सुशिल दर्नाल
आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा करिव ५०० सङ्घसंस्थाले मात्र समाजकल्याण परिषद्मा वार्षिक प्रतिवेदन बुझाए । जरिवाना तिरेर असोज मसान्तसम्म बुझाउने सकिने समयसिमा तोकिएको भए पनि परिषद्मा आबद्ध ४२ हजार ३१९ सङ्घसंस्थामध्ये बाँकीले अहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । एक नम्बरमा आबद्धता दर्ता नम्बर लिएको सामाजिक संस्था नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले नै विगत १६÷१७ वर्षदेखि प्रतिवेदन बुझाएको छैन।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गरी परिषद्मा आबद्ध भएर कार्य गरिरहेका गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्रमा वार्षिक प्रतिवेदन, आयव्यय विवरण र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन परिषद्मा बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ तर त्यो प्रावधानलाई अधिकांश सङ्घसंस्थाले उल्लङ्घन गर्दै आएको उल्लिखित तथ्याङ्कले देखाउँछ । प्रतिवेदन नबुझाएका कारण अहिलेसम्म कुनै पनि सङ्घसंस्थामाथि कारवाही भने भएको छैन । समाज कल्याण परिषद्ले समयभित्र वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाउने सङ्घसंस्थालाई कारवाही गर्न ‘सङ्घसंस्था आबद्धतासम्बन्धी निर्देशिका २०७१’ ल्याएपनि अहिलेसम्म एउटा संस्थामाथि पनि कारवाही गरिएको छैन ।
निर्देशिकामा वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाउने सङ्घसंस्थालाई पहिलो चरणमा स्पष्टीकरण सोध्ने, त्यसपछि सचेत गराउने र त्यति गर्दा पनि प्रतिवेदन नबुझाएमा परिषद्को आबद्धताबाटै खारेज गर्नेसम्मको कारवाही गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । जरिवाना तिरेर असोज मसान्तसम्मको समय तोक्दा समेत प्रतिवेदन नबुझाउने सङ्घसंस्थालाई आजभोलि नै सूचना जारी गरी प्रतिवेदन बुझाउन आग्रह गर्ने र त्यसलाई पनि अटेर गरे निर्देशिका अनुसार कारवाही अगाडि बढाउने परिषद्ले बताएको छ । परिषद्को समन्वय शाखाका उपनिर्देशक हरि तिवारीका अनुसार परिषद्को आबद्धताबाट हटाएपछि त्यस्ता सङ्घसंस्थालाई कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न परिषद्ले स्वीकृति दिन सक्दैन र परिषद्को स्वीकृति नभएपछि दाताहरूले अािर्थक सहयोग रोकिदिने संभावना हुन्छ । परिषद्मा आबद्ध ४२ हजार संस्थामध्ये आव. २०७०÷७१ मा करिव तीन हजारले मात्रै प्रतिवेदन बुझाएको पाइएको छ । दर्ता भएका संस्थाहरूमध्ये दश हजार जति मात्रै सक्रिय रहेको अनुमान गरिएको छ । उपनिर्देशक तिवारीले समयमै प्रतिवेदन नबुझाउने संस्थालाई कारवाही गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था नभएका कारण अधिकांश सङ्घंसस्थाले प्रतिवेदन बुझाउन अटेर गर्दै आएको बताउँछन् । समाज कल्याण परिषद् ऐन, २०४९ मा प्रतिवेदन नबुझाउने संस्थालाई निलम्बन वा विघटन गर्न सकिनेसम्मको प्रावधान छ । उपनिर्देशक तिवारीले भने–“समयमै प्रतिवेदन नबुझाउने सङ्घसंस्थाका लागि प्रत्येक वर्ष सूचना जारी गरिन्छ । सूचनाको आधारमा केहीले त बुझाउँछन् । नबुझाउँदा पनि केही हुँदैन भनेर धेरैले बुझाउँदैनन् ।” जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा संस्था नवीकरण गर्ने अवधि पाँच वर्षसम्म भएको र नवीकरण गर्न परिषद्को सिफारिस आवश्यक नपर्ने भएकाले पनि सङ्घसस्थाले प्रतिवेदन बुझाउन तदारुकता नदेखाएको परिषद्को भनाइ छ ।
