संविधान कार्यान्वयनमा कांग्रेसको भूमिका

नेपाली जनताको अत्यन्त उत्कण्ठाको विषय नेपालको संविधान जारी भयो । २०७२ साल असोज ३ गते बेलुका नेपालका प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधान जारी भएको घोषणा गर्ने अन्तिम क्षणसम्म जुन संशय, त्रास र आशंकालाई चिर्दै एकता प्रदर्शन गरे दलका नेताहरुले त्यसपछि जनताको उत्साह, उमंग र आशा यति चुलिएको थियो कि त्यो क्षणभरमै पानीको फोकासरह बिलायो । खोलो तर्यो लौरो बिस्र्यो भनेझैं हिजो कांग्रेसको सरकार गठन गर्दा प्रस्तावक बनेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने दिन जति नजिक आयो त्यति कांग्रेसले सहमतिबाट टाढा भाग्ने काम गर्यो । एमालेकै सहयोगमा डा. रामवरण यादवलाई राष्ट्रपति बनाएको बिस्र्यो । सुशील कोइरालालाई प्रम बनाउ‘दा एमालेले सहयोग गरेको भुल्यो र असारमा अ‘ाखा फुटेको गोरुले सधै हरियो देख्छ भनेझंै लोकतन्त्रको रटान लगायो र जति बेला पनि चुनाव देख्यो । देशको विषम परिस्थिति देखेन । कम्तिमा आउने संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायको चुनाव होउञ्जेल एमाले, कांग्रेस र एमाओवादीका बीचमा सहकार्य र प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ भन्ने कुरा हेक्का राख्न सकेन ।
 

मुलुकमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार यति ठूलो परिवर्तन भइसक्यो कि यो युगीन छ, अभूतपूर्व छ । हामीले सोचेको नपुगेको होला तर विश्वका उत्कृष्टतम संविधानमध्ये यो पर्दछ । यो आफैमा सारा नेपालीको गौरवको विषय हो । यो गौरव नेपालीले अनुभूत नगर्नु बिडम्बना नै मान्नुपर्छ । महिला, दलित, आदिबासी, जनजातिहरुले भनेजस्तै नभए पनि अहिलेसम्म कहिल्यै नभएको व्यवस्था त संविधानमा छ नि ? आज व्यवस्था भएको कुरालाई उपलब्धि ठानेर बा‘की थप प्राप्तिका लागि लाग्नु, चल्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ । जहा‘सम्म मधेशी जनताको कुरा छ त्यो वास्तविक पिछडिएका तराईबासी जनताले चलाएको आन्दोलन हो या कथित आन्दोलन हो भन्ने कुरा जगजाहेर छ । दुनियाले देखेका छन् कि आन्दोलन के का लागि कुन औचित्यका लागि भन्ने कुरा त प्रष्टै छ । पहिलेको माग के थियो अहिलेको माग के छ भन्ने कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग जायज नै छ । अंगीकृत नागरिकता लिएका व्यक्तिहरु राज्यका सबै अंगका लागि योग्य हुन सक्दैनन् । त्यसो हु‘दो हो त नागरिकता नै जरुरी पर्ने थिएन । नेपालको व्यक्ति अमेरिका गएर राष्ट्रपति बन्न असम्भव छ । त्यसरी नै भारतीय, चिनिया‘ वा अन्य कुनै देशका नागरिकहरु नेपालमा आएर बसोबास, व्यापार, चुन्ने, चुनिने अधिकार प्राप्त गर्न सक्छन् तर अपवादलाई छाडेर । अपवाद भनेका प्रम, मुख्यमन्त्री र राष्ट्रपति हुन सक्दैनन् । सीमा (प्रदेश) हेरफेर गर्ने कुरा आजै सबै कुरा टुंगो हुन सक्दैन । सीमा सम्बन्धी विज्ञहरुको आयोगले अन्तिम सिफारिस गर्ने र राजनीतिक नेतृत्वले निर्णय गर्नुपर्ने सिद्धान्ततस् सहमत भएपछि तराई केन्द्रित दलहरुले असन्तुष्टि जनाउनुपर्ने केही कुरै छैन । आज अन्तिम वार्ता हुने र अझै सशक्तढंगले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । यति धेरै सास्ती जनतालाई दिइसकेपछि अब थप दिनुपर्ने नै के छ र ?
 

देशको अर्थतन्त्र डामाडोल भइसक्यो । असीम जनधनको क्षति भइसक्यो । तराईका अबोध जनता र झण्डै दर्जनजति सुरक्षा निकायका मान्छेको ज्यान गइसक्यो । एम्बुलेन्ससमेत चल्न नपाएर कतिको ज्यान गयो त्यसको हिसाब छैन । विद्यार्थीहरुको पढाई चौपट भयो । विकासको काम अवरुद्ध छ । यो भन्दा अर्को मुलुकका लागि के नोक्सानी हुन्छ ? मधेशको नाममा कतै नेपाली जनतालाई सुकाएर मार्न खोजिएको हो कि ? किसानहरुले खेतबारीमा मल प्रयोग गर्न पाएका छैनन् तर सीमामा ६ लाख बोरा डिएपी र युरिया मल प्रयोगहीन हुने सम्भावना छ । प्रत्येक समथर नेपाली भू–भाग अमूक समुदाय वा जातिका मानिसहरुलाई विशेष अधिकारका रुपमा दिदै जाने हो भने के नेपाल नामको अस्तित्व रहला त ?
 

