङ्गलबार पारित गरिनेछ। मुलुकको समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा पार्टीको दृष्टिकोण तथा आगामी दिनमा पार्टीले लिनुपर्ने कार्ययोजना पनि निर्माण गरिनेछ। मङ्गलबार नै वडादेखि जिल्ला तहसम्मको कार्यसमिति विघटन गरी तदर्थ समितिमा रुपान्तरण गरिनेछ। ती तदर्थ समिति तथा सम्बन्धित समितिले फागुन मसान्तसम्म अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने बताइएको छ। बैठकमा पार्टीका सबै विभाग, भ्रातृ सङ्गठन तथा केन्द्रीय समितिले एक वर्षसम्म गरेका काम तथा कार्बाही तथा प्रगति विवरण बुझाएका छन्।
जायज मागलाई राजनैतिक ढङ्गबाट सम्बोधन ः अध्यक्ष थापाको कार्यपत्रमा नाकाबन्दीले पारेको मानवीय सङ्कटलाई अन्त्य गर्न, भूपरिवेष्टित देशको नाताले नेपालले पाउने अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारको सम्मान गर्न तथा दुई देशबीचको परम्परागत मैत्री सम्बन्धलाई सुदृढ तुल्याउन भारत सरकारलाई तत्काल अघोषित नाकाबन्दी अन्त्य गरी पारवाहन र आपूर्ति व्यवस्थालाई सुचारु गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। पार्टीले सरकारमा रहेर राष्ट्रियताको संरक्षण, प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण एवं नेपाली जनताको चाहना बमोजिम विकास र आर्थिक समृद्धको लक्ष्य प्राप्तिमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने तथा सङ्गठन बलियो बनाउने, जनताको विश्वास जित्ने तथा पार्टीको आदर्श स्थापित गर्ने क्रममा सरकारमा पार्टीको सहभागितालाई अवसरका रुपमा उपयोग गर्न सकिने कार्यपत्रमा उल्लेख छ। मधेसकेन्द्रित केही राजनैतिक दलले उठाएका जायज राजनैतिक मागलाई राजनैतिक ढङ्गबाट नै सम्बोधन गरिनुपर्ने, प्रत्येक जिल्लामा न्यूनतम एक सिट सुनिश्चित हुने गरी जनसङ्ख्याका आधारमा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने तथा राज्यका विभिन्न अङ्गमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता कायम गर्ने, जनभावना एवं राष्ट्रिय हित अनुकूल राजनीतक सहमति र संवैधानिक व्यवस्थाबाट प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेर गर्ने कुरामा पार्टी सकारात्मक रहेको जनाइएको छ। सो आन्दोलन क्रमशः आन्दोलनरत राजनीतिक दलको नियन्त्रण भन्दा बाहिर जान लागेको, अतिवादी पक्षधर हाबी हँुंदै जान लागेको तथा परोक्ष रुपमा बाह्य शक्तिको चलखेल तीव्र रुपले बढ्दै गएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै नेता थापाले देशलाई गम्भीर दुर्घटनामा पार्न सक्ने वास्तविकताप्रति समयमै सचेत रहन सम्बद्ध सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। रासस
Post a Comment