राजाराम पौडेल÷गोल्डेन
विगत ६५ वर्षदेखिको नेपालीको संविधान लेख्ने चाहना बल्ल पुरा भएको छ । आश्विन ३ गते राष्ट्रपति रामवरण यादवले ‘नेपालको संविधान २०७२’ जारी गरेपछि यसलाई स्वागत गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । झण्डै ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिको सर्मथनमा आएको संविधानले अब देशमा संक्रमणकालको अन्त्य भै विकास निर्माणमा अगाडि बढ्न बाटो खुलाएको छ । संविधानमा सम्पूर्ण जनताले चित्ताएको कुरा नअटेपनि यसले आगामी दिनमा जनताको मागलाई स्थापित गर्न संशोधनको मार्ग भने खुल्लै राखेको छ । यस्तै नयाँ संविधान जारी भएकोमा लोक दोहोरी क्षेत्रका कलाकारहरु पनि उत्साहित देखिएका छन् ।
संविधान निर्माण सँगै नेपाली लोक दोहोरीको क्षेत्र अब भने तन्दुरुस्तिका साथ नयाँ दिशामा अगाडि बढ्नेछ भन्ने विश्वास लोक दोहोरी कलाकारहरुले लिएका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान–२०७२ को धारा ‘५१’ को ‘ग’ को सामाजिक र साँस्कृतिक रुपान्तरण सम्बन्धि नीति को ‘४’ मा राष्ट्रिय सम्पदाको रुपमा रहेका कला, साहित्य र संगीतको विकासमा जोड दिने र यसैको ‘६’ मा देशको साँस्कृतिक विविधता कायम राख्दै समानता एवं सह–अस्तित्वका आधारमा विभिन्न जातजाति र समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला, चलचित्र र सम्पदाको संरक्षण र विकास गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ । के भन्छन् त ‘नेपालको संविधान २०७२ बारे’ लोक दोहोरी कलाकार ?
प्रजापति पराजुली–प्रमुख संरक्षक राष्ट्रिय लोक दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल
प्रजापति पराजुली–प्रमुख संरक्षक राष्ट्रिय लोक दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल
लामो समयदेखि राजनीतिक संघर्ष, अन्तद्वन्द्व र अशान्तिको अन्त्य नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि भएको छ । यसको स्वागत म पनि गर्छु । यो ऐतिहासिक कार्य हो । अहिलेको संविधानले लोक दोहोरीको क्षेत्रमा केहि संवोधन गर्न खोजे पनि यो पर्याप्त भने होइन । लोक दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल, प्रतिष्ठान अञ्चल र जिल्ला कार्यसमिति मार्फत विभिन्न सुझाव पेश गरेका थियौ । त्यसलाई पुर्ण रुपमा संविधानमा समावेश नगरेपनि अब संविधानको व्याख्या गर्ने क्रममा केहि कुरा थप्नुपर्ने हुन्छ । यस्को लागि शीर्ष नेता भेट्ने क्रम शुरु गरेको छु । हालसम्म नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपि शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, नेपाली काँग्रेसका नेता शंकर भण्डारी, एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता दिनानाथ शर्मा लाई भेटेर संविधान ल्याएको स्वागत गर्दै अब राज्यले लोकसंगीतको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कार्यक्रमको बारेमा सुझाव दिएको छुँ । अहिले कलाकारलाई गीत गाएर बाँच्न सक्ने अवस्था छैन । सरकारद्वारा सञ्चालित नेपाल टेलिभिजनमा समेत गीत प्रशारण गर्दा पैसा