२०७२ सालको आधा वर्ष बितेको छ तर यो बीचमा देशले ठूला–ठूला दुईवटा संकट बेहोर्नुपरेको छ । महाभूकम्प र नाकाबन्दीले सिर्जना गरेको संकटसंग नेपाल एकैसाथ जुध्नु परिरहेको छ । यी नेपाली इतिहासकै नवीन संकट नभए पनि अहिलेको पुस्ताले भोग्नुपरेका नयाँ संकट नै हुन् । वर्षारम्भमै देशले भूकम्पको ठूलो धक्का बेहोर्नुप¥यो । बैशाख १२ र १३ गतेको महाभूकम्प अनि पटक–पटकका परकम्पनका कारण देशले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्रुयो । आठ हजारभन्दा बढीको ज्यान गयो भने हजारौं घाइते र लाखौं घरवारविहीन भए । महाभूकम्पलगत्तै देशभित्र मात्र होइन विश्व समुदायको ध्यान नेपालमा केन्द्रित भयो । भूकम्पबाट बढी प्रभावित १४ जिल्लामा देश विदेशको ध्यान केन्द्रित भयो । जताततै राहत संकलनदेखि स्वयंसेवाका काम पनि भए । विभिन्न देशबाट राहत घोषणा हुने क्रम प्रतिष्पर्धाकै रुपमा अघि बढ्यो । सरकारले केही समय तदारुकताका साथ उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाको काम अघि बढायो । तर यसलाई निरन्तरता दिन भने सकेन । अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलन गर्दासम्म नेपालको तदारुकता मननीय थियो तर त्यसयता पुनर्निर्माणको काम ठप्पप्रायः छ । एउटा संकट आउँदा अर्को संकट बिर्सने नेपालको बानी नै बनिसकेको छ । पछिल्लोपटक भारतले नाकाबन्दी गरेपछि सिंगो मुलुक नाकाबन्दीकै वरिपरि हराएको छ र पुनर्निर्माणको काम ओझेलमा परेको छ । नाकाबन्दीबाट परेको संकट समाधान गर्नु अहिलेको प्राथमिकता हो तर पुनर्निर्माणको काम पनि छाड्नुहुँदैन । अहिले एकातिर पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउन कानुनी जटिलता थपिएको छ भने अर्कोतिर सहयोग घोषणा गरेका दातृ राष्ट्रहरुले सहयोग फिर्ता लैजाने चेतावनी दिइरहेका छन् । अघिल्लो सरकारले पुनर्निर्माण गर्न अध्यादेशमार्फत पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरेको थियो तर उक्त अध्यादेशको समयावधि सकिएपछि कानुनी जटिलता सिर्जना भएको छ । पहिलो कुरा त संसद अधिवेशन शुरु हुने दिनमै तत्कालिन सरकारले अध्यादेश जारी गर्नु सान्दर्भिक थिएन । दाता सम्मेलनअघि नै प्राधिकरण गठन गर्दा दाताहरुलाई प्रभावित गर्न सकिने चलाखीसहित अध्यादेश जारी गरिएको थियो, जुन अस्वाभाविक थिएन । तर अस्वाभाविक र असान्दर्भिक यतिबेला भयो, जतिबेला संसद चलेपछि अध्यादेश पारित गर्ने प्रयत्न समेत गरिएन । भन्नलाई जे भने पनि यो तत्कालीन सरकारको चरम लापर्वाहीको परिणाम थियो । विपक्षी र सत्तापक्षबाट बिरोध हुने अनुमानमा अध्यादेश संसदमा पेश गरिएन, जुन ठूलो कमजोरी थियो । जसले गर्दा अहिले पुनर्निर्माण कार्य अलपत्र मात्र परेको छैन, यसमा कानूनी जटिलतासमेत सिर्जना भएको छ । दाताहरुलाई आश्वस्त पार्न अध्यादेश जारी र प्राधिकरण गठन गरिए पनि त्यसलाई दिगो बनाउन नसक्दा दाताहरुलाई झुक्याउन मात्र यसो गरिएको अर्थ विदेशी दाताहरुले लगाउन थालेका छन् । जसले गर्दा अहिले दाताहरुले सहयोग अन्य संकटग्रस्त देशमा पठाउने बताउन थालेका छन् । दाताहरुले झण्डै चार खर्बको सहयोग दिने घोषणा गरिसकेका छन् तर पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्न नसक्दा यो सहयोग पनि अलपत्र परेको छ । पुनर्निर्माणको काम अघि बढेन र सहयोग फिर्ता हुने स्थिति आयो भने त्योभन्दा बिडम्बना अरु केही हुने छैन । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले पुनर्निर्माण प्राधिकरण विधेयक तत्काल संसदमा पेश गरेर पारित गर्न जरुरी छ । संसदको विधायन समितिले तयार पारिसकेकाले यो चाँडै पारित हुनसक्छ । त्यसका लागि सरकार र विपक्षी दलहरु जिम्मेवारीका साथ प्रस्तुत हुन आवश्यक छ । यसलाई फाष्ट–ट्रयाकबाट अघि बढाएर भए पनि चाँडोभन्दा चाँडो पारित गर्नुपर्छ । संसदबाट विधेयक पारित भएलगत्तै प्राधिकरण गठन गरेर पुनर्निर्माणको काम युद्धस्तरमा अघि बढाउन आवश्यक छ । सरकार र नेताहरुले पुनर्निर्माण र नवनिर्माणको कुरा धेरै गरे पनि काम सिन्कोसमेत भााचिएको छैन । भूकम्पलाई नवनिर्माणमा बदल्ने नेताहरुको प्रतिबद्धता अहिले त्यत्तिकै सेलाएको छ । यसलाई यथार्थमा बदल्न र भूकम्पका कारण अहिले पनि खुला पालमुनि जीवन बिताइरहेका लाखौं पीडितहरुको घाउमा मल्हम लगाउन ओझेलमा परेको पुनर्निर्माणको काम शीघ्ररुपमा अघि बढाउन जरुरी छ ।
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Post a Comment