0
गोल्डेन न्यूज संवाददाता
एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारमा बसेर राम्रो काम गर्न नसक्ने भए तत्काल राजीनामा दिन गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनलाई निर्देशन दिएका छन् । पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुको कार्य क्षमता मूल्याङ्कन गर्न बसेको एमाओवादी स्थायी कमिटी बैठकमा गृहमन्त्री बस्नेत र आपूर्तिमन्त्री पुनको चर्काे आलोचना भएको थियो । ‘मुख्य त इन्धनमाथि भइरहेको कालोबजारी रोक्न आपूर्ति मन्त्री र मधेसको आन्दोलनमा भएको मानवतावादी अपराधमा रोक्न गृहमन्त्री असफल भएको आरोप बैठकमा लागेको हो’ एमाओवादीका एक नेताले भने–‘काम गर्न नसक्ने मन्त्रीलाई तत्काल फिर्ता हुन अध्यक्षले निर्देशन दिनुभएको छ ।’
 
पेट्रोल पम्पदेखि सरकारी सुविधाको इन्धनमा समेत कालोबजारी भएको तर त्यसलाई रोक्न आपूर्तिमन्त्री असफल भएको बैठकमा छलफल भएको थियो । आपूर्ति मन्त्रीले जनतालाई राहत दिने कुनैपनि कार्य गर्न नसकेको र कालोबजारी गर्नेलाई पनि रोक्न नसकेको आरोप पार्टीभित्रैबाट लगाउन थालिएको छ ।
त्यसैगरी गृहमन्त्री बस्नेत मधेस आन्दोलनका सामु निरह सावित भएका छन् । एम्बुलेन्स र विरामीको समेत सुरक्षा दिन नसकेको आरोप गृहमन्त्री बस्नेतमाथि लागेको छ । यसअघि दिँदै आएको राजमार्ग सुरक्षा पनि हाल गृहप्रशासनले दिन सकेको छैन । मन्त्री बस्नेतको कार्यक्षमता मा प्रश्न उठाउँदै स्थायी कमिटीमा मधेसको मुद्धालाई राजनीतिक रुपमा हल गर्नेतर नलागी बल प्रयोगबाट समस्या सामधान गर्न खोजेको आरोप पनि लागेको थियो । सरकारमा जाँदा एमालेसँग भएको ८ बुँदे सहमतिमा मधेसको मुद्दा राजनीतिक रुपमा समाधान गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । उत्कृष्ट रुपमा गृहमन्त्रालय चलाउने दावी गर्दै गृहमन्त्री बनेका बस्नेत अन्तः पूर्णरुपमा असफल भएको उनकै पार्टीले निश्कर्ष निकालेको छ । स्थायी कमिटी बैठकमा सवैभन्दा बढि आलोचना मन्त्री बस्नेतकै भएको थियो ।
 
पार्टी स्थायी कमिटीले जनतालाई न्याय दिनगरी काम गर्न मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिएको उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । उनले भने–‘केही साथीहरु को पर्फामेन्स त्यति राम्रो भएन भन्ने कुरा उठेको हो ।’ बैठकमा मन्त्री बस्नेत र पुनको आलोचना भएपछि अध्यक्ष दाहालले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा काम गर्न नसक्ने भए राजीनामा दिन दुवै मन्त्रीलाई निर्देशन दिएका थिए । बैठकमा मन्त्रीहरुले पार्टीले ११ कार्तिकमा जारी गरेको आचार सहिंता उलंघन गरेको निश्कर्ष पनि निकालेको छ । एमाओवादीले आफ्ना मन्त्रीहरुका लागि जारी गरेको आचारसंहितामा स्वकीय सचिव र निजी सचिव नातेदारलाई नियुक्त गर्न नमिल्ने उल्लेख गरेको थियो । तर एमाओवादीले आफ्ना नातेदारलाई स्वकीय र निजी सचिवमा नियुक्त गरेका छन् ।



Post a Comment

 
Top