को राष्ट्रवादी को राष्ट्रघाती ?

एक समय थियो, देशका सीमाहरू स्थिर थिएनन् । सीमा विस्तारका निम्ति युद्ध रचिन्थ्यो, बलियाहरूले निर्धामाथि विजय प्राप्त गर्थे र देशको सीमा फराकिलो बनाउँथे । चङ्गेज खाँदेखि विस्मार्क, नेपोलियन र पृथ्वीनारायण शाह सम्मले देशको आकार युद्ध रचेरै बढाएका हुन् । त्यसताक देशको सीमा विस्तारको सोच राख्ने, त्यस अभियानमा सरिक हुने या त्यस्तो अभियानलाई कुनै न कुनै रूपले सहयोग पुर्याउनेहरूलाई राष्ट्रवादी या देशभक्त भनिन्थ्यो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि संसारका सबैजसो मुलुकका सीमा स्थिरप्रायः भए । युद्धलाई निषेध गर्ने सोच विस्तार हुँदा शक्तिशाली देशका सीमा पनि सीमित भए । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र असंलग्न राष्ट्रहरूको सङ्गठन अस्तित्वमा आएपछि अहस्तक्षेपकारी नीतिले प्रश्रय पायो । त्यसयता विशेष अवस्थामा बाहेक देशको सीमा घटबढ हुने स्थिति रहेन, अनि मुलुकको सीमा रक्षा, सार्वभौमिकताको निर्वाध प्रयोगलाई राष्ट्रवाद भन्न थालियो, यसप्रकारको अवधारणा अझै जीवित रहेको छ । तर, पछिल्लो केही दशकयता राष्ट्रवादको अवधारणामा परिमार्जन आएको छ । राष्ट्रवासीहरूको हितमा गरिने कार्यलाई राष्ट्रवादसम्मत मान्न थालिएको छ ।
 

पछिल्लो चार दशकमा विज्ञान तथा प्रविधिको विकास र मानवीय अवधारणामा आएको परिवर्तनले राष्ट्रवादको पुरानो मान्यतालाई चुनौती दिएको छ । हिजो एउटा युवा आफ्नो वैवाहिक जीवनबारे सोच्दा देशभित्रकै युवक या युवतीलाई जीवनसाथी बनाउने कल्पना गर्दथ्यो । रोजगारी आफ्नै राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने सोच राख्दथ्यो र देशको सीमाभित्रै आफ्नो सुखद् जीवनको परिकल्पना गर्दथ्यो । अहिले विवाह र रोजगारीजस्तो व्यक्तिको जीवनमा सर्वाधिक महत्त्व राख्ने दुवै कुरामा युवा राज्यको सीमामा सीमित हुन चाहँदैनन् । जीवनयात्रामा जो, जसरी, जहाँ भेटिन्छ तिनैलाई जीवनसाथी बनाउने र राम्रो सेवा सुविधासहितको अवसर जहाँ प्राप्त हुन्छ त्यसैलाई उपयोग गर्ने सोच युवा पुस्तामा व्याप्त छ । त्यस्तै औपचारिक शिक्षाका निम्ति पनि युवा पुस्ता सीमा पार गर्न चाहन्छन् । यसैले युवामा आएको सोच परिवर्तनले राष्ट्रवादको पुरातन मान्यतालाई चुनौती दिएको छ ।
 

खासगरी अविकसित, अल्पविकसित र मानवीय व्यवहार कमजोर भएको मुलुकका युवा राष्ट्रवादको नाममा कष्टप्रद जीवन भोग्न तयार छैनन् । समृद्ध देशको नागरिकता या स्थायी बसोबासका लागि युवामा पैदा भएको ‘क्रेज’ले गरिब या कमजोर अर्थ–व्यवस्था भएका मुलुकको राष्ट्रियता खतरामा पर्ने स्पष्ट सङ्केत दिइरहेको छ । त्यसैले अबको राष्ट्रवाद अर्थतन्त्र, समृद्धि र अवसरमा आधारित हुने स्थिति बनिरहेको छ । सर्वसाधारण जनताका सन्तानको कुरा छोडौँ, देशको जिम्मा लिएका उच्चपदस्थ कर्मचारी र नेताका सन्तानसमेत देशभित्र आफ्नो भविष्य सुरक्षित देख्दैनन् र उनीहरू विदेशिएका छन्, यो क्रम दिनानुदिन बढिरहेको छ । नेपालका अधिकांश उच्चपदस्थ नेता, कर्मचारी र धनाढ्यका सन्तानको गन्तव्य युरोप, अमेरिका र अस्ट्ेरलियाजस्ता समृद्धि मुलुक बन्नुले राष्ट्रवादको भविष्य कता जाँदै छ भन्ने सङ्केत गरिरहेको छ । मध्यमवर्गीय तथा निम्नवर्गीय जनता जसले समृद्ध मुलुकमा भविष्य सजाउने सपना देख्न पाएका छैनन्, तिनले मात्र राष्ट्रवादको गीत गाइरहेका छन् या राष्ट्रवाद तिनले भनिरहेका छन् जसले देश दोहन गरिरहेका छन् । यद्यपि देशप्रति समर्पित जनसमूह पनि कमजोर भने छैन ।
 

नेपाल अनेकौँ अप्रत्याशित सङ्कटको सामना गर्दै छ । माओवादी हिंसात्मक युद्ध, महाभूकम्प र नाकाबन्दीका कारण नेपालले इतिहासमै सर्वाधिक सङ्कट व्यहोरिरहेको छ । अर्थतन्त्रमा सुधारको आशा क्षीणप्रायः भएको छ र जनताले बाँच्नका लागि मात्र पनि कठोर सङ्घर्ष गर्नु परिरहेको छ । राणाशासनलाई असहज जीवन र गरिबीको निम्ति मुख्य जिम्मेवार ठानियो र त्यसलाई विस्थापित गरेर प्रजातन्त्र स्थापित गरियो । दलीय व्यवस्थाले जनतालाई शान्ति–सुव्यवस्था दिन नसक्ने तर्कका आधारमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गरियो । त्यसपछिका दिनमा सम्पूर्ण कष्टका कारण पञ्चायती व्यवस्थालाई मानियो र त्यसलाई विस्थापित गरेर संसदीय प्रजातन्त्र स्थापना गरियो ।
 

संसदीय प्रजातन्त्रले जनताको सुखद जीवन सुनिश्चित गर्न नसक्ने तर्कसहित हिंसात्मक युद्ध रचियो । गणतन्त्रात्मक राजनीतिक पद्धतिको सुरुवातले ‘नयाँ नेपाल’ बनाउने र जनताले सर्वा्धिक सुखद जीवन भोग गर्ने दाबीसहित राजतन्त्रलाई बिदा गरियो । जनप्रतिनिधि आफैँले बनाएको संविधान लागू हुन सक्दा देश र जनताको अवस्था सुखमय रहने बताइयो र त्यसअनुरूप संविधान जारी पनि भयो । तर, यसरी राजनीतिक रूपमा ‘सर्वा्धिक उन्नत अवस्था–व्यवस्था’ सुुरु भएपछि जनताले सबैभन्दा दुस्खद् अवस्थाको सामना गरिरहेका छन् । यस्तो सकसपूर्ण अवस्थामा नेताहरू भन्छन्, ‘राष्ट्रवादको रक्षाका लागि जस्तोसुकै कठिनाइ भोग्नुपरे पनि हामी सबै तयार हुनुपर्छ ।’ युद्धनायक प्रचण्डले आफूअनुकूलको संविधान र राज्यसत्ता अस्तित्वमा ल्याएपछि भन्दै छन्न्, ‘नेपाली आफैँले संविधान बनाएको नरुचाउनेहरूले नेपाललाई दुस्ख दिइरहेका छन्, जति नाकाबन्दी र असहज अवस्था रहे पनि हामी झुक्नेवाला छैनौँ, नेपाली अन्तिम समयसम्म लडिरहनेछन् । (कात्तिक २१ गते बुटवलमा)’ जनतालाई सुखद् जीवनको सपना देखाएर युद्ध रच्नेहरूले अब राष्ट्रवादजस्तो आधारभूत ‘कज’ का लागि दुस्ख सहन यसरी जनतालाई आह्वान गर्न थालेपछि जनताले सुख प्राप्त गर्ने आशा गर्न छोडेका छन्, जीवन झनै कष्टकर बन्ने त्रास पैदा भएको छ ।
 

एकताबद्ध नेपाली समाजलाई जाति र क्षेत्रका नाममा विभाजन ल्याउने र राष्ट्रिय एकताका सम्पूर्ण अवयवहरू विनाश गर्नेहरूले राष्ट्रवादको नारा दिँदा चिलले परेवाको संरक्षण गर्ने गीत गाएजस्तै सुनिएको छ । २०६२ मङ्सिर ७ गते भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा प्रचण्डहरूले भारतकै केही उच्चपदस्थ कर्मचारी तथा गुप्तचर संस्थासम्बद्ध व्यक्तिको संयोजनमा बाह्रबुँदे सम्झौता गरेको नेपाली जनताले भुलेका छैनन् र भुल्न सक्दैनन् पनि । भारतका तात्कालिक (सन् २००२) प्रधानमन्त्री अटलबिहारी वाजपेयी समक्ष लिखित रूपमा आत्म समर्पणपत्र बुझाएर भारतको अहितमा कहिल्यै केही गरिने छैन भनी किरिया कसम खाएको पनि नेपालीले बिर्सिएका छैनन् । बाबुराम भट्टराईलाई पदमुक्त गरेर खिलराज रेग्मीलाई सरकारप्रमुख बनाउन प्रचण्ड किन लागिपरेका थिए भन्ने पनि आमजानकारीको विषय हो । २०६६ को प्रारम्भमै प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त हुनुपरेपछि ‘विदेशी प्रभु’समक्ष नझुक्ने प्रण गर्दै राष्ट्रियताको निम्ति आन्दोलनमा जुट्न प्रचण्डले गरेको आह्वान बिर्सन सकिन्न । तर, बाह्रबुँदे सम्झौता गर्नुअघि भारतसँग लड्न सुरुङ खन्ने प्रचण्डको सोच र व्यवहारमा कहिल्यै स्थिरता नरहेको महसुस जनताले गरेका छन् ।
 

अहिले राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको राग अलाप्नेहरूले निकट अतीतमा के गरेका थिए भन्ने कर्ताहरूले भुले पनि इतिहासले भुल्ने छैन । बाह्रबुँदे सम्झैता कसको आड–भरोसामा भएको थियो भन्ने स्पष्ट छ र त्यही सम्झौताको आडमा सङ्घीय, गणतन्त्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष संविधान जारी गरिएको तथ्य पनि सर्वविदित छ । संविधान जारी नहुँदै छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतमा सत्ता परिवर्तन भयो, नयाँ सत्ताले सबै नेपालीको भावनालाई समेटेर संविधान बनाउन ‘नेपाली’ नेतृत्वलाई सुझाव दियो, तर यो सुझावलाई हस्तक्षेपको रूपमा परिभाषित गरियो र नेपालभित्र भारतको नयाँ सत्ता र शक्तिप्रति वितृष्णा जगाउने नियोजित प्रयास भयो–भइरहेको छ । भारतको नयाँ सत्ताले ‘यस्तै’ संविधान बनाउनुपर्छ भनेर औपचारिक रूपमा कहीँ कतै भनेको सुनिएको छैन । सबैको भावनालाई समेटेर संविधान बनाउन’ दिएको सुझाव नेपालको हितविपरित कसरी भयो ? के भारतको पुरानो सत्ताका हरेक आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्न तयार हुनु मात्र राष्ट्रवादी बन्नु हो ?
 

नेपाललाई हिन्दूराष्ट्रकै रूपमा राखिनुपर्छ भनी भारतको नयाँ सत्ताले भनेको कतै सुनिएन, तर नेपालीबीचको एकता सबल बनाउने सूत्रका रूपमा रहेको हिन्दुत्व जसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा विशिष्ट पहिचान दिने विश्वास गरिन्छ, संविधानमा हिन्दुत्व झल्किएको भए त्यसले नेपालको अहित कहाँनेर, कसरी गर्दथ्यो ? यस्ता अनेक संवेदनशील प्रश्नको जवाफ दिनुको सट्टा ‘नेपाली’ नेताहरूले राष्ट्रवादको रक्षाका निम्ति भन्दै छिमेकी भारतविरुद्ध जनतालाई उकासिरहेका छन् । हामी ‘वीर’ नेपालीचाहिँ यिनकै नाटकीय जालमा बेरिएको ‘राष्ट्रवादको रक्षाका निम्ति’ कष्टकर जीवन अपनाउन बाध्य हुँदै छौँ । आफ्ना कर्तुतको ढाकछोप गर्न कथित राष्ट्रवादको नारा दिनेहरूको सक्कली अवतार हेर्दै नहेरी हामी एउटा छिमेकी मुलुकविरुद्धको अभियानमा जुटिरहेका छौँ ।
यदि नेपाली नागरिकताधारी नेताहरू साँच्चै राष्ट्रवादी थिए भने यिनले भारतको नयाँ संस्थापनको सुझाव अवज्ञा गरेपछि बाह्रबुँदे सम्झौता गराउनेहरूको निर्देशन या इच्छा अनुरूपको संविधान जारी गर्ने अवधारणा पनि परित्याग गर्न सक्नुपर्दथ्यो भन्नेतर्फ हामीले विचार गरिरहेका छैनौँ । नेपालको मौलिकता प्रतिविम्बित हुने प्रकारको संविधान रचना गरिएको भए यिनलाई विगतको गल्तीका लागि क्षमा दिँदै ‘राष्ट्रवादी’ स्वीकार गर्न पनि सकिन्थ्यो । इसाईहरूको लगानी र इच्छामा संविधान बनाउनेहरू अहिले आफ्नो अँध्यारो नियत छोप्न छिमेकी विरुद्ध अभियान चलाउँदै छन् । नेपालको हित दुवै छिमेकी मुलुकहरूसँगको सन्तुलनकारी नीति र व्यवहारमा निर्भर रहन्छ । तर, केही महिनायता उत्तरको छिमेकीसँग मित्रता बढाउने भन्दै भारतसँग वैरभाव विस्तार गरिँदै छ । चीनलाई बुझ्ने कार्य चिनियाँ अक्षर बुझ्नभन्दा कठिन हुने यथार्थबारे अनभिज्ञ जनतालाई अर्को छिमेकीविरुद्ध भड्काउँदा जो–जसले लाभ हासिल गरे पनि नेपालले चाहिँ क्षतिबाहेक अन्य कुनै परिणाम हात पार्न नसक्ने निश्चित छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई असफल तुल्याउन भारतभित्र र बाहिर अनेकौँ शक्तिहरू सक्रिय भएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य बन्न मोदीले गरेको प्रयासमा रसिया र चाइनाको अड्चनलाई मोदीविरुद्धको एउटा दृष्टान्तका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । काङ्ग्ेरस आईको तात्कालिक सरकार
 

(सत्ता) सँग शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरी भारतसँग विशेष सम्बन्ध बनाउने रसियाले मोदीको बाटो छेकेर भारतभित्र के सन्देश दिन खोजेको हो सबैले बुझेका छन् । बिहारमा मोदीको दलले चुनाव हार्दा पाकिस्तानमा हर्षबढाइँ हुन्छ र सुरक्षा परिषद् सदस्य बन्न रसियाले छेकबार लगाउँदा भारतभित्रै खुसी मनाउनेहरू देखिन्छन् भने मोदीविरुद्ध कुन–कुन शक्ति सक्रिय छन् भन्ने बुझ्न कठिनाइ हुँदैन । ‘नेपाली’ नेताहरूको भूमिका पनि यसर्थमा सन्देहास्पद बन्न पुगेको छ । इन्डियाको सुझाव आत्मसात् गर्नेहरूले भारतको सदासयतालाई तिरष्कार गर्नु कदापि राष्ट्रवादसम्मत थिएन(होइन भन्ने यथार्थ बुझ्न नसक्नु भनेको हामी बुद्धिमान नेपाली नभई वीर गोरखालीको परिचयमा अडिग रहनु हो ।
 

प्रचण्डको राष्ट्रवाद एउटा पुतली खेल मत्र भएको तथ्य विगत व्यवहारले सिद्ध गरिसकेको छ । भारतमा साढे ६ दशकपछि भिन्न विचार–दर्शन बोकेको शक्ति पूर्ण बहुमतका साथ सत्तारुढ छ । हामीले नयाँ शक्तिको नयाँ विचार–दृष्टिकोण हुनसक्छ र नयाँ परिस्थिति तथा पात्रलाई नेपालको राष्ट्रिय हितमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ किञ्चित ध्यान दिएनौँ, यसैको परिणाम यतिबेला नेपाली जनताले व्यहोर्नु परिरहेको छ । राष्ट्रघातका अगुवाहरूले राष्ट्रवादको राग अलाप्दा पनि हामीले चुपचाप सुन्नु–सहनु परिरहेको छ । आफ्नो बहादुरी देखाउन पहरोमा कुहिनो ठोक्ने कार्य सही हो या पहरो खोस्रिएर आफ्नो आश्रयस्थल सुरक्षित तुल्याउनु उचित हो भन्ने प्रश्नमा विचरण गरियो भने राष्ट्रिय हित सुरक्षित हुने मार्ग पहिल्याउन सकिएला, होइन भने सुगौली सन्धिपछि सबैभन्दा सकसपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रनुपर्ने समय लम्बिनेमा शङ्का गरिरहनुपर्ने छैन ।
 

राष्ट्रवासीलाई फुटाउनु, दुस्ख दिनु या सताउनु किमार्थ राष्ट्रवाद हुन सक्दैन, जुन कार्य ‘नेपाली’ नेताहरूले गरिरहेका छन् । हो, भारतजस्तो मुलुकको विदेश नीति सरकार परिवर्तन हुँदैमा बदलिने ठान्नुहुँदैन, तर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण र ममता भिन्न थियो (या अझै हुनसक्छ) र अझै बढी सकारात्मक थियो भन्न कञ्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन । मोदीजीले नेपालको संसदमा उपस्थित भएर सम्बोधन गर्नुहुँदा ‘हिमाल, पहाड र तराई नै नेपालको पहिचान भएको’ स्पष्ट गर्नुभएको हो । उहाँले पूरा भाषण अवधिभरि ‘मधेस’ शब्दको प्रयोग नभएकोप्रति तराई–मधेसका कतिपय नेताहरूले आपत्ति पनि जनाएका हुन् । मधेस–तराई र भारतलाई जोडेर हेर्ने दृष्टिकोणमा रहेको खोट सुधार नगर्ने वा तराईको केही क्षेत्रमा भइरहेको आन्दोलनलाई त्यहाँका जनताले नेपाली बन्नका निम्ति चलाएको अभियान पनि हो भनेर नबुझ्नेहरूले समस्यालाई थप जटिल बनाउँदै छन् । अहिले नेपालीले भोग्नुपरेजस्तै समस्या राजा महेन्द्रको कार्यकाल (विसं.२०२७), राजा वीरेन्द्रको कार्यकाल (२०४५) र राजा ज्ञानेन्द्रको कार्यकालमा पनि व्यहोर्नुपरेको थियो । ती समयमा पनि जनताले यसैगरी दुःख र हैरानी पाएका हुन् । तर, त्यसबेला राजाहरूलाई तह लगाउनका लागि मात्र भएको भन्दै यिनै नेताहरूले सास्तीको स्वागत गरेका हुन् ।
 

यसअघिका भन्दा पछिल्लो सास्तीको कारणगत भिन्नता छ, यसपटक नेपालभित्रै उत्पन्न परिस्थितिलाई मूल कारण मानिएको छ । नाकाबन्दी लगाएको स्वीकार भारतले अहिलेसम्म गरेको छैन र बेलाबखत विभिन्न नाकाबाट सीमित इन्धन तथा अन्य वस्तुहरूको आपूर्ति भइरहँदा यो पूर्ण नाकाबन्दी नभएको आभास पनि हुँदै छ । आन्तरिक या बाह्य कारणले पूर्ण या अपूर्ण र घोषित या अघोषित जस्तोसुकै कारणले नाकाबन्दी लागेको भए पनि सास्ती नेपाली जनताले पाइरहेका छन् । मोदीको एउटै वक्तव्यले लएिका नेपाली जनतालाई पछिल्लो अवस्थाले मर्माहत बनाएको छ, नेपाल–भारत सम्बन्ध सुदृढीकरणको विरुद्धमा रहेकाहरूलाई उत्साहित तुल्याएको छ । यसै प्रकरणबाट नेपालका प्रमुख नेताहरूमा कूटनीतिक क्षमता र दूरदर्शिताको सख्त अभाव रहेको पनि पुष्टि भएको छ । मित्र परिवर्तन सम्भव भए पनि छिमेकी परिवर्तन असम्भव छ । ढिलो या चाँडो कुनै न कुनै रूपको समझदारीमार्फत छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुधार गर्नैपर्ने हुन्छ भने सहज वातावरण बनाउनका लागि आजै र अहिल्यै किन प्रयास नगर्ने ? जनताले हदैसम्मको कष्ट व्यहोरिरहेको यस घडीमा सत्ताका मालिक प्रफुल्ल मुद्रामा मन्द मुस्कानका साथ देखापर्दा उनीहरूमा सामान्य संवेदना पनि नभएको पुष्टि गर्दै छ । देशवासी जनताको दुस्खप्रति संवेदना ती मानिसमा हुने गर्दैन जो आत्मकेन्द्रित र गैरजिम्मेवार छन्, जसले राष्ट्रवादको अर्थ बुझेको छैन ।
साभार ः सेतोपाटी