सरकारले एक वर्षभित्र विद्युत्भार कटौती अन्त्य गर्न सौर्य ऊर्जालाई अगाडि बढाउने योजना अगाडि सारेकामा सौर्य ऊर्जाको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन्। योजना मात्रै बनाउने र कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरेर अगाडि जानुपर्ने र एउटै टेबलबाट सबै निर्णय हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । सहरमा सौर्य ऊर्जालाई बढवा दिने र एक वर्षभित्र विद्युत्भार कटौती गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्धता र लगानीमा उनीहरूले जोड दिएका छन्। यस्तै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले सरल र सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने, अनुदान प्रणालीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइउनुपर्ने सौर्य ऊर्जा व्यवसायीको धारणा छ। ग्रामीण क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान भए पनि सहरी क्षेत्रमा काम हुन नसकेको गुनासो आइरहेको बेला सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था अगाडि बढाएको छ। घरायसी प्रयोजनका सौर्य ऊर्जा जडानका लागि रु १५ हजार अनुदान दिने सरकारको योजना छ।
भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेपछि सरकारले स्वाधीन रूपमा ऊर्जा उत्पादन गर्ने ध्येयका साथ वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न लागेको हो। नेपाललाई विद्युत्भार कटौतीमुक्त गर्ने उपाय भनेकै ‘सौर्य ऊर्जामा लगानी हो’ भन्नेमा व्यवसायी सहमत छन। तर त्यसका लागि प्रक्रियागत झन्झट र सरकारी निकायले समयमा नै काम गरिदिनुपर्ने व्यावसायीको भनाइ छ। नेपालमा कुरा गर्ने काम नगर्ने प्रवृत्ति हावी भएको सूर्याेदय ऊर्जा प्रालिका प्रतिनिधि श्रीराम अधिकारी बताउछन्। सरकारले योजना तुरुन्त कार्यान्वयमा लैजानुपर्ने र त्यसका लागि अनुदान बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले ग्रामीण र सहरी क्षेत्रलाई फरक ढङ्गले हेर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने बताए। सरकारको सहयोग भए एक मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा दुई महिनाभित्र जडान गर्न सकिने जानकारी दिँदै अधिकारी गत वर्षमात्र आफूहरूले चार हजार घरधुरीलाई सेवा दिएको बताउछन्। सरकारले सन् २००१ देखि हालसम्म योजनाबद्ध रूपमा सौर्य ऊर्जा प्रणालीलाई अगाडि बढाएकै कारण ग्रामीण क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार हालसम्म करिब ४० हजार घरधुरीमा सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान भइसकेको छ। रासस
Post a Comment