गोल्डेन न्यूज संवाददाता
स्थानीय निकायको कार्यसम्पादन नतिजामूलक बनाउने उद्देश्यले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले हरेक स्थानीय निकायलाई कार्यसम्पादन मूल्याकंन गराउने तयारी गरेपनि कास्कीका गाविस सचिवहरुले यो निर्णय नमान्ने भएका छन् । सचिवहरुले गरेका कामको मूल्याकंन नभएको भन्दै उनीहरुले सरकारले एकतर्फी काममात्रै लादेको गुनासो गरेका छन् । अहिले जनप्रतिनिधि विहीन अवस्थामा एकजना सचिवले करोडौं रुपैयाँको कारोबार गर्नुपर्ने र हरेक मन्त्रालयका काममा एक्लै हिंड्नुपर्ने बाध्यता भएपनि त्यसको मूल्याकंन सरकारले गर्न नसकेको उनीहरुको गुनासो छ । हामीलाई कामको बोझ निकै बढी छ, ल्वाङ्घलेल गाविसका सचिव टिकाराम आचार्यले भने–‘निश्चित मापदण्ड बनाएर थप सुविधाको ब्यवस्था नभएसम्म कार्यसम्पादनमा हामी सहभागी हुँदैनौं ।’ गाविस सचिव हक हित संरक्षण केन्द्रका केन्द्रिय सदस्य तथा सार्दिखोला गाविसका सचिव मिनराज बरालले भने केन्द्रिय कार्यक्रम अनुसार नै सरकारको निर्णय नमानेको बताएका छन् । कामजति हामी गाविसका सचिवहरुले गर्नुपर्ने, फाईदा चाहीँ अरुले लिने ?, उनी प्रश्न गर्छन्–‘सरकारलाई दवावका लागि यस्तो गरिएको हो, हाम्रो माग पूरा भए भोलिनै सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्न तयार छौं ।’ स्थानीय तहमा हुने योजनाहरुमा प्रभावकारीता अभिवृद्धि गर्ने, जनसहभागिता बढाउने र सार्वजनिक सेवाप्रवाह छिटो बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालयले चालू बर्षदेखि न्यूनतम शर्त मापन सँगै कार्यसम्पादन मूल्याकंन गराउने तयारी गरेको थियो ।
निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२५ मा कर्मचारीको कार्यसम्पादन नतीजामूलक बनाउन कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सम्झौताबाट कर्मचारीको जिम्मेवारी र कार्यसूची स्पष्ट हुने कास्कीका स्थानीय विकास अधिकारी रामचन्द्र तिवारीले बताए । यो कुनै नयाँ काम होईन, उनले भने–सचिवहरुले यसअघि गर्दै आएका कामलाई केही परिमार्जित र ब्यवस्थित गराउने प्रयास मात्रै हो । कार्यसम्पादन सम्झौता अनुसार कार्यसम्पादन अंक १० भन्दा कम आएमा त्यो गाविस सबैभन्दा कमजोर हुनेछ भने ३१ भन्दा माथी अकं आएमा उत्कृष्ट घोषित हुनेछ । यस्तै ११ देखि १५ सम्म अकं पाएमा न्यून, १६ देखि २० अकं ल्याएमा सामान्य, २१ देखि २५ सम्म ल्याएमा राम्रो र २६ देखि ३० अकंसम्म ल्याएमा उच्च गाविस घोषित हुनेछ । यसमा ब्यक्तिगत घटना दर्तादेखि गाउँ परिषदका निर्णयसमेतलाई मूल्याकंन गरिनेछ । यस्तै बेरुजु फस्यौट, आयोजनाको सार्वजनिक लेखा परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाई र सामाजिक परीक्षण, बार्षिक समिक्षा, गाविसको श्रोत नक्सा तयार, भिलेज प्रोफाईल तयार गर्ने लगायतका ३३ वटा सूचक रहेको एलए नेपाल डटकममा खबर छ ।
कास्कीमा गत भदौ महिनाभित्रै यसको सम्झौता गर्ने भनिएपनि यसमा राखिएका केही बुँदाहरुमा अष्पष्टता भएको भन्दै गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्रले केही दिनमा सल्लाह गरेर मात्रै सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने जनाएको थियो । तर अहिले भने सचिवहरुलाई थप कामको मुल्याकंन गरेर परिश्रमको मुल्य दिनुपर्ने भन्दै सम्झौता गर्न मानेका छैनन् । हामीले नियमित गर्दै आएको कुराहरु नै यो सम्झौतामा छ, संरक्षण केन्द्र कास्कीका अध्यक्ष तोयानाथ तिमिल्सिनाले भने–तर सम्झौता पछि गाविसहरु उत्कृष्ट हुँदा र न्यून अकं आउँदा दण्ड र पुरस्कारको कस्तो ब्यवस्था हुन्छ त्यो छलफल गर्नुपर्छ । कार्यसम्पादनमा सहभागी नभएपनि यसका लागि आवश्यक पर्ने सबै कागजपत्रहरु भने तयारी अवस्थामा राखिएको तिमिल्सीनाको भनाई छ । कागजपत्र हेर्न नै नदिए गलत म्यासेज जान सक्छ, उनले भने–हामीले गरेका सबै कार्यविवरणको कागजपत्र तयार छन्, जुन बेला मागेपनि उपलब्ध गराउन सक्छौं ।
Post a Comment