जनताको चुल्हो बालिदेउ

दशंै तिहार जस्ता चाडपर्वलाइ खाद्यान्न आपूर्ति पु¥याउन प्रशासनले बजार अनुगमन ग¥यो । कम्तिमा एक महिनालाइ खाद्य संचिती भएको, समय समयमा थपिने सामानले थप सहज बन्दै जाने संभावना देखियो । उपभोक्ताबादी संस्थालेपनि यो अभियानलाइ सहयोग गरे । दैनिक उपभोग्य सामान जस्तै पेट्रोल, डिजेल र एलपी ग्याँस पनि हाम्रो दैनिकीमा नभइनहुने साधन भैसकेको छ । तर भदौं पछि बागलुङमा ग्याँस भित्रिएको कुनै जानकारी छैन । तरपनि उच्च प्रशासक र उद्योगी व्यपारीको भान्सा सजिलै पाकेको छ । उनीहरुले नीजि सवारी साधन चढेर कहिले पोखरा, कहिले काठमाडांै पनि हिडिरहेका छन् । तर बास्तविक उपभोक्ता, गरिव, विपन्न र किसानको चुल्हो बल्न छाडेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा बस्नेको घरमा नुन, तेलको अभावले दाउरा भएर पनि चुल्हो बल्न सकेको छैन भने बजारमा बस्नेको एलपी ग्याँसको अभावले चुल्हो निभेको हो ।
 

महंगीले आकाश छोइरहेको समयमा ऋण काढेर दैनिकी गुजार्न बाध्य भएका उपभोक्ताले कहिले चुल्हो बाल्न पाउने हुन् यो अहिले जनजनको प्रश्नको रुपमा खडा भएको छ । प्राइभेट सवारी भएकाहरुले भनेकै समयमा सवारी चढेर ओहोर दोहोर गरिरहेका छन् र उनीहरुको घरघरमा ग्यालेन, ड्रम र बोतलमा भरेर राखेका पेट्रोल छ मानौ घरघरमा डिलर छ । तर सर्वसाधारण जनता चढ्ने सार्वजनिक यातायातका साधनमा भने तेल दिने सुरसार छैन । दिएपनि एउटा गन्तव्य नपुग्ने गरी तेल दिइएको छ । पर्याप्त नदिएकै कारण सदरमुकामदेखि गाउँ सम्म पुग्ने सवारीले यात्री ओसार्न पाएका छैनन्, अधिकांशले पैदलै यात्रा गर्न बाध्य छन् भने कतिपयले बजार झर्ने कार्यक्रम बनाउन पनि छाडेका छन् । काठदाउरा बाल्ने, भुसे चुल्हो र विद्युतबाट खाना पकाउने जस्ता काम गरेर कतिपयले गर्जो टारेका छन् । सार्वजनिक यातायातका साधन पाउन छाडेपछि विरामी, असक्तहरुले अस्पताल जान पाएका छैनन् । ट्याक्सीले दुइ हजारको बाटोलाइ ६ हजार देखि १० हजार रुपैयाँ माग्ने गरेको छ ।
 

आम जनता त्यस्ता व्यवहारबाट दिक्क भएका छन् । बिरामीको उपचार लगायतको लागि ऋण खोजेर पनि महंगो भाडा तिरेर शहर पस्न बाध्य उपभोक्ताको मन यतिवेला रोएको छ । भारतले दुइमहिना यता गरेको अघोषित नाकाबन्दीले देश संकटमा छ तर पूँजिपति र उच्च ओहदाका मनिसलाइ कुनै असर गरेको छैन । त्यसको मारमा धेरै उद्योगहरु बन्द भएका छन् तर भोकै मर्ने अवस्थामा भने सर्वसाधारण जनता, मजदुर र किसान पुगेका छन् । यात्रुवहाक सार्वजनिक यातायातका साधन चल्न सकेका छैनन् । विकास निर्माण, ठूला आयोजना, होटल रेष्टुरेन्ट सबै बन्द भएका छन् । त्यसबाट लाखौं नेपालीको रोजीरोटी गुमेको छ । दिनभरी कमाएर खानेहरुलाइ अहिले हातमुख जोर्न समस्या भएको छ । तर यो अप्ठ्यारो अवस्थाको फाइदा उठाएर आम उपभोक्ता लाइ ठग्ने, कालो बजारी गर्ने, गैरकानूनी रुपमा सामानहरु ओसार पसार गर्ने तथा जोखिम युक्त रुपमा पेट्रोलियम पदार्थको विक्रि वितरण र भण्डारन गर्ने प्रवृत्ति दिन दिनै बढेको छ । एकातर्फ मिसाबट भएको तेल ब्ल्याकमा विक्रि गर्ने क्रम बजारमा बढेको छ । जसको कारण सवारी साधनको इन्जिन विग्रने, बाटोमा हिड्दा हिड्दै सवारी साधन अलपत्र पर्ने लगायतको समस्या बल्झिन थालेको छ भने अत्यावश्यक काम परेर हिडेका यात्री, विरामी र असक्ताको बिचल्ली हुन थालेको छ । तर हाम्रो प्रशासन यस्तो जटिल अवस्थामा पनि आँखा चिम्लेर बसेको छ । यहाँ भएका सबै प्रकारका अनियमितताको बारेमा बेखवर भएर बसेको छ । त्यसोत कर्मचारीले हेरेर वा धानेर देश धानिने होइन, तर कम्तिमा गैर कानूनी काम गर्न खोज्ने वा गरेकालाइ प्रशासनले नमूनाकै रुपमा भएपनि कारवाही गरेर देखाउन सक्नुपर्छ । नत्र दिनदिनै यस्ता प्रकारका गैरकानूनी कामहरु मौलाएर जान थाल्नेछन् ।
 