पहिलो संविधानसभा निर्वाचन बाट बनेको संविधानसभालाई छोडेर दोस्रो संविधानसभाको कुरा गर्ने हो भने कांग्रेसलाई कुन ठाउ‘मा एमालेले साथ दिएन ? कांग्रेसका सच्चा राष्ट्रवादी, लोकतन्त्रवादी, इमान र निष्ठाको राजनीतिलाई आदर्श ठान्ने कार्यकर्ता–नेताहरुको शिर नराम्ररी झुकेको छ । कांग्रेस नेतृत्वका कारणले असीम कार्यकर्ताले लज्जाबोध गरिरहेका छन् । यस्तो लज्जाबोध व्यक्तिगत विषयमा पनि गर्नुपर्ने थिएन सायद । आवरणभित्र अनेकौं चलखेल छन् र क्रमशः ती खेलहरु पनि पटाक्षेप हु‘दै जालान् । संविधान बनेको एक मिनेटभित्र राजीनामा दिन्छु भन्ने सुशील कोइराला पुनः उही पदका लागि किन त्यसरी मरिहत्ते गरे ? इण्डियन ‘रअ’ किन त्यसरी ९३ करोडको शक्तिसहित सुशीललाई जिताउन र केपीलाई हराउन लाग्यो ? जे होस् संविधान जारी गर्ने सवालमा सारा नेपालीले एकताबद्ध भएर भारतीय आकांक्षाको प्रतिवाद गरे । दोस्रो प्रधानमन्त्री चुन्ने काममा पनि भारतीय आकांक्षालाई त्यसरी नै पराजित गर्नुपथ्र्यो त्यो मामिलामा कांग्रेस भारतसामु लम्पसार पर्यो र पनि नेपाली जनताको जित नै भयो । प्रत्येक पटक नेपाललाई दास बनाउने भारतीय आकांक्षा हार खा‘दैछ । नेपाली राजनीतिले आफै केही गर्न सक्दैन सबै दिल्लीको आशीर्वादअनुरुप नै हुन्छ भन्ने भ्रमलाई चिर्दै स्वतन्त्र र सार्वभौम नेपालले सबै आफ्ना आवश्यकता आफ्नै अनुकूलतामा पूरा गर्न सक्छ भन्ने मूल्य स्थापित भएको छ । एक पटक नेपाली जनताको स्वाभिमान चुलिएको छ ।
 

२०४८ सालदेखि केही अल्पकालीक अपवादलाई छोडेर अनवरतरुपमा कांग्रेस सत्तामा छ । यदि कांग्रेस आदर्शका लागि प्रतिपक्ष बनेको हुन्थ्यो भने पर्ख र हेरको नीतिमा हुन्थ्यो । केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेको एक महिना नपुग्दै सरकार चल्न नदिने धम्की दिन थालिसकेको छ । सत्ता बाहिर भएको एक महिना नपुग्दै औडाहा शुरु भइसक्यो । बुद्धि पुर्याएको भए, विदेशीको गुलाम नबनेको भए राष्ट्रपति सहित कांग्रेस स–सम्मान सरकारमा हुन्थ्यो । तर बिडम्बना भारतले देखाएको हरियो घा‘समा कांग्रेस लोभियो र इतिहासमा कहिल्यै क्षमा दिन नमिल्ने गर्तमा डुब्यो । नया‘ संविधानअनुरुप काम गर्न झण्डै तीन सय कानूनहरु निर्माण गर्नुपर्छ । ती कानून निर्माण गर्न दुई तिहाईका लागि कांग्रेस सकारात्मक हुनैपर्छ । यदि कांग्रेस सहमत नभए नया‘ संविधान अनुरुपका कानून निर्माण हुन असम्भव छ । आफ्नै नेतृत्वमा निर्माण गरेको संविधान निष्प्रभावी बनाउन भूमिका खेल्छ वा कानून निर्माण गरे भोलि सरकारमा आउन सकिन्छ भन्ने धारणा राख्छ त्यो हेर्न बा‘की छ । चुनाव भए प्रतिस्पर्धा हुने त एमाले, कांग्रेस र माओवादीकै बीचमा हो ।
 

कानून निर्माण गर्नु संविधान कार्यान्वयन गर्नु हो । कानून निर्माण गर्न एमाले एमाओवादीलाई कांग्रेसले सघाएन भने आफैले बनाएको संविधानको बर्खिलापमा छ भन्ने बुझ्न अप्ठेरो हुने छैन । एमालेको हातमा बागडोर भएको हुनाले अग्निपरीक्षामा छ त्यो भन्दा धेरै परीक्षा कांग्रेसले उत्तीर्ण हुनुपर्नेछ किनकि विदेशीको उक्साहटमा उसले सहमतिको राजनीति भा‘डेको छ । देशमा अस्थिरता ल्याउन पृथकतावादीहरु लाई उचालेको आरोप पनि पखाल्नुपर्नेछ । संविधानसभामा पहिलो भएको दललाई एमालेले प्रतिस्पर्धी नठानेर सबै पदका लागि प्रस्ताव गर्यो तर दोस्रो दल एमालेलाई प्रतिस्पर्धी ठानेर सत्तामा जानबाट रोक्न खोजेकै हो । राजनीति भनेको छलछाम हो भन्ने पुरानो मानसिकताबाट उठेर कांग्रेसले राजनीतिक सुसंस्कृति भित्र्याउने प्रवेशद्वारका रुपमा आफूलाई सच्याउ‘छ कि सच्याउ‘दैन । संविधान कार्यान्वयन त्यसैमा निर्भर छ ।
साभार ः नवयुगवोध