मानवीय संवेदनशिलता बुझौं

विगत तीन महिनादेखि तराई–मधेशमा जारी आन्दोलन, त्यसकै निहुामा भारतले लगाएको नाकाबन्दी र यसले सिर्जना गरेको मानवीय संकट गम्भीर अवस्थातिर जाँदैछ। मधेशवादी दलहरुको आन्दोलन अब क्रमशः उनीहरुको नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान थालेको अनुभव गरिदैछ। औषधि बोकेका गाडीहरुमा पेट्रोल बम प्रहार गरेर औषधि जलाउने, बिरामी बोकेका एम्बुलेन्समाथि तोडफोड गरेर चालकलाई घाइते बनाउने क्रियाकलापहरु स्वयं उनीहरुको घोषित नीतिबिरुद्धका गैरजिम्मेवार गतिविधि हुन्। पछिल्लो चरणमा भएका यसखालका क्रियाकलापले आन्दोलनको राजनीतिक चरित्र र औचित्यमाथि नै प्रश्नहरु उठेका छन्। भारतीय नाकाबन्दीको सबैभन्दा नकारात्मक प्रभाव स्वास्थ्य क्षेत्रमा परेको छ। यतिबेला नागरिकहरुको जीवन रक्षा गर्न कठीन परिस्थिति सिर्जना भएको छ। औषधि, उपकरणलगायतका सामग्रीको अभावमा बिरामीहरुको मृत्यु भएका समाचारहरु आइरहेका छन्। हुन त अत्यावश्यकीय औषधि हवाई मार्गबाट वैकल्पिक व्यवस्था गरेर ल्याउने कामको शुरुवात सरकारले गरिसकेको छ। यो भनेको आपतकालीन अस्थायी उपाय मात्र हो, समाधान होइन। छिमेकी मुलुक भारत र आफूलाई मधेशवादी भन्न रुचाउने आन्दोलनरत दलहरुले देखाएको संवेदनाहीन व्यवहारलाई अहिलेको पुस्ताले कहिल्यै बिर्सन सक्नेछैन। भारतले यसअघि पनि पटक–पटक नाकाबन्दी गरेर आफ्नो चरित्र देखाउँदै आएको थियो। तर मधेशवादी दलहरुले भारतले गरेको नाकाबन्दीलाई नांगोरुपमा सघाएर नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनतामाथि ठूलो विश्वासघात गरेका छन्। औषधिलगायतका अत्यावश्यकीय वस्तुहरु नरोक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि त्यसबाट पछाडि हटेर उनीहरुले आफ्नो संवेदनाहीन चरित्र देखाइरहेका छन्। यसबाट उनीहरु कतैबाट सञ्चालित हुन सक्ने आशंकालाई बल पुगेको छ। हिमाल, पहाड, तराईको भौगोलिक विविधता नै नेपालको सुन्दरता र राष्ट्रिय एकता हो। तराईका केही जिल्लाहरुमा भइरहेका पछिल्ला गतिविधिले नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता खण्डित हुन्छ कि भनेर नागरिक मनहरुमा चिसो पस्न थालेको छ। जनतालाई अधिकारविहीन बनाएर राष्ट्रियता बलियो हुँदैन। तर तराईका जनताले भन्दा बढी अधिकार हिमाल, पहाडमा बस्नेले पाएका छैनन्। तराईका जनतामा कुनै भ्रम छ भने त्यसको निवारण गर्नु सबैको साझा कर्तव्य हो। त्यसमा प्रमुख राजनीतिक दलहरु र सरकार अवश्य चुकेका छन्। त्यसैले होला, विश्वासको वातावरण निर्माण हुन सकिरहेको छैन। जनतालाई सत्य कुरा बुझाउन सकियो भने भ्रमको खेती गर्नेहरु आफै पाखा लाग्छन्। तराई–मधेशका केही जिल्लाहरुमा जे–जस्ता गतिविधि भइरहेका छन्, त्यसलाई रोक्न सरकारले अब बल प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीका भनाइले त्यही संकेत गर्छन्। हाम्रो विचारमा त्यो अवस्था आउन दिनुहुँदैन। आन्दोलनका नाममा आमजनतामाथि ज्यादति गर्ने प्रबृत्ति आन्दोलनरत दलहरुले त्याग्न जरुरी छ। उनीहरुले कम्तिमा मानवीय संवेदनशीलता देखाउनुपर्छ र आफ्ना घोषित प्रतिवद्धताप्रति इमानदार बन्नुपर्छ। वार्ताबाटै निकास निकाल्ने सवालमा सबै पक्ष प्रतिबद्ध हुनेबित्तिकै समस्या समाधान गर्ने वातावरण बन्छ।