यस्ता कामबाट देशको अर्थतन्त्र र राष्ट्रियता कमजोर बन्दै जानेछ । नागरिक स्तरबाटै भएपनि अनुगमन गर्ने, गुणस्तर, मूल्य तथा जुनसुकै क्षेत्रमा कालो बजारी गर्ने, गुणस्तरहिन विक्रि वितरण, ठगी लगायतको गलत क्रियाकलाप गर्नेलाइ कारवाही गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने बेला आएको छ । अहिले आम उपभोक्ताले खेपेको सास्तीका बाबजुत पनि सडकमा आएका छैनन् । यदी भोलीका दिनमा आम उपभोक्ता र जनताहरु सडकमा आएर आफ्नो न्युनतम खाद्य अधिकार, अत्यावश्यक उपभोग्य सामाग्रीको खोजी गर्दै सडकमा उत्रेमा सरकारले धान्न नसक्ने आन्दोलन बन्नेछ । तराइले नाकाबन्दीको रुपमा गरेको यस्तो आन्दोलन भन्दा आम नागरिक सडकमा उत्रेर सरकार विरोधी गतिविधि गर्न थालेमा त्यो थामिनसक्नु बन्ने निश्चित छ । तर अहिले सम्म वर्तमान सरकारले यस्तो बारेमा सोचेको छैन । राष्ट्रियता जोगाउने आम नागरिकको कर्तव्य हो । तर भारत र चीत जस्ता महाशक्ति राष्ट्रसँग पौठेजोरी खेलेर पनि नेपालले पार लगाउन सक्ने विषय होइन । पहरालाइ कुइनाले ठेलेजस्तो गरेर हामीले राष्ट्रियता मात्र होइन आम नागरिक, उपभोक्ताको न्युनतम आधारभूत आवस्यकता पनि जोगाउन सक्दैनौं ।
 

बरु भएको श्रोत साधनलाइ उचित र आवश्यकताको आधारमा वितरण गर्ने, कालो बजारी नियन्त्रण, भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणलाइ पहिलो प्राथमिकता दिंदै छिमेकी देशहरुसँग कुटनीतिक रुपमा पहल गर्ने र राज्यको आन्तरिक समस्यालाइ समाधान गर्दै लैजानुपर्छ । बर्तमान अवरोध साँचिकै भारतको नाकाबन्दीको परिणाम हो वा आन्तरिक रुपमा पनि सिर्जना भएको हो दुवै तर्फ अध्ययन गरेर सबैलाइ मिलाएर लैजान सक्नुपर्छ । आम नेपाली जनता र उपभोक्तालाइ पाखा लगाएर वा छिमेकीको कुटनीतिक सम्बन्ध विगारेर कसैपनि हित हुन सक्दैन । बरु परस्पर सहयोग र सहकार्यमा अगाडि बढेर काम गर्न सकेमा मात्र दुइ देशको सम्बन्ध पनि प्रगाढ बढाउन सकिन्छ । राष्ट्रिय रुपमा सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्दै देशलाई उपनिवेशिक बन्नबाट जोगाउने र आम नागरिकलाइ पनि परिश्रम गरेर खाँदा फल मिठो हुन्छ भन्ने सन्देश दिन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले जस्तोसुकै जटिल परिस्थितिलाइ सामना पनि गर्न सक्नुपर्छ । स्थानीय रुपमा पनि आम उपभोक्ताले खेपेको सास्तीलाइ समाधान गर्न गम्भिर रुपमा लाग्न जरुरी छ । उपभोक्तावादी संस्था, सर्वसाधारणको समस्यालाइ गहिराइमा बुझेर समाधान गर्न नसके समस्या ज्युँकात्युँ रहने संभावना छ । अझैपनि ग्याँस, तेल र अत्यावस्यक सामाग्रीहरु लुकाएर विक्रि गर्ने, जनतालाइ ठग्ने र कालो बजारी गर्ने प्रवृत्तिलाइ प्रशासनले आँखा चिम्लिदिने प्रवृत्ति सुधार गर्न नसके देशले भोलीका दिनमा झन ठूलो समस्या भोग्न बाध्य हुनेछ । आम नागरिकले भोको पेटले सडकमा उत्रेर गर्ने आन्दोलनले उग्र रुप लिन सक्छ । विश्वका धेरै देशमा पनि यस्ता समस्या र आन्दोलन देखिएका छन् । राजनीतिक, प्रशासनिक जस्ता पहुँचको भरमा जनतालाइ दुःख दिने र पहुँचवालालाइ सेवा दिने कामले प्राथमिकता पायो भने देशकै लागि घातक हुन्छ भन्ने सबैले बुझेर संकटको समयमा धैर्य गर्न सिकाउने र भएका उपभोग्य सामाग्रीको समान रुपमा वितरण गर्ने परिपाटी विकास गरेमा आगामी दिनमा जनताले राज्यलाइ सहयोग र समर्थन गर्नेछन् ।
साभार ः जनमञ्च