आव २०७०÷७१ मा विभिन्न सङ्घसंस्थाले परिषद्को स्वीकृति लिएर रू. ११ अर्ब २ करोड २० लाख ८५ हजार ४५२ रूपैयाँ बराबरको कार्यक्रम गरेका थिए । आव २०७१÷७२ को प्रतिवेदन भने तयार हुँदैछ । परिषद् अन्तरगतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता शाखाका अनुसार २३० वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू परिषद्मा आवद्ध छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाले कुनै पनि परियोजना सञ्चालन गर्न परिषद्सँग सम्झौता गर्नुपर्ने भएकाले केहीले बाहेक अधिकांशले प्रतिवेदन बुझाएको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा प्रमुख दुर्गा भट्टराई बताउँछन्। प्रतिवेदन नबुझाउने अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाको हकमा ‘भिसा’का लागि सिफारिसलगायत परिषद्ले दिने सेवा सुविधा समेत कटौती हुने भएकाले पनि उनीहरूबाट समयभित्र प्रतिवेदन आउने गरेको उनको भनाइ छ ।
अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखाका उपनिर्देशक सञ्जयकुमार मल्लिक सङ्घसंस्था नवीकरणमा परिषद्को सिफारिस अनिवार्य गरिएको खण्डमा उनीहरू परिषद्मा वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउन बाध्य हुने गरेको बताउँछन् । विदेशीले वा नेपाल सरकारले कुनै पनि गैरसरकारी संस्थालाई एकद्वार प्रणालीबाट आर्थिक सहयोग दिने गरिदिए त्यस्ता सङ्घसंस्था थप व्यवस्थित हुने परिषद्को भनाइ रहेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गैरसरकारी संस्था÷ सामाजिक संस्था÷गुठीको नाममा दर्ता गरी वा नगरी विदेशबाट पैसा ल्याए पनि लक्ष्यित समुदायसम्म कार्यक्रम नपुगेका गुनासा सरोकार राख्नेहरू बाट आइरहेका छन् । समाज कल्याण ऐन अनुसार नेपाल सरकारको आर्थिक सहयोग गैरसरकारी संस्थामार्फत खर्च हुने अवस्थामा परिषद्को पूर्व स्वीकृति हुनुपर्ने व्यवस्था भएपनि व्यवहारमा त्यसो भएको पाइँदैन ।
उपनिर्देशक मल्लिकका अनुसार आव २०७१÷७२ मा ६६ जिल्लामा गरिएको अनुगमनका क्रममा सङ्घसंस्था र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबीच समन्वय अत्यन्त कमजोर रहेको देखियो । अनुगमनका क्रममा देखासिकी गरेर संस्था खोल्ने, एउटै व्यक्ति तीन÷चार वटा संस्थाको अध्यक्ष बन्ने, परिषद्को स्वीकृति नलिने, प्रतिवेदन नबुझाउने, दर्तापछि वर्षौंसम्म नवीकरण नगर्ने र संस्था नै बन्द गर्ने गरेका उदाहरण थुप्रै भेटियो । अहिलेसम्म कति संस्था दर्ता भए भन्ने यकिन तथ्याङ्क नभए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले करिव ४० हजार सङ्घसंस्था दर्ता भएको अनुमान गरेको छ । शाखा अधिकृत चिरन्जीवी नेपालका अनुसार तीमध्ये करिव ३९ हजारले मात्रै नियमित नवीकरण गरेका छन् ।
