नाकाबन्दी बारे किन मौन ?

प्रायः सबैको घरअगाडि सार्वजनिक सडक हुन्छ । तर कसैले मेरो घर अगाडिको बाटोमा अरुलाई हिंड्न दिंदैन भन्यो भने त्यसको परिणाम के होला ? जवाफ सहज छ–निहीत स्वार्थका लागि सार्वजनिक सडक बन्द गर्ने व्यक्तिमाथि निसन्देह कानुनी कारवाही हुन्छ र तत्काल सडक सुचारु गरिन्छ । यो एउटा समाजभित्र व्यक्तिको कुरा भयो । विश्व समाजभित्र देशको कुरा पनि यस्तै हुन्छ । कुनै पनि देशले अर्को देशसम्म जाने सार्वजनिक सडकमा आवागमन बन्द गर्यो भने उसमाथि निःसन्देह कानूनी कारवाही हुनुपर्ने हो तर भारतले झण्डै डेढ महिनादेखि नेपालबिरुद्ध नाकाबन्दी लगाउादा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा त्यति साह्रो कुरा उठेको छैन । यसमा नेपाल सरकार नै मुख्य दोषी छ, जसले नाकाबन्दीजस्तो गम्भीर र संवेदनशील घटनालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकिरहेको छैन । सरकार फेरबदललगायतका देशका घटनाले यसमा असर परेको भन्न सकिएला तर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु फेरिए पनि सरकार यथावत छ ।   सरकारको नेतृत्वमा जुन व्यक्ति आए सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्था भएकाले देशभित्र हुने कुनैपनि घटनाक्रमले देशको सार्वभौमिकता र जनजीविकाको सवालको प्रत्यक्ष असर पर्ने कार्यसूचीमा फेरबदल आउनुहुँदैन । त्यसैले भारतले गरेको नाकाबन्दीलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट कानूनी सहायता प्राप्त गर्ने सवालमा नेपालले जुन गतिका साथ पहल गर्नुपर्ने हो, त्यसमा कमजोरी भएको छ । नाकाबन्दीको समस्या हरेक व्यक्ति हुँदै भान्सासम्म छिरिसकेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको अभावले जनजीवन कष्टकर भएको छ भने ग्याासको अभावमा भान्सा बन्द हुने खतरा बढेको छ । यही बहानामा अन्य विभिन्न क्षेत्रमा अभाव र कालोबजारी शुरु भएको छ । भारतीय नाकाबन्दीपछि इन्धन आपूर्तिको विकल्प खोज्ने सवालमा सरकारले चीनसंग सम्झौता गरेर एउटा सफलता त पाएको छ तर भारतीय रवैयालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर न्याय खोज्ने सवालमा नेपाल सरकार चुकेको छ । यही कमजोरीलाई मध्यनजर गरी सर्वोच्च अदालतले भारतबाट भएको नाकाबन्दीलाई अन्तर्र्रािष्ट्रयकरण नगर्नाको लिखित कारण पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । नाकाबन्दीका कारण पूरै देश संकटमा पर्दा पनि त्यसबारे मौन बस्नु अनुचित भन्दै परेको रिटमाथिको सुनुवाइमा सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश गरेको हो । युद्धमा समेत रोक लगाउन नपाइने मानवीय आवश्यकताका सामग्रीहरु एलपि ग्यास, डिजेल, पेट्रोल, औषधि, हवाइ इन्धनलगायतका पदार्थ नेपालले किनेर ल्याउँदासमेत भारतले रोक लगाउादा सम्मानपूर्वक बााच्न पाउने मानवअधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तमा गम्भीर उल्लंघन भएकोप्रति अदालतले चासो देखाएको छ । त्यसो त संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले समेत यसमा चासो देखाएको छ । आज सोमवारदेखि सुरक्षा परिषद्मा नेपालको आपूर्ति संकट र यसले सिर्जना गरेको मानवीय समस्याबारे छलफलसमेत हुने बताइन्छ । यो महत्वपूर्ण अवसरलाई नेपालले गुमाउनुहुँदैन । कूटनीतिक तीब्रता बढाएर राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को बैठकमा नेपालको यथार्थ अवस्था पुर्याउने काम गरिनुपर्दछ । सुरक्षा परिषद्को सदस्यताका लागि प्रयत्नरत भारतले छिमेकीहरुसंग गरिरहेको यथार्थ व्यवहार त्यहाँ पुर्याउने यो महत्वपूर्ण अवसर हो । नेपाल यथेष्ट प्रमाणसहित राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा जाने हो भने भारतीय पक्ष झुक्न बाध्य हुनेछ । नेपालले सार्क मुलुकको अध्यक्षता समेत गरिरहेको छ । राष्ट्रसंघदेखि सार्कस्तरसम्म भएका तमाम सन्धि सम्झौता मात्र होइन स्वयं भारतीय संविधानमा समेत उल्लेख भएका अधिकार भारतले एकपक्षीयरुपमा हनन् गरिरहेको छ । चाहे सन् १९६५ को भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूको पारवहन व्यापारसम्बन्धी न्यूयोर्क महासन्धि होस् चाहे सन् १९८२ मा राष्ट्रसंघले पारित गरेको सामुद्रिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी महासन्धि । चाहे सन् १९६७ मा भएको मानव जातिको साझा सम्पदासम्बन्धी महासन्धि होस् चाहे स्वयं भारतीय संविधान । सबैले भूपरिवेष्ठित देशको पारवहन अधिकार सुनिश्चित गरेका छन् । सामुद्रिक किनारा नभएको देशले सामुद्रिक किनारा भएका देश हुँदै समुद्रसम्म पुग्ने अधिकार पाएका छन् । त्यसैले भारतले नेपालसम्म वस्तु आउन दिनु कुनै दान र दयाको सवाल होइन, यो त हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय कानूनप्रदत्त अधिकार हो । यो अधिकार लिन नेपाल गहिरो अध्ययन र यथेष्ट प्रमाणसहित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा तत्काल जान जरुरी छ ।