निर्णायक वार्ता आवश्यक

केही दिनअघि सरकार र मधेशी दलहरुबीचको निर्णायक भनिएको वार्ता निष्कर्षविहीन भयो । लामो समयदेखि वार्तालाई निर्णायक बनाउने बताइादै आएको भए पनि गत बुधवार भएको वार्ता टुंगोमा पुग्ने आशा पलाएको थियो । खासगरी मधेशी दलले उठाउँदै आएको सीमांकन हेरफेरको प्रस्तावमा प्रमुख दलको तर्फबाट औपचारिक प्रस्ताव जाने भएपछि वार्ता सहमति उन्मुख हुने आंकलन गरिएको थियो । तर यो आंकलनले पनि मेल खाएन । वार्तामा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस सहभागी नभएपछि मूल एजेण्डामा छलफल हुन नसकेको वार्ताकारहरुको भनाइ छ । मधेशी मोर्चाले पनि सीमांकनमा प्रमुख दलहरुबीच एकमत हुन नसकेको भन्दै उनीहरुबीच एकमत भएपछि मात्र वार्ता गर्ने जनाएको छ । कांग्रेसले जानकारी नपाएर वार्तामा उपस्थित नभएको दावी गरेको छ । त्यसो त कांग्रेस नेताहरुसंगै सहमतिमा वार्ताको मिति तय भएको सत्तारुढ दलका नेताहरुको दावी छ । घटनाक्रम जे जस्ता भए पनि विभिन्न बहानाबाजी गरेर वार्तालाई लम्ब्याउनु देशको हितमा छैन । प्रमुख दल या मधेशी मोर्चा दुबैले वार्ताबाट निकास आउने संभावना देख्दैनन् भने वार्ताको औचित्य समाप्त भएको घोषणा गर्नुपर्छ । अन्यथा वार्तालाई चााडोभन्दा चाँडो निष्कर्षमा पु¥याएर देशलाई निकास दिनुपर्छ । के गर्दा देशले निकास पाउँछ, त्यो दलहरुले जान्ने कुरा हो तर आजको घटनाक्रमप्रति दुनियाँ जानकार छ । देशमा राष्ट्रियताको जागरण फैलिएको छ । थोरै भए पनि आत्मनिर्भरताको खोजी शुरु भएको छ । भारतीय नाकाको विकल्पमा उत्तरी नाका खोलेर अर्को छिमेकी चीनसंगको व्यापार सम्बन्ध विस्तार गर्ने पहल धेरै अगाडि बढेको छ । यो अभूतपूर्व विकासक्रम नै हो तर अहिले तराईको आन्दोलन रोक्नु पनि अपरिहार्य भइसकेको छ । यही आन्दोलनलाई बहाना बनाएर भारतले नाकाबन्दी गरिरहेको छ । थोरै–थोरै गाडी नेपाल पठाएर भारतले दोहोरो लाभ लिने प्रयत्न गरिरहेको छ । एकातिर केही गाडीहरु नेपाल पठाएर अन्तर्राष्ट्रियरुपमा नाकाबन्दी प्रमाणित हुन नदिने, नेपालमा आपूर्ति अवस्था असहज बनाएर सरकार र जनताबीच विवाद बढाइदिने तर मुख्यरुपमा मधेश आन्दोलनको बहाना बनाउँदै आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुँदासम्म नाकाबन्दी नखोल्ने । यसबाट एकातिर नेपालको जनजीवन ठप्प पारिदिने र मधेशी समुदायलाई संरक्षण दिएको जस्तो गरेर अन्य समुदायसंग विवाद सिर्जना गरिदिने भारतीय रणनीति घामजत्तिकै छर्लङ्ग भइसकेको छ । यसबाट मधेशी समुदायलाई आफ्नो प्रभावमा पारिराख्ने र कुनै पनि बेला मधेशी समुदायलाई प्रयोग गरेर सिंगो देश र देशबासीसंग प्रतिशोध साध्ने भारतीय योजना नबुझ्ने नेपालमा शायदै होलान् । घटनाक्रम स्वयंले पुष्टि गरिसकेको यो तथ्यबाट नेपालका कोही पनि दल र नेताहरु अनभिज्ञ भएजस्तो गर्नु सही होइन । देश जटिल मोडमा पुगेको छ । आर्थिकरुपमा देश धराशायी हँुदैछ । जनजीवन यति धेरै कष्टकर भइसक्यो कि जनताले धान्नै नसक्ने अवस्था आइसक्यो । यो बेलामा पनि सत्ता र प्रतिपक्षको पर्खाल खडा गरेर प्रतिष्ठाको लडाइँ लड्नुभन्दा गैरजिम्मेवार राजनीति अरु केही पनि हुँदैन । अहिलेको आवश्यकता भनेको देशको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्दै मधेश आन्दोलन रोकेर भारतलाई नाकाबन्दीको बहाना अन्त्य गरिदिनु हो । हामी आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ । चीनसंग पनि व्यापार विस्तार गर्नुपर्छ । यो अहिलेको संकटले सिकाएको पाठ हो । यसका लागि स्पष्ट रणनीतिक योजना बनाउनुपर्छ । तर अर्कोतिर मधेशको तनाव रोकेर जनजीवन सहज बनाउन पनि उत्तिकै ध्यान मात्र होइन जोड नै दिनुपर्छ । अहिले मूलतः मधेश आन्दोलन र यसको नेतृत्व भारतीय कब्जामा परेको छ । तर मधेशमा बस्ने सबै नागरिक यसका भागिदार छन् र उनीहरुले उठाएको आवाज एक रत्ति पनि सही छैन भन्ने अवस्थामा सरकार र कोही पनि दलहरु देखिदैनन् । सरकार र प्रमुख दलहरु यही निष्कर्षमा पुग्ने हो भने वार्ताको नौटंकी गरिरहनु जरुरी छैन । तर प्रमुख दलहरुले वार्तामा जोड दिइरहेको देखिन्छ । यसको अर्थ मधेशको तनाव वार्ताद्वारा नै रोक्न सकिन्छ भन्ने उनीहरुको निष्कर्ष हो भने वार्तालाई फलदायी बनाउनुपर्छ । मधेश आन्दोलन देशको समस्या हो भन्ने स्वीकार गरिसकेपछि दलहरुले कम्तिमा मधेश आन्दोलन र भारतबीचको सम्बन्ध तोड्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ । त्यसका लागि वार्तालाई निष्कर्षमा पुु¥याउनुको विकल्प छैन । अहिले वार्ता गर्ने भनेको देशको संकट समाधान गर्नका लागि हो । यसका लागि कुन दल र कुन नेताले कस्तो पहल ग¥यो भन्ने मूल कुरा हो । देशको संकट समाधान गर्नका लागि पनि कसैले कसैलाई औपचारिक निमन्त्रणा गर्नैपर्ने यो कुनै भोजभतेर होइन । यति हुँदाहुँदै पनि अन्तिम दोष सरकारमाथि नै आउने भएकाले सरकार सञ्चालक दलहरुले गहिरो सुझबुझका साथ सबै पक्षलाई समेटेर जारी वार्ता प्रक्रिया तत्काल टुंगोमा पु¥याउनुपर्छ ।