आव २०७०÷७१ मा एक हजार ४०४ र आव २०७१÷७२ मा एक हजार ५०५ वटा नयाँ सङ्घसंस्था दर्ता भएका छन् । त्यसैगरी, आव २०७०÷७१ मा २४ हजार ६०० र २०७१÷७२ मा २२ हजार ५१७ वटा संस्थाले नवीकरण गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका कार्यवाहक महामन्त्री हरिप्रसाद न्यौपानेले रेडक्रसले छोटो प्रकृतिको कार्यक्रम गर्ने भएकाले कतिपय प्राविधिक कारणले परिषद्को पूर्व स्वीकृत नलिएको हुनसक्ने बताए । वार्षिक प्रतिवेदन भने संस्थाले हरेक वर्ष बुझाउँदै आएको उनी दावी गर्छन्। समाज कल्याण परिषद्का पूर्व सदस्य सचिव डा टीका पोखरेलले भने–“सरकार तल्लो निकायसम्म पुग्न नसक्ने भएकाले सरकारको सहयोगीका रूपमा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाको स्थापना भएको हो । त्यसैले ती सङ्घसंस्था नियम कानुन अनुसार परिषद्मा आबद्ध भई कानुन अनुसार नै सञ्चालन हुनुपर्छ ।” उनका भनाइमा गैरसरकारी संस्थाहरू मितव्ययी र जनतामा पुग्न सक्ने हुनुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रको विकास, साक्षरता, पर्यावरण बचाऊ, वन्यजन्तुको संरक्षण, उत्पीडनमा पारिएको समुदायको उत्थान जस्ता पवित्र उद्देश्य राखेर स्थापित गैरसरकारी संस्थाहरूमाथि आएको आर्थिक सहयोग परिषद्को स्वीकृतिबिना नै आफ्नो परिवार र व्यक्तिगत आवश्यकता पूर्तिका लागि समेत उपयोग गर्ने गरेको लाञ्छनासमेत बेलाबेलामा लाग्ने गरेको छ ।
ललितपुरमा होटल व्यवसाय गर्दै आएका रमादेवी मिजारले भने–“समाजमा व्याप्त छुवाछूत अन्त्य गर्दै उत्पीडनमा पारिएको दलित समुदायको उत्थानको निम्ति भन्दै अहिलेसम्म विदेशबाट धेरै पैसा आयो तर हामी जस्ता गरिब दलित समुदायको लागि कहिल्यै आएन । छुवाछूत पनि ज्यूँ का त्यूँ छ ।” गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष शर्मिला कार्कीे दर्ता नै नगरी जथाभावी खोलिएका गैरसरकारी संस्थालाई व्यवस्थित गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र समाज कल्याण परिषद्ले कडाइ गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन ।
ललितपुरमा होटल व्यवसाय गर्दै आएका रमादेवी मिजारले भने–“समाजमा व्याप्त छुवाछूत अन्त्य गर्दै उत्पीडनमा पारिएको दलित समुदायको उत्थानको निम्ति भन्दै अहिलेसम्म विदेशबाट धेरै पैसा आयो तर हामी जस्ता गरिब दलित समुदायको लागि कहिल्यै आएन । छुवाछूत पनि ज्यूँ का त्यूँ छ ।” गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष शर्मिला कार्कीे दर्ता नै नगरी जथाभावी खोलिएका गैरसरकारी संस्थालाई व्यवस्थित गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र समाज कल्याण परिषद्ले कडाइ गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका पूर्वमहामन्त्री विश्वकेशर मास्केले समाज कल्याण परिषद् लियो नभएका कारण गैरसरकारी सङ्घसंस्थामा विकृति बढ्दै गएको बताउँछन् । उनले भने–“यतिसम्म विकृति छ कि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले परिषद्को सिफारिसबिना संस्था नवीकरण नगर्ने भन्यो भने पनि प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताहरूको प्रभावको प्रयोग गरी नवीकरण गर्न लगाउँछन् ।” नेपालको नयाँ संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई सङ्घसंस्था खोल्न पाउने स्वतन्त्रता हुनेछ भन्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यस्ता संस्थाको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि भने नियामक निकायको निगरानी बढाउनुपर्ने खाँचो देखिन्छ । रासस
Post a Comment