गोल्डेन न्यूज संवाददाता
नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डिएलए) को २५ औ स्थापना दिवस पोखरामा पनि मनाइएको छ । डिएलए कास्कीको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा मुलुकमा उत्पन्न असहज परिस्थितिसँग सम्बन्धित विभिन्न ५ बुँदा पारित गरेको छ । जसअन्तर्गत भारतले पछिल्लो समय नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दीका कारण भूपरिवेष्ठित मुलुकले पाउने पारवहन अधिकार सम्मान गर्न सम्बन्धित पक्षसँग जोडदार माग गर्ने, नाकाबन्दीबाट जनतामा पर्न गएको असुविधाप्रति संवेदनशील भइ तत्काल नाकाबन्दी अन्त्य गर्नुपर्ने, पूर्वप्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाद्वारा न्याय परिषद्मा नियुक्त रामप्रसाद सिटौलालाई अहिलेको सरकारले हटाएकोमा पूर्वसरकारको लोकतान्त्रिक निर्णयको सम्मान गर्दै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, तराईमा जारी मधेशी मोर्चासँग शीर्षतहमा निर्णायक वार्ता गर्नुपर्ने, पेट्रोलियम पदार्थ तथा इन्धन अभावमा दैनिक उपभोग्य बस्तुमा अस्भाविक रुपमा भएको मूल्यबृद्धि र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने लगायतका निर्णय छन् ।
डिएलए कास्कीका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद तिमिल्सिनाको अध्यक्षतामा बसेको भेलामा डिएलए नेपालका पूर्वउपाध्यक्ष एवं नेपाल कानून व्यवसायी परिषदका पार्षद् मोहननाथ कोइराला, पूर्वपार्षद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णबहादुर थापा, पुनरावेदन बार एशोसिएशन पोखराका अध्यक्ष खगेन्द्रराज आचार्य, डिएलए कास्कीका पूर्वअध्यक्ष एवं पुनरावेदन बारका निवर्तमान अध्यक्ष मुकुन्दराज अर्याल, डिएलए पश्चिमाञ्चल समितिका सचिव कपिलमणि दाहाल, पुनरावेदन बारका पूर्व अध्यक्ष फणिन्द्रराज कोइराला, कास्की जिल्ला एशोसिएसनका सचिव दीपक पौडेल, सदस्य वीरेन्द्र बास्तोलाले बोलेका थिए । कार्यक्रममा स्वागत डिएलए कास्कीका उपाध्यक्ष माधव बास्तोला र संचालन सचिव नारायणप्रसाद कोइरालाले गरेका थिए ।
यसैगरी भारतले नेपालमाथि लगाएको २ महिनादेखिको नाकाबन्दीको मानवअधिकार शिक्षा क्लब (रिलेक–नेपाल), कास्कीले अत्यन्तै निन्दनीय र भत्र्सनाजन्य कार्य भएको ठहर गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौता र मानवअधिकारको ठाडो उल्लंघन गरेकोप्रति अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको संस्था संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतले खुलारुपमा आह्वान गरिसक्दा पनि भारतले त्यसको धज्जी उडाउँदै दैनिक जीवनमा उपभोग्य बस्तु, औषधि तथा इन्धनमा गरेको नाकाबन्दीको कडा शब्दमा निन्दासमेत गरेको हो । संस्थाका जिल्ला अध्यक्ष तुलसी दाहालले शनिबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ यसको दीर्घकालीन नकारात्मक असर के कति आफूलाई पनि पर्न सक्छ, सो कुरा भारतले बेलैमा सोेचोस् भन्ने आह्वान पनि गर्दछौ । भारतकै सच्चा नागरिक तथा मानवअधिकारवादी संस्थाले नाकाबन्दी गर्न नहुने कुरामा आवाज उठाइसकेका छन् । तसर्थ नेपाल प्रतिको नाकाबन्दी तुरुन्त हटाएर सहज वातावरण सृजना गर्न हामी भारत सरकारसँग जोडदार माग गर्दछांै । यदि यसरी आन्दोलन गर्दा धेरैको ज्यान जान सक्ने स्थिति सृजना भैसकेको हुँदा त्यसको मूल्य तराईका जनताले पनि चुकाउन पर्ला भन्दै बेलैमा सोचेर मागप्रति नरम बनाउन आग्रहसमेत गरिएको छ । साथै ९० प्रतिशत नेपाली जनता आन्दोलनकारीविरुद्ध उत्रिए भने कुन देशका नागरिक हौ भनेर कहाँ शरण लिन जाने हो एक पटक सोच्न समेत रिलेकले चेतावनी दिएको छ ।
Post a Comment