तिर्नुपर्ने छ । गीतको गुणस्तरलाई भन्दा जो सँग पैसा छ उस्को मात्र गीत प्रसारण गर्ने अवस्था हाल देखिन्छ । गीत राम्रो हुदाँहुदै पनि पैसा नभएको कारण धेरै राम्रा कलाकार पछाडि परेका छन् । अर्को कुरा लोक संगीतमा देखिएको विकृति अन्त्य गर्न सेन्सर बोर्ड गठन गर्नुपर्दछ । कलाकारलाई रोयल्टीको व्यवस्था हुनुपर्दछ । यी कुराको व्यवस्था भएमा लोक संगीतको क्षेत्र माथी उठ्नेछ । यसको लागि हामी सरकारलाई र नीति निर्मातालाई दबाब निरन्तर दिइरहन्छौं । हामीले गरेको दबाबको पालना नभएमा कठोर आन्दोलन गरेर भएपनि नेपालको लोक संगीतको रक्षा गर्नेछौ । आशा छ संविधानको व्याख्याको क्रममा यो क्षेत्रको मागको उचित संवोधन हुनेछ र लोक संगीतको क्षेत्र तर्फको आर्कषण बढाउनेछ ।
पुरुषोत्तम न्यौपाने—निर्वतमान अध्यक्ष राष्ट्रिय लोकदोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल
पुरुषोत्तम न्यौपाने—निर्वतमान अध्यक्ष राष्ट्रिय लोकदोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल
नेपालीको जनताको आफ्नो कानून आफैले लेख्ने सपना पुरा भएको छ । यो सकारात्मक कुरा हो । अस्तव्यस्त रहेको नेपालका विभिन्न क्षेत्रलाई यसले समेटेको छ । अब यो कानूनमा टेकेर सबैलाई सहि बाटोमा लयाउनुपर्दछ । लोक संगीतको क्षेत्रको कुरा गर्नु पर्दा यतिबेला यो क्षेत्रको अवस्था लथालिङ्ग छ । कलाकार भएर टिकिरहन निरन्तरता दिनुप¥यो । गीत रेर्कड ग¥यो पैसा, भिडियो बनायो पैसा, अनि भिडियो देखाउन पनि पैसा यस्ले धेरै राम्रा कलाकारलाई यो क्षेत्रबाट विस्थापित गराएको छ । विद्यमान अवस्थामा कलाकारको भविष्य अन्यौल देखिन्छ । हुन त प्रविधिको कारण यस्तो भयो भनिन्छ । कारण प्रविधिको हो भने यस्लाई कसरी अगाल्ने प्रष्ट हुनुप¥यो । दर्शक श्रोतामा चेतनाको विकास गराउनुप¥यो । वौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि छुट्टै नीति बनाउनुप¥यो । समग्रमा नयाँ संविधानले आशा र उत्साह थपिदिएको छ । हुन त यस्ले पर्याप्त संम्बोधन गरेको भने छैन । हामिले अपेक्षा गरे अनुसारको काम गरिदिने हो भने नयाँ संविधान सँगै लोक संगीतको क्षेत्रले गती लिनेमा आशावादी छुँ ।
चोलेन्द्र पौडेल—सदस्य राष्ट्रिय लोक दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल
एक पटकको संविधानसभा असफल भै दोस्रो संविधानसभा मार्फत संविधान जारी भएको छ । यो खुशीको कुरा हो । देशले मुल कानून पाएको छ । यो पुरा भने छैन । वस्तारै अपुरा कुरा पनि पुरा हुदै जाने छन् भन्ने लागेको छ । न्युनतम रुपमा भएपनि लोक संगीतको क्षेत्रलाई सम्बोधन गरिएको छ । संविधानमा उल्लेख भएको त्यही धारालाई टेकेर लोक संगीतको विकासमा लाग्नुपर्छ । कला संस्कृतिको संरक्षणका लागि लोकदोहोरी विकास बोर्ड स्थापना हुनुपर्ने आवश्यकता अहिले देखिन्छ । यसको स्थापनाले यो क्षेत्रमा देखिएको विकृति सुध्रिन्छ । राज्यले लोक संगीतको क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउँछ । यसरी विकासबोर्ड स्थापना भएमा यस क्षेत्रमा लाग्नेलाई प्रोत्साहन मिल्ने थियो । मलाई लाग्छ राज्यले यस्लाई सम्बोधन गर्नेछ ।
जीवन दाहाल—अध्यक्ष राष्ट्रिय लोक दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल गण्डकी अञ्चल
संविधान जारी भएपछि सबै क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ । राष्ट्रिय लोकदोहोरी गीत प्रतिष्ठान गण्डकीले यसको स्वागतमा कार्यक्रम पनि गरिसकेको छ । हुन त हामीले नयाँ संविधानमा लोक संगीतको क्षेत्रलाई समेट्न कयौ पटक केन्द्रबाट, अञ्चलबाट र जिल्लाबाट ज्ञापनपत्र मार्फत दवाव दिएका थियौं । यस्लाई केहि सम्बोधन नयाँ संविधानमा गरिएको छ । यो प्रयाप्त भने होइन । लोक दोहोरी क्षेत्रको विकासका लागि सेन्सरबोर्ड गठन गर्नुपर्ने अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । कस्तो गीत निकाल्न पाइने, कस्तो गीत निकाल्न नपाइने भन्ने कुरा तोकेर सेन्सरबोर्ड निगरानी गर्ने हो भने यो क्षेत्रमा देखिएको विकृति अन्त्य हुने छ । पछिल्लो समयमा नेपाली लोक संगीतको क्षेत्रमा आएको गिरावटलाई माथि उकास्न यसले मद्दत गर्नेछ । आशा छ यसतर्फ नीति निर्माताको ध्यान जानेछ ।
प्रतिक्रियाका लागि ः
उयउमष्बचथ२नmबष्।िअयm
एक पटकको संविधानसभा असफल भै दोस्रो संविधानसभा मार्फत संविधान जारी भएको छ । यो खुशीको कुरा हो । देशले मुल कानून पाएको छ । यो पुरा भने छैन । वस्तारै अपुरा कुरा पनि पुरा हुदै जाने छन् भन्ने लागेको छ । न्युनतम रुपमा भएपनि लोक संगीतको क्षेत्रलाई सम्बोधन गरिएको छ । संविधानमा उल्लेख भएको त्यही धारालाई टेकेर लोक संगीतको विकासमा लाग्नुपर्छ । कला संस्कृतिको संरक्षणका लागि लोकदोहोरी विकास बोर्ड स्थापना हुनुपर्ने आवश्यकता अहिले देखिन्छ । यसको स्थापनाले यो क्षेत्रमा देखिएको विकृति सुध्रिन्छ । राज्यले लोक संगीतको क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउँछ । यसरी विकासबोर्ड स्थापना भएमा यस क्षेत्रमा लाग्नेलाई प्रोत्साहन मिल्ने थियो । मलाई लाग्छ राज्यले यस्लाई सम्बोधन गर्नेछ ।
जीवन दाहाल—अध्यक्ष राष्ट्रिय लोक दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल गण्डकी अञ्चल
संविधान जारी भएपछि सबै क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ । राष्ट्रिय लोकदोहोरी गीत प्रतिष्ठान गण्डकीले यसको स्वागतमा कार्यक्रम पनि गरिसकेको छ । हुन त हामीले नयाँ संविधानमा लोक संगीतको क्षेत्रलाई समेट्न कयौ पटक केन्द्रबाट, अञ्चलबाट र जिल्लाबाट ज्ञापनपत्र मार्फत दवाव दिएका थियौं । यस्लाई केहि सम्बोधन नयाँ संविधानमा गरिएको छ । यो प्रयाप्त भने होइन । लोक दोहोरी क्षेत्रको विकासका लागि सेन्सरबोर्ड गठन गर्नुपर्ने अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । कस्तो गीत निकाल्न पाइने, कस्तो गीत निकाल्न नपाइने भन्ने कुरा तोकेर सेन्सरबोर्ड निगरानी गर्ने हो भने यो क्षेत्रमा देखिएको विकृति अन्त्य हुने छ । पछिल्लो समयमा नेपाली लोक संगीतको क्षेत्रमा आएको गिरावटलाई माथि उकास्न यसले मद्दत गर्नेछ । आशा छ यसतर्फ नीति निर्माताको ध्यान जानेछ ।
प्रतिक्रियाका लागि ः
उयउमष्बचथ२नmबष्।िअयm
Post a Comment