पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिसम्बन्धी विवरण तत्काल उपलब्ध गराउन निर्देशन

हरि लामिछाने

व्यवस्थापिका–संसद्, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने प्रयोजनसम्बन्धी प्रक्रियाका सम्पूर्ण कागजात तत्काल उपलब्ध गराउन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको शनिबार बसेको बैठकमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज नभइरहेको अवस्थामा तत्कालका लागि आपूर्ति गर्न निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिँदा कानुन पालना नगरिएको भनी संसद्ले कडा आवाज उठाएपछि समितिले त्यस्तो निर्णय गरेको हो ।  निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा दिइएको अनुमतिले विद्यमान कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन नगरेको, उपभोक्तामाथि बढी व्ययभार पर्ने गरी मूल्यमा सम्झौता गरिएको व्यापक गुनासो आएपछि समितिले त्यस्तो निर्णय गरेको समितिका सभापति भीष्मराज आङ्देम्बेले जानकारी दिए । उनले उक्त विषयको अध्ययन गरी समितिमा पेस गर्न एक उपसमिति गठन गर्ने निर्णयसमेत गरिएको जानकारी दिए । 

आम उपभोक्ताले ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ, औषधिलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको चरम अभाव भोग्नु परिरहेको अवस्थातर्फ समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै सभापति आङ्देम्बेले देशको पछिल्लो समस्याको प्रकृति के हो भन्ने विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको बताए । देशले भोग्नु परेको पछिल्लो समस्याका विषयमा सरकारले स्पष्ट धारणा बनाएर राजनीतिक र कूटनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै समितिले समस्याको गाम्भीर्यता हेरी राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, अधिकार, सम्झौतालगायत विभिन्न मञ्चको प्रयोग गरी अविलम्ब समस्या समाधानको पहल गर्न सरकारलाई सुझावसमेत दिएको छ ।

 बैठकले खाना पकाउने ग्यास, औषधि, पेट्रोलियम पदार्थलगायत दैनिक उपभोग्य सामग्री आपूर्तिमा अवरोध भइरहेकाले आन्दोलनरत राजनीतिक दललाई अति आवश्यक वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्न पाउने नागरिक अधिकार कुण्ठित नगरी वार्ताबाटै समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ । आन्दोलनरत दलको मागलाई वार्ताद्वारा उचित राजनीतिक र संवैधानिक प्रक्रियामार्फत गम्भीरतापूर्वक समाधान गर्न सरकारलाई समितिको तर्फबाट राय सुझावसमेत प्रस्तुत गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । त्यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयातलाई सहज गराउन मुलुकको उत्तरी नाकाहरु सञ्चालन गर्ने सरकारी प्रयासलाई अझ व्यवस्थित र घनिभूत बनाई अगाडि बढाउन मेत बैठकले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । उत्तरतर्फका सबै नाकाको स्तरोन्नति गर्दै तत्काल सञ्चालन गर्न सकिने कोरला, ताप्लेजुङको ओलाङ्चुङ्गोला, सङ्खुवासभाको किमाथाङ्का, दोलखाको लामाबगर, गोरखाको लार्केपास तथा मुगु र हुम्लाको यारी नाका खोल्ने कार्यमा सरकार गम्भीररुपले तत्काल लाग्नुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको छ । बैठकले आपूर्ति सहज गर्न अल्पकालमा गर्नुपर्ने र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने कार्यको प्राथमिकता छुट्याई योजनाबद्ध तवरले कार्य गर्न वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ  ।
 

त्यसैगरी व्यवस्थापिका–संसद्को कार्य सञ्चालनसम्बन्धी नियमावलीको नियम ११० बमोजिम समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत पर्ने वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अन्तर्गत संस्थानबाट भए गरेका काम कारबाही यस समितिमा विगत केही दिनदेखि छलफलमा रहेको अवस्थामा सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको निर्णयप्रति बैठकको ध्यानाकर्षण भएको सभापति आङ्देम्बेले जानकारी दिए । उनका अनुसार बैठकमा एक समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने र छानबिनकै क्रममा रहेका विषयमा नियमावली को भावना विपरीत दोहोरोपन हुँदा संसदीय समितिको गरिमामा आँच पुग्ने र मन्त्रालय, विभागले आफू कुन संसदीय समितिको कार्यक्षेत्रभित्र रहने हो भन्ने प्रश्न उठ्ने भएकाले सो सम्बन्धमा नियमावलीको नियम १३४ र १३५ बमोजिम सभामुख समक्ष लिखित अनुरोध गर्ने भएको हो । शुक्रबार व्यवस्थापिका–संसद्, सार्वजनिक लेखा समितिले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने प्रयोजनका लागि जारी गरिएको आशय पत्रपछिका काम कारबाही सहित सम्पूर्ण विवरण तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमलाई शुक्रबार पत्र पठाएर निर्देशन दिएको थियो ।
 

यसैगरी विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा अधिकारकर्मीले नयाँ संविधानमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, मधेसी समुदायको अधिकार सुनिश्चिततासँगै कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् ।
दलित एकता समाज नेपालद्वारा आयोजित अन्तक्र्रियामा नेता तथा अधिकारकर्मीले संविधान जारी हुनुभन्दा पनि कार्यान्वयनको पाटो अत्यन्त चुनौतीपूर्ण हुने भन्दै त्यसका लागि खासगरी उत्पीडित समुदायबीचको एकता र सङ्घर्षको आवश्यकता औँल्याए । नेकपा (एमाले) का नेता तथा सांसद जितु गौतमले विगतको संविधानको तुलनामा नयाँ संविधानले सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ, तर कार्यान्वयनमा चुनौती छ भने ।
 

नेकपा (माले)की नेत्री तथा सांसद कमला विश्वकर्माले भारतले अघोषित रूपमा गरेको नाकाबन्दीका कारण नेपाली जनताले भोगिरहेको समस्या जतिसक्दो चाँडो समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । पूर्व सभासद् विनोद पहाडी र दलित आन्दोलनका अगुवा पदम सुन्दासले दलित समुदायको अधिकारको सवालमा संविधानमा दोहोरो अर्थ लाग्ने प्रतिबन्धात्मक शब्द राखिएको भन्दै त्यसलाई संशोधन मार्फत सच्याउनुपर्ने माग गरे । एमाले निकट दलित मुक्ति समाजका महासचिव गणेश विके, दलित अधिकारकर्मी डा यम किसान र बहुजन शक्ति पार्टीका अध्यक्ष मेघराज परियारलगायतले संविधानमा भएका आफ्ना अधिकार कार्यान्वयनका लागि दलित समुदायबीचको एकता आवश्यकता औँल्याए ।
 

युगौँदेखि उत्पीडनमा पारिएको दलित समुदायको पहिलो संविधान सभामा ५० जना सभासद्को सहभागिता थियो भने अहिले ४० जना सांसदको संसद्मा सहभागिता रहेको छ । विगत लामो समयदेखि आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा पछाडि पारिएको दलित समुदायले राज्यका हरेक संरचनामा आफ्नो समान सहभागिताको माग गर्दै आएको